डुब्ने अवस्थामा अटो क्षेत्रको खर्बौँ लगानी: धराशायी बन्दै व्यवसाय, पाँच दर्जन डिलर बन्द !

काठमाडौं । नेपाली अटोमोबाइल व्यवसाय करिब ठप्प जस्तै छ । विगत करिब ९ महिनादेखि नै यो व्यवसाय संकटमा परेको छ ।

सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि निजी प्रयोजनका कार, जिप भ्यान र १५० सिसी भन्दा माथिका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जुन मंसिर मसान्तसम्मका लागि अझै कायम नै छ । आयातमा लगाइएको प्रतिवन्द लगायतले नेपाली अटो व्यवसायीहरु यति बेला निकै मारमा छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मंसिर मसान्तपछि पनि आयात खुल्ने, नखुल्ने कुनै निश्चित छैन ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भन्सार विन्दुमा उठ्ने परल मूल्यभन्दा दोब्बर राजस्व बुझाउने अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कूल कर राजस्वमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको दाबी गरे । उनले अटोमोबाइल क्षेत्रमा खर्बौँ लगानी र हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेका व्यवसायीहरू अहिले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताए । यस्तो सङ्कटबाट जोगाउन आयात प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने बताएका उनले व्यवसायीलाई काम गरेर खाने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले भने,–“विगत ९ महिनाको आयात प्रतिबन्धले अटोमोबाइल बजार झन्डै ९० प्रतिशत ओरालो लागेको छ, व्यवसाय ठप्प भएकै कारण पछिल्लो समय सवारीसाधनको सोरुम तथा डिलर बन्द हुँदै गएका छन् ।”

हाल जारी गरिएको चालु पुँजी कर्जा तथा बैंकको ब्याज तथा प्रिमियम दरमा गरिएको वृद्धिका कारण व्यवसाय तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेको नाडाले जनाएको छ । अटोमोबाइल व्यवसायमा आश्रित हजारौ कर्मचारीहरु समेत बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । अध्यक्ष थापाले करिब ९ महिनामा ५८ वटा अटो डिलर, शोरुमहरु बन्द हुन पुगेको र प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा ३० हजार व्यवसायी कर्मचारी प्रभावित हुन पुगेको बताए ।

अटो व्यवसायले प्रत्यक्ष एक लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा झण्डै दश लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको नाडाको दावी छ । यसका साथै यस क्षेत्रले नेपालको विज्ञापन बजारमा ४० प्रतिशत र निर्जिवन बिमाको कुल राजश्वमा ५० प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले हिस्सामा योगदान पुयाउँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको एक पछि अर्को व्यवसाय अमैत्री नीति नियमहरु, हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा, जोखिम भारमा वृद्धि, प्रतितपत्र मार्जिनमा बढोत्तरी लगायत विभिन्न नीति नियमहरुमा गरिएको कडाईका कारण अटोमोबाइल व्यवसायीहरु पूर्णतः धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुले बताएका छन ।

नीजि प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सि.सि माथिका दुई पांग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध गरीे एलसीमा समेत ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था, पुँजी कर्जामा कडाईले व्यवसाय संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको नाडाले जनाएको छ ।

विगत ९ महिना देखि सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध गरीे एलसीमा समेत ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दै गरेको भन्दै नाडा व्यवसायीहरुीले आन्दोलन समेत घोषणा गरेका छन् ।

नाडाले पटक पटक नगद एलसी मार्जिनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, चालू पुँजी कर्जालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने र बैंकिङ ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतमा माग सरकरसंग राख्दै आएको छ ।

नाडाले अटोलोन हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, बैकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडि रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर बापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनु्पर्ने, निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रिया ७० प्रतिशत कायम कायम पर्ने, पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने लगायतको माग राखेको छ ।