अर्थमन्त्री खतिवडासँग सबैभन्दा क्लोजले मैलेनै काम गरेको छु

डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ, पुर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
पुर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

अहिले गभर्नर पद खाली भएको छैन, के चर्चा गर्नु ?

म योजना आयोग उपाध्यक्षमा हुँदा १७ हजार तलवमा काम गरेँ ।

२०४५/०४६ मा प्रवेस गर्नुभएका २५ जनामध्ये शिवराज सर काविल मान्छे हो ।

डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ शालिन व्यक्तित्व हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे सेवाअवधी नसक्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका श्रेष्ठ मौद्रिक अर्थसास्त्रका ज्ञाता हुन । राष्ट्र बैंकमा हुँदा अधिकांस समय अनुसन्धानमा विताएका श्रेष्ठ अहिले पनि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञको रुपमा काम लगाइनै रहेको छ । अवको ३ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद खाली हुँदैछ । वर्तमान गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालको पदावधी यही चैत्र ९ गते सकिँदैछ । सरकारले १ महिना अगाडीनै गभर्नर नियुक्ती गर्ने हुँदा आगामी फागुनमै नयाँ गभर्नर चयन हुनेछ । नयाँ गभर्नरको दौडमा रहेका डा श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सारअंस ः–

देशको अर्थतन्त्र कता गईरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
देशको आर्थिक वृद्धि अव राम्रो हुनेवाला छ । जस्तो कि पुँजीगत खर्च यो वर्ष भएन । पोहोर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको थियो यो वर्ष पुँजीगत खर्च भएन अर्को वर्ष हुन्छ हामीले ग्राउण्ड बनायौं भन्नुहुन्थ्यो । ग्राउण्ड बन्नै १ वर्षमा हुनुपर्ने २ वर्ष लाग्यो ।

तपाईं त योजना आयोगमा पनि बसेर काम गर्नुभयो, समस्या के रहेछ त ?
एउटा मात्रै समस्या होइन पहिले धेरै समस्याहरु थिए । त्यसमध्यै केहीलाई सेटल गरियो । म योजना आयोगमा हुँदा छोटो समयमा के काम रुपान्तरण गरियो । जस्तो बजेटमा जुन प्रोजेक्ट घोषणा हुन्छ नि त्यसलाई रातो कितावमा हालेर मात्रै सिधै काम गर्न पाईदैन थ्यो । रातो कितावमा हालेर मात्रै पुग्दैनथ्यो अर्थमन्त्रालयले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिन्थ्यो । त्यसमा टाइम लाग्थ्यो चलखेल हुन्थ्यो । भौतिक मन्त्रालयले अख्तियारी पछि सडक विभागले डिभिजन सडक कार्यालयलाई अख्तियारी दिन्थ्यो । त्यपछि स्वीकृतीको लागी फेरी योजना आयोग आउँथ्यो । तयारी र प्रोसेसिङमा ६ महिना वित्थ्यो । म आएपछि बजेटमा परेका कार्यक्रम अटोमेटिकली अख्तियारी जाने बनायौं । अव साउन १ गतेबाटै काम गर्न पाउने भएको छ । पहिले चैत्र बैंसाखमा हुने कामहरु अहिले भैराखेको छ । म योजना आयोगमा हुँदा धेरै नितीगत सुधारका कामहरु भएका छन । पहिले राजनितीक दलहरु, कर्मचारीतन्त्र, नियम कानुन र प्राइभेट सेक्टर विकासका साधक हुनुपर्नेमा बाधक थिए । अहिले उल्टो भएको छ ।
प्राइभेट सेक्टर कर्मचारीलाई डिल गर्न सुरुमा सरकारले कदम नचालेकै हो । कर्मचारीहरु विभिन्न कारणले अयोग्य, ढिलासुस्ती र अस्थिर बनेका थिए । त्यो किन भयो त भन्दा राजनितीक अस्थिरताले गर्दा जन्माइदिएको हो । अहिले भिजन सहितको स्थीर सरकार छ, कर्मचारीमा अझै समस्या छ । कर्मचारी २० प्रतिसत मात्रै दक्ष होलान तर उनिहरुले नै व्यरोक्रेसी चलाएका छन । सचिवहरुलाई पनि सोध्यो भने ८० प्रतिसत काम लाग्दैनन् राम्रो टिम भयो भने काम गर्न सक्थ्यो भन्छन ।

कर्मचारीलाई अवकास दिने सरकारको योजना कहाँ फेल भयो ?
पहिले ७ वर्षको तलव दिएर विदा गर्ने भन्ने थियो । अहिले ३ तहको सरकार छ । कर्मचारीको ठुलो संख्या संघमा छन उनिहरु तल पठाउँदा जाँदैनन् घचेडेर पठाएर कम हुन्न भनेर भिआरएस दिने योजना थियो । त्यो प्रश्ताव पारित हुन पाएन । अहिले कर्मचारी टेक्नोलोजी सहितका चाहिन्छ । अहिले लोकल लेवलमै राम्रो कर्मचारी लिन सकिन्थ्यो ।

उद्योग खोल्न समस्या त जमिनको भनिन्छ नि ?
जमिनमा स्थानियले बढी मोल गर्ने भए । अव विस्तारै सेटल हुँदै आएको छ ।
तिन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव र कर आफ्नो हिसावले बढी उठाइएको छ नि ?
केन्द्रीय रुपमा कर उठाउँदा उठ्दैनथ्यो चुवावट बढी थियो । लोकल लेवलमा म तिर्दिन भनेर सुखै छैन । एक्ट्रा बढी कर लिइयो भन्ने करा छ त्यो विचारणिय कुरा हो । विकास निर्माण र करका कुरामा हामीले के सोचेका थ्यौं भने विकासमा प्रतिस्प्रर्धा हुन्छ । कर लगाउने कुरामा घटा घटको प्रतिस्प्रर्धा हुन्छ । विकास कसले कढी गर्ने प्रतिस्प्रर्धा हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं । चर्को कर लगाएका ठाउँमा घटाउने काम भैरहेको छ ।

स्थीर सरकार पाएको २ वर्ष भयो, तपाई योजना आयोगबाट निष्केको साँढे २ वर्ष भयो । यो अवधीको मुल्याङ्कन कसरी गरिरहनुभउको छ ?
सरकारका काम सय हुनुपर्नेमा ३०/४० भएको छ । पहिला १०/२० हुने गरेकोमा यो राम्रो नै मान्नुपर्छ । उदाहरणको लागी १४ औं योजना मेरै पालामा बनेको थियो । टार्गेड सबैभन्दा बढी राम्रो भएको विगतको १३ ओजनाभन्दा १४ औंमा बढी योजना कार्यन्वयन भएको हो ।

नेपालका दक्ष जनशक्ती विदेशमा छन, दिनानु दिन जनसंख्या पनि घट्दो छ । अव नेपालले विकासमा फड्को मार्ने टाइम यही हो भन्ने पनि छ नि ?
अव पपुलेसनको थ्योरी पनि फरक भैसक्यो । जनसंख्या बढाउ भनेपनि अव बढ्नेवाला छैन । अहिले बच्चा नहुनु भनेको महिला याहाँ पुरुष बाहिर भएर हो । अव बाहिर गएका मान्छेहरु फर्किने हो भने वेवी बुम हुने संभावना छ । भियतनाममा पनि त्यस्तै भएको थियो । विदेश जानेहरुको संख्या घटेको रेर्कड त आएको छ । ३४ हजार त स्थानिय नेता भैसके । विदेश जानेहरुसँग हामीले लाभ लिन सकेनौं । पहिले विदेश नगएका भए यहाँ लागुपदार्थ या अरुमा लागेर विग्रने थिए । विदेश गएकाले एक रेमिट्यान्स ल्याए अर्को, सिप काम गर्ने जाँगर ल्याएका छन नि । अहिले जति व्यावसायमा लागेकोहरु छन विदेशबाट आएकाले गरेका छन । अव विदेश गएकालाई फर्काउन सक्नुप¥यो । बाहिर जान बन्द गर्ने होइन स्कील म्यानपावर पठाउनुपर्छ । वेलायत जस्तो देशको पनि १० प्रतिसत जनसंख्या बाहिर छन, रेमिट्यान्स पठाउँछन ।

अहिलेको मुख्य चुनौती त व्यापार घाटा होला नि त ?
व्यापार घाटा हुनुको कारण हाम्रो उद्योग छैन । हामीले आयात बढी ग¥यौं निर्यात कम भयो । त्यसको लागी उद्योग खोल्नुप¥यो । उद्योग खोल्नको लागी विदेशबाट लगानु ठुलो मात्रामा भित्रिनुपर्छ । हामीले बाहिर पैसा लैजान बन्द ग¥यौं । बाहिरबाट पनि आउन कम भयो । मैले मलेसियामा सिनियर इकोनोमिष्टको रुपमा ३ वर्ष काम गर्दा १६ ओटा देशको क्यास फ्लोको बारेमा अध्यायन गरेको थिएँ । सबै देशले हामीले जस्तै बाहिरबाट क्यापिटल आउन दिने बाहिर जान नदिने निती बनाएकाले आएन । बाहिरपनि लैजान खुल्ला गरेपछि यती धेरै आयो कि । अहिलेलाई हाम्रो लगानी ओपन गर्नुपर्छ । अहिले खर्वपति भन्नेहरुले पनि देशलाई खोक्रो बनाउनेगरी पैसा लैराखेका छन । अहिले पहिला नजानेकाले पनि बाहिर लगानी गरेका छन । एक्चेन्ज रेटको कारण पनि व्यापार घाटा बढेको छ । भारत सेन्टर भएको छ । भारत र हाम्रो एक्चेन्ज रेट फिक्स रेट भएकाले उनिहरुको विचको व्यापारमा त फरक छैन । कतिपय कुराहरु बाहिरबाट आउनेभन्दा अन्तबाट सस्तो हुन्छ । हामीले ब्राजिलको बोडी, अमेरीकाको भटमास खाइराखेका छौं । उनिहरुले पनि भारतले जस्तै एक्चेन्ज सुविधा पाउथे भने हामीले भारतबाट जे ल्याएका छौं त्यो अन्य तेस्रो मुलुकबाट ल्याउदा सस्तो पर्छ । त्यो लाभ हामीले पाउन सकेका छैन ।

हाम्रो एक्चेन्ज रेट डलरसंग मिलाउने भन्ने कुरा थियो नि ?
अहिले हाम्रो डरको भाउ कसरी निर्धारण हुन्छ भने । हामीले डलरको रेट निकाल्दा भारुसंग मुल्यङ्कन गरेर निकाल्छौं । हाम्रो इकोनोमीको राम्रो नराम्रो कारणले एक्चेन्जरेट फरक हुनुपर्ने अहिले भारतको राम्रो नराम्रोको कारणले फिक्स हुन्छ । भारतमा समृद्धि हुँदा राम्रो भैराखेको थियो । अहिले डरल १ सय १५ पुग्नै नपर्ने हो । भारु क्मजोर हुँदा हामी अटोमेटिकल्ली कमजोर हुनुपर्दैन थ्यो । कहिलेकाँही फाइदा पनि भैराखेको छ भने कहिले घाटा छ । यो हाम्रंो पहिलेदेखीको ओभर ड्यू एजेण्डा हो । यो बारेमा अहिलेका अर्थमन्त्री र मैले बाहिरका आईएमएफकालाई लिएर पनि धेरै अध्यायन गरेका छौं । यो नगरी नहुनेमा सबै एकमत छौं कहिले गर्ने भन्नेमा । त्यसको लागी फण्डामेन्टल राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हो ।

के अहिले उपयुक्त समय होइन ?
त्यसको लागी फरेन एक्जेन्ज रेट कम्फटेवलमा हुनुपर्छ । अहिले उपयुक्त समय हो । विदेशी मुद्राको संचिती पर्याप्त हुनुपर्छ । पहिले १३ महिनालाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा राखेका थियौं । हामीलाई यसरी पैसा राखेको भनेर टिप्पणी पनि गर्थे । ८ महिनालाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी पैसा संचिती भयो भने राम्रो हो । अहिले ८ महिना प्लस नै छ ।

सरकारले तपाँईको विज्ञातालाई कहीँ लागू गरेको छैन ?
त्यस्तो नगरेको भन्न मिल्दैन । म यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडीनै शुसासन र समृद्धिको मार्गचित्र बनाउनको लागी नेता बामदेव गौतमको नेतृत्वमा एउटा कमिटि गठन भएको थियो । त्यसमा विज्ञको तर्फबाट म र युवराज खतिवडा सामेल थियौं । हामी २ जना विज्ञबाट र ४ जना नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । हामीले बनाएका मार्गचित्र हुबहु लागु नभएपनि बजेटमा केही कुरा संबोधन भएका छन । मैले यद्योग मन्त्री, शिक्षा मन्त्री र कृषि मन्त्रीलाई यी कार्यक्रम लागु गर्न सहयोग गर्दै आएँ । अर्थमन्त्री ले यो आवको बजेट ल्याउनुपुर्व गत बैसाखमा मेरो अध्यक्षतामा एउटा कमिटि बनाउनुभयो । कृषिको अनुदानलाई रिभिजन गर्ने भनेर । हामीले दिएको सुझाव अनुसार बजेटमा आएका छन । सरकारको निती कार्यक्रम बनाउने काममै लागेको छु । खासमा हामीले योजना निती धेरै बनाइयो, धेरै फेल भए ।

ट्रेन हेर्दा युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकबाट योजना आयोग, गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्री हुनुभयो । तपाईँलाई पनि भावी गर्भनरको रुपमा हेरिएको छ नि ?
भन्न आकलन गर्न त जे पनि सकिनी भयो तर अहिले गभर्नर पद खाली भएको छैन । अहिलेनै गर्भनर को भन्ने चर्चा गर्नु उपयुक्त लाग्दैन ।

अव त चर्चा सुरु भयो नि, डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गभर्नरको दौडबाट आउट गर्न लागियो भन्नुभएको छ ?
शिवराज सर म भन्दा १ वर्ष पछिको व्याज हो । म २०४५ सालमा राष्ट्र बैंक प्रवेस गरेँ शिवराज सर २०४५/०४६ मा प्रवेस गर्नुभएको हो । त्यो व्याजमा प्रवेस गर्ने २५ जनामध्ये शिवराज सर काविल मान्छे पनि हो । अहिले उहाँलाई एउटा चार्जको कुरा आइरहेको छ । चार्ज के हो र यो टाइममा किन आयो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा हुँदा हालका अर्थमन्त्रीसंग मिल्ने नभएकाले तपाईलाई जिम्मेवारी दिन गाह्रो भएको हो ?
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग सबैभन्दा क्लोजले मैलेनै काम गरेको छु । मलाई उहाँले नचाएको भन्ने भएन । हामी टिम मिलेर काम गरेका हौं । म भएकाले कतिपय काम अगाडी बढाउन उहाँलाई सहज भएको हो जस्तो लाग्छ । म भनेको कुरा सहज बुझ्ने वेभ लेन्थ मिल्ने थियौं । उहाँ योजना आयोगमा हुँदा पनि मैले युवराज सरसँग काम गरेँ । म योजना आयोगमा हुँदा पनि उहाँले काम गर्नुभएको थियो । म कुन पदमा जाने भन्नेभन्दा पनि पहिला खाली भएका पदमा जान्न भनेकै हो । योजना आयोगको उपाध्यक्ष भैसकेको मान्छे पुर्व योजना आयोगको उपाध्यक्ष भनेकै ठिक लाग्छ । हामीले देशको लागी गर्नु धेरैबाँकी छ । युवराज सर आफैले बिना तलवमा काम गरिराख्नुभएको छ । म योजना आयोगको उपाध्यक्षमा हुँदा १७ हजार तलवमा काम गरेँ । हामीलाई कमाउला भन्ने भएन । पैसाकै लागी काम गर्ने हो भने बाहिरका एजेन्सीहरुसँग काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।

नेपालमा योजना आयोग खारेज गर्नुपर्छ निती आयोग जस्तो बनाउनुपर्छ बहस पनि भएको थियो, अहिले सेलाएको छ किन ?
मेरै कार्यकालमा योजना आयोगलाई कसरी रिफर्म गर्ने भनेर कमिटि बनाईयो । स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा उप समिति बनाएको थिए । संविधानले राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग बनायो त्यो बनाएपछि । पहिलाको काम हामिले छोडिसक्यौं । योजना आयोगको काम आधा घटायौं । चिनमा पनि योजना आयोग बिआरआईमा ट्रान्फर्म भयो । भारतमा पनि मोदीले निती आयोग बनाउनुभयो । वित्त आयोग बनेको छ त्यसमा प्रदेश प्रदेशले आवधीक योजना बनाउँछ । अहिले पनि भए हुने कि नहुने भन्नमै प्रश्न छ ।

तपाई राष्ट्र बैंकमै हुँदा बैंकहरुलाई धेरै लाइसेन्स बाडियो र मर्जर पनि सोही अवधिमा ल्याइयो, मर्जर गर्नु जरुरी छ ?
मर्जर भनेको त पहिलेनै लाइसन्स दिईयो । त्यतिबेला अस्थिर सरकार नयाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री आउनेवित्तिकै बैंकको लाइसन्स बाड्ने होड नै चल्यो । एउटा कालखण्डसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको एक्सेस बढाउनुपर्ने जरुरी थियो । वित्तिय पहुँच बढाउनको लागी संख्या बढेर हुने होइन ।