डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई ‘हटाइने’ गरी आयो प्रतिवेदन

नयाँ डेपुटीको दौडमा निरौला र श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ गत कात्तिक १९ गतेदेखि निलम्बनमा छन् । उनलाई पदको दुरूपयोग गरेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर वित्तीय अवस्थालाई ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको र विदेश यात्राको क्रममा फर्जी कागजात पेश गरेर अनियमित तवरले सुविधा उपभोग गरेको आरोप लागेपछि छानबीनको क्रम शुरु भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

मंगलबार श्रेष्ठलाई हटाउनेगरी छानविन समितले ३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक बोर्ड समक्ष पेश गरेको छ । तर, श्रेष्ठले आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको यसअघि नै बताइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकमा सामूहिक निर्णयको व्यवस्था रहेको कारण एउटा डेपुटी गभर्नरले मात्र गम्भीर निर्णय गर्न नसक्ने श्रेष्ठलगायतका उच्च अधिकारीहरू पनि बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकका अन्य पदाधिकारी सबै चोखा र श्रेष्ठमात्र बिटुलो रहेको ढंगले सरकार अघि बढेको सन्दर्भलाई सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेका एकजना पूर्व डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको बर्खास्ती अवश्यम्भावी रहेको दाबी गर्छन् ।

अहिले बंैक सञ्चालक समितिको तीन सदस्यीय छानबीन कमिटीमा सदस्य रामजी रेग्मी बाहेक अन्य दुई जना डा. श्रीराम पौडेल र सुबोध कुमार कर्णको गतिबिधि र क्रियाकलापले पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा श्रेष्ठ पूर्ण रूपमा दोषी रहेको ब्यहोरा घुसाउन सक्ने एकथरीले आँकलन गरेका छन् । त्यसैको सुईंको पाएर रेग्मीले दुई साताअघि छानबीन कमिटीको सदस्यबाट राजिनामा दिएका थिए । तर, सञ्चालकले सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएको कमिटीमा बस्न इन्कार गर्नुलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने बुझेपछि रेग्मीले दिएको राजिनामालाई गभर्नरले अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।

छानबीन कमिटीले बैंकका अधिकांश विभागीय प्रमुख र केही वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र अध्यक्षसँग समेत बयान लिएको बुझिएको छ । कतिपय विभाग र कार्यालयका सहायक निर्देशक तहका कर्मचारीलाई समेत पटक पटक बयानको लागि बोलाइएको गभर्नरको कार्यालयका एकजना उपनिर्देशकले बताएका छन् । विशेषगरी छानबीन कमिटीले आरोप मात्र प्राप्त गरेको तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण भने फेला पार्न नसकेको उनको दाबी छ । डेपुटी गभर्नरलाई उक्त आरोप लागेको हालको अवस्थामा स्वयम् छानबीन कमिटी सञ्चालकहरूको यसअघिका अधिकांश विदेश भ्रमणको उद्देश्य र प्रक्रियाको पनि प्रश्न उठेको वित्त व्यवस्थापन विभाग स्रोतले सेयरबजारलाई बताएको छ ।

स्मरणरहोस्, सरकारले गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई आधा दर्जन विषयमा गम्भीर आरोप लगाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बैंक ऐन २०५८ बमोजिम बैंक सञ्चालक समितिको तीन सदस्यीय उपसिमितिले आवश्यक छानबीन गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको बुझिएको छ । ऐनबमोजिम ३० दिनको छानबीन अवधि गत शुक्रबार सकिएको छ । तर समितिले भोली २३ गते सोमबार मात्र प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ ।

अब उक्त प्रतिवेदनलाई बैंक सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिने छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेपुटीलाई लगाइएको आरोप र प्रतिवेदनको सिफारिशको आधारमा सफाईको निम्ति बढीमा १५ दिनको म्याद दिनेछ र त्यसपछि लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई हटाउने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

नयाँ डेपुटीमा दौडमा निरौला र श्रेष्ठ
श्रेष्ठको बर्खास्ती हुनेमा ढुक्क देखिएका बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला आगामी माघ ८ गते अगावै नयाँ डेपुटीको नियुक्ती हुनेमा विश्वस्त छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माघ ८ गते अवकाश हुन लागेका निरौला सबै दृष्टिकोणबाट आफू डेपुटीको निम्ति योग्य भएको बताउँछन् । श्रेष्ठ बर्खास्त हुँदा क्यानाडामा रहेका निरौला सोही मितिदेखि नै उच्च राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउन र गुहार्न थालिसकेका थिए ।

तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयम् निरौलाको क्षमताप्रति विश्वस्त नदेखिएकाले डेपुटी गभर्नरमा उनको नियुक्तीको भर गर्न नसकिने उच्चस्रोतले बताएको छ । निरौलालाई विशेषगरी एनसीसी बैंकको व्यवस्थापन समूहको संयोजक रहँदा एपेक्स डेभलपमेण्ट बैंक मर्ज गराउँदा विभिन्न प्रलोभनमा परेर ठूलै रकम कुम्ल्याएको आरोप लागेको छ । हाल सीआईबीको हिरासतमा रहेका उक्त बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धितालले दिएको बयानमा पनि निरौला मुछिएका थिए । पछि उनले एनसीसीसँग कुमारी बैंक मर्ज हुन लागेको प्रक्रियालाई समेत अन्तिम समयमा तुहाइदिएका थिए । कमजोर बैंकको व्यवस्थापन संयोजकमा बसेर तर मारेका निरौलाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो कुमारी बैंक मर्ज हुँदा आफ्नो मागी खाने भाँडो सकिने डरले मर्जर भाँडेको विषयले त्यो बेलामा नै राष्ट्र बैंकमा चर्चा पाएको थियो ।

तर, आगामी माघ पहिलो साता अवकाश हुने अर्का कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठलाई पनि डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएको अवस्थामा सशक्त उम्मेदवारको रूपमा लिनेहरू बैंकमा सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । स्मरणरहोस् डेपुटी श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकद्वय निरौला र श्रेष्ठ बैंकको २०४६ सालको जेठ महिनामा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरूको वैकल्पिक उम्मेदवार हुन् । जेठमा सेवा प्रवेश गरेका सबै कार्यकारी निर्देशक यसअघि नै सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।