६ महिनामा राहदानी वितरणबाट झण्डै ३ अर्ब राजस्व संकलन « Arthapath.com
७ माघ २०७८, शुक्रबार

६ महिनामा राहदानी वितरणबाट झण्डै ३ अर्ब राजस्व संकलन



सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो छ महिनामा राहदानी (पासपोर्ट) वितरणबाट झण्डै ३ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा राहदानीबाट २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।

पछिल्लो समय अत्यधिक मात्रामा पासपोर्ट बनाउनेको संख्यामा वृद्धि भएकाले राजस्व बढेको राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरैले राहदानी बनाएका छन् । “सन् २०१२, २०१३ तथा २०१४ को समयमा औसत १०/११ लाखले राहदानी बनाउने गरेका थिए। त्यसपछि केही वर्ष घटेको थियो, अहिले फेरि बढेको छ,” उनले भने । अर्यालका अनुसार विदेश जानेको संख्या बढेका कारण पनि राहदानी बनाउनेको संख्या बढेको हो ।

साथै डिभी भर्न, आईएलटीएस, स्याट तथा टोफेलको परीक्षा दिन, इजरायल, कोरिया जस्ता देशमा रोजगारीका अवसर खुल्दा पनि राहदानी बनाउनेको संख्या बढेको र त्यसले राजस्व संकलनलाई समेत बढाएको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा भने कोभिड–१९ का कारण राहदानी सेवा केही प्रभावित भएको थियो । पासपोर्ट बनाउन ५ हजार, १० हजार र १५ हजार शुल्क लाग्छ । चालू वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले भिसा शुल्कबाट ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

अध्यागमन विभागले पर्यटक र गैरपर्यटक गरी ९ प्रकारको भिसा प्रदान गर्दै आएको छ । विभागका अनुसार भिसा नवीकरणका लागि प्रत्येक दिनको ३ डलर लाग्छ भने विलम्ब शुल्क त्यसमा ५ डलर थप हुन्छ । त्यसैगरी जरिवाना शुल्क ५० हजार रुपैयाँसम्म विभागका महानिर्देशकले जारिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्