पाँच बुँदे माग सहित केबल व्यवसायीद्वारा संघर्ष समिति गठन, माग पूरा नभए तालाचाबी बुझाउने चेतावनी « Arthapath.com
९ माघ २०७९, सोमबार

पाँच बुँदे माग सहित केबल व्यवसायीद्वारा संघर्ष समिति गठन, माग पूरा नभए तालाचाबी बुझाउने चेतावनी



काठमाडौं । नेपाल भरका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुद्वारा सयुक्त रुपमा केबल टेलिभिजन व्यवसायको क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्न “ केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला २०७९“ आयोजना सम्पन्न भएको छ ।

भेलाले केबल टेलिभिजन व्यवसायको क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्याहरु समाधानका लागि दिनेश सुवेदिको संयोजकत्व रहने गरी ९५ सदस्यिय संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।

नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले उपस्थितीमा आयोजना सम्पन्न गरिएको हो ।

भेलाले समस्या समाना गर्नका लागि सरकार र सम्वद्ध निकायलाई ध्यानाकर्षण र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलाले विद्युतीय पोल प्रयोग तथा सोको भाडा मुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा माग गरेको छ ।

केबल व्यवसायीको हकमा २०७५ श्रावणपूर्वको भाडा दर कायम गर्नुपर्ने र हाल पोल भाडाको विषयलाई लिएर केबलको तार काट्ने उपकरण जफत गर्ने विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नेजस्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका गैरकानूनी कार्यहरुमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

सो भेलाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२, विज्ञापन ऐन २७६ तथा विज्ञापन नियमावली २०७७ विपरित इन्टरनेट र आइपीटीभीका नाममा ओटीटी मोबाइल एप तथा युट्यूव र फेसबुकमार्फत गैरकानूनीरुपमा प्रसारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

भेलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको नाममा आइपीटीटी सेवा निशुल्क गरी बन्डलिङ प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन पनि माग गरेको छ । यसैगरी, आइपीटीभी प्रदायकहरुले डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त लिनियर कन्टेन्ट तथा स्वदेशी इजाजतपत्र प्राप्त च्यानलहरु मात्र प्रसारण गर्न पाउने कानूनको कडाइका साथ पालना गराउन माग गरिएको छ ।

यस्तै, निःशुल्क आइपीटीभीको नाममा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विपरित टिभी कार्यक्रम प्रशारण गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत गरिएको प्रसारण तत्काल बन्द गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्ता आइएसपीहरुसँग हालसम्मको प्रसारण तथा वितरण शुल्क र जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अन्यथा केबल व्यवसायीहरुले हालसम्म बुझाइसकेको प्रसारण तथा वितरण शुल्क समेत फिर्ता माग गरिएको छ । माग पूरा नभए व्यवसायीले सरकारसमक्ष आफ्नो व्यवसायको तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्