नेपालको सरकारी ऋण दक्षिण एसियाकै कम

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अर्थतन्त्रको ३७.२७ प्रतिशत पुगेको सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ठूलो चर्चा भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा अर्थतन्त्रको २२.४८ प्रतिशतमात्रै ऋण रहेकोमा त्यसयता लगातार बढ्दै गएको छ । त्यस पछिको वर्षमा यो अनुपात २४.०७, २२.६७, २६.५४ र २७.१६ प्रतिशत थियो । तर गत वर्ष १०.१० प्रतिशत विन्दुको फराकिलो बृद्धि देखिएको छ । तर, यो साँच्चै खराब अवस्था भने होइन । अहिले पनि नेपाल दक्षिण एसियामा अफघानिस्तानलाई छाडेर सबैभन्दा कम सरकारी ऋण बोक्ने मुलुक हो ।

पछिल्लो समय संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालको ऋण दायित्व बढिरहेको छ । सरकारले आन्तरिक बजारबाटै पनि ठूलो परिमाणमा ऋण संकलन गरिरहेको छ । कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउनु हुन्न भन्ने सामान्य अन्तरराष्ट्रिय बुझाइलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्न थालेको र उक्त सीमाभन्दा बढी रकम ऋण उठाउन थालेको छ ।

यसो गर्दा निजी क्षेत्रमा चाहेजति ऋण परिचालन नहुने वा सरकारले बजारबाट पैसा लिगिदिँदा ब्याजदर बढ्नेजस्ता जोखिम रहन्छन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । यति हुँदा हुँदै पनि नेपाल अझैसम्म सजिलै ऋण तिर्नसक्ने संसारका थोरै मुलुकको सूचीमा पर्छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा ऋण पनि बढ्दै जाने विस्वब्यापी अभ्यास हो ।

तथापि, पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालमात्र होइन संसारका अधिकांश मुकलुकको सरकारी ऋण भारी मात्रामा बढेको छ । यसका दुई कारण छन् । पहिलो विश्वब्यापी रुपमै कोरोना भाइरस महामारीका कारण सार्वजनिक खर्च बढेको छ । यसले सरकारी राजश्वको आम्दानी घटेको छ भने सरकारहरूलाई महामारीमा राहत र पुनरुत्थानमा बढी पैसा खर्चनु परिरहेको छ । अर्को कारण चाहीँ अधिकांश मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) घट्नु हो । जीडीपी घटेका कारण पनि ऋणको अनुपात बढी देखिएको छ ।

दक्षिण एसियामा औकातका आधारमा जाँच्ने हो भने सबैभन्दा बढी ऋणको भारी भुटानले बोकेको छ । भुटानको सार्वजनिक ऋण सन् २०१० मै ६१ प्रतिशत थियो । यो २०१६ मा ११७.२८ प्रतिशत पुग्यो । त्यसपछि केही घटेपनि कोरोना महामारी सुरु भएपछि २०२० तिर पुनः १२१ प्रतिशतमा उक्लियो । त्यहाँ सार्वजनिक ऋणको हिस्सा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जीडीपीको १२६.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

महामारीको मारमा परेको अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक हो- माल्दिभ्स । विश्व बैंकले दुई महिनाअघिको तथ्यांक अनुसार तयार पारेको ‘माल्दिभ्स डेभेलपमेण्ट अपडेट’ नामक प्रतिवेदनले सन् २०२३ सम्म माल्दीभ्सको सार्वजनिक ऋण त्यहाँको जीडीपीको १३१.४ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने पुर्वानुमान गरेको छ ।

यो वर्ष ५० प्रतिशतको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको त्यहाँको सरकारले वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋणको हिस्सा जीडीपीको १२४ प्रतिशतमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । भलै विश्व बैंकको प्रतिवेदनले यो वर्ष त्यहाँको ऋण-जीडीपी अनुपात १३५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

कोभीड १९ सुरुहुनु अघि अर्थात् सन् २०१९ मा माल्दीभ्सको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ७८.४ प्रतिशतमात्रै थियो । महामारीले विश्वब्यापी पर्यटन बजार सर्वाधिक प्रभाव परेपछि भारतीय उपमहाद्वीपको यो सानो टापु राष्ट्र निकै मर्माहत भएको छ ।

नेपालभन्दा निकै राम्रो आयस्तर भएको श्रीलंकाको अवस्था पनि उस्तै छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ११५ प्रतिशत पुग्नसक्ने अनुमान छ । त्यसो त, विश्व बैंकले यसअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण यो वर्षको अन्त्यसम्म ३६.४ प्रतिशत पुग्ने पुर्वानुमान गरेको थियो । सरकारी अनुमानमा योभन्दा केही बढी हुने देखिएको छ ।

अफघानिस्तानको हकमा भने त्यहाँको सरकारले असाध्यै कममात्र ऋण लिने गरेको छ । लामो युद्धबाट भर्खरै बाहिरिने कोसिस गरिरहेको यो मुलुक अहिले पनि पुनःनिर्माणकै चरणमा छ । नेपालभन्दा धेरै आवादी भए पनि यो देशको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा आधामात्रै छ । यही कारण अफघानिस्तानले अहिले पनि सार्वजनिक खर्चको ७५ प्रतिशतजति रकम अनुदानबाटै जुटाउँदै आएको छ ।

सन् २०१९ मा अफघानिस्तानको सार्वजनिक ऋण त्यहाँको जीडीपीको ६.१३ प्रतिशतमात्र थियो । जुन सन् २०२६ सम्म १२.३१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म यो अनुपात ८.८३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालले पनि अर्थतन्त्र बढ्दै गएपछि करीब एक दशकयता बाह्य मुलुकबाट लिने अनुदान सहायता घटाउँदै लगेको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जीडीपीको १.२ प्रतिशत विदेशी अनुदान लिएको सरकारले गत वर्षसम्म आउँदा ०.५ प्रतिशतमा झारेको छ । जबकी, ५ वर्षअघि जीडीपीको १.७ प्रतिशत वैदेशिक ऋण लिएकामा गत वर्षको नयाँ ऋणमात्रै ४.२ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

नेपाल चार वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदै छ । यसले आउँदा दिनमा नेपाललाई बाह्य अनुदान सहायता घट्दै जाने निश्चित छ । फलस्वरुप अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायताहरू पहिलेजस्ता अनुदानमा नभइ ऋणको रुपमा बढी प्राप्त हुन सक्छ । यसले भविष्यमा ऋणको भार अझै बढ्दै जाने छ ।

तथापि, सरकारले ऋण बढाउँदै लगे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग भएको छ की छैन भन्ने चाहीँ हेक्का राख्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो ऋण भविष्यमा जनताको करको रकमबाट चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले ऋण लिएर सरकारले सुविधा भोगमा खर्च गर्नु चाहीँ जोखिमपूणर् हुन्छ । ऋण सहायतालाई उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने वा उत्पादित वस्तुको मूल्य अभिबृद्धि गर्नेखालका परियोजनामा लगानी भयो भने त्यसले देशलाई फाइदा दिन्छ ।

सन् २०२०-२१ मा दक्षिण एसियाली मुलुुकको सार्वजनिक ऋण अनुपात (कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशतमा)