आयातमा बाहिरिँदै बैंकको पैसा, ठूलाले उठाउन थाले ऋण, साना ऋणी भने निषेधाज्ञाको चपेटामा

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण देशभरका अधिकांश जिल्लामा भएको निषेधाज्ञाले साना ऋणीहरु समस्यामा परेका छन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गाको धितोमा ऋण दिने भए पनि देशका प्रमुख क्षेत्रमा मालपोत कार्यालय नखुल्दा साना ऋणी भने मर्कामा परेका छन् ।

बैंकरहरुका अनुसार बन्दाबन्दी सुरु भएसँगै स्वीकृत भइसकेका ऋणमा समेत निषेधाज्ञाका कारण रकम निकाशा हुन नसकेको बताए । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा स्वीकृत भएर घरजग्गा रोक्का गर्ने चरणमा पुगेका सयौं फाइल अहिले बैंकमै थन्किएका छन् । देशभरका ७७ मध्ये हालसम्म ६९ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । यसले नयाँ कर्जा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था खुले पनि मालपोत र नापी कार्यालय बन्द भए पनि कुनै पनि नयाँ कर्जाका फाइल अघि बढ्न सकेको छैन । तर, ठूला कर्पोरेट क्षेत्रमा भने यसको असर खासै नपरेको बैंकर बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म खासै खराब अवस्था आइसकेको छैन । छोटो समयको बन्दाबन्दीलाई धान्नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु छन्, ’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन् ।

अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भने रोकिएको छैन । बरु ठूला कर्पोरेट समूहले निषेधाज्ञाको लाभ लिन सक्ने भन्दै कर्जाको सीमा बढाउँदै लगेको अर्का एक बैंकर बताउँछन् । ‘पोहोर साल सरकारले बन्दाबन्दीमा ऋणि अप्ठेरोमा परेको भनेर सहयोग गरेपछि यो वर्ष पनि त्यस्तै सहायता पाउने आशामा ठूला कर्पोरेट घरानाले ऋण बढाउन थालेका छन्,’ ती बैंकर भन्छन् ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई ठूलो परिमाणमा ब्याजछुट, धितो नबढाइ थप कर्जा प्रवाह र ऋणको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण जस्ता सुविधा दिएको थियो । कतिपय ऋणीले लामो समय पैसा चलाएर पनि ब्याज तिर्नु नपर्ने अवस्था आएको र धेरैले पुरानो कर्जाको खराब पर्फरमेन्स हुँदा सस्तो ब्याजमा पुनरकर्जा सुविधासमेत पाएका थिए ।

सरकार र केन्द्रिय बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि चाल्ने मौद्रिक लचकता (स्टिमुलस) कार्यक्रमबाट निकै ठूलो नाफा कमाउन सफल भएका व्यवसायी यो वर्ष भने निषेधाज्ञा सुरु हुनैलाग्दा देखि नै बैंकको ऋण बढाएर बस्न थालेको बैंकर बताउँछन् ।

यही कारण अहिले निषेधाज्ञाको बेलामा पनि बैंकको ऋण प्रवाह उत्साहजनक रुपमा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले गत सातामात्रै बैंकहरुले १६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाएको बताएको छ । यसबीचमा निक्षेप भने १० अर्ब रुपैयाँमात्रै बढेको छ । संकटको समयमा पनि निक्षेपको तुलनामा बैंकहरुले १६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

गत पुससम्म २ खर्बभन्दा धेरै लगानीयोग्य पूँजी बोकेर बसेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अब विस्तारै थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा जाँदै छन् । बैंकहरु पनि कोरोना महामारी बढेसँगै गतसालजस्तै बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिने डरमा अहिले धमाधम लगानी बढाइरहेका छन् । यसको असर बन्दाबन्दीकै बीच ब्याजदर बढ्नसक्ने जोखिम देखिएको छ ।

पछिल्लो समय अल्पकालिन ब्याजदर पनि बढ्दो क्रममा छ । २१ वैशाखमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका दुई ट्रेजरी बिल्समा दुबैको ब्याजदर पहिलेभन्दा महँगिएको छ । ९१ दिने ट्रेजरी बीलको बट्टादर करीब २५ आधार विन्दु र एक वर्षे ट्रेजरी बीलको बट्टादर १८ आधार विन्दुले महँगिएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर पनि लगातार उकालो लागेको छ । गत शुक्रबार अन्तरबैंक ब्याजदर ४.७९६ प्रतिशतबाट बढेर आइतबार ४.८४२ प्रतिशत पुगेको छ ।

यी तथ्यहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप बढ्दै गएको संकेत गर्छ । जब बैंकसँग लगानी योग्य पैसाको अभाव बढ्न थाल्छ, त्यस्तो बेलामा मात्रै यसरी अन्तरबैंक ब्याजदर उकालो लाग्ने र सरकारी ऋणको ब्याजदर बढ्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १० बैशाखमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७८.७० प्रतिशत पुगिसकेको थियो । पछिल्लो एक सातामा बढेको कर्जाले यो अनुपात ८० प्रतिशतको नजिक उक्लिएको बैंकर बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थाले आउँदा दिनमा बैंकको ब्याजदर उकालो लाग्ने संभावना बढेको छ । हालैमात्र बैंकहरले चैत मसान्तमा आफ्नो आधार दर निकै घटेको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका थिए । त्यसले सेयर बजारमा एक किसिमको उत्साह नै ल्याएको थियो । अब यो अवस्था लामो समय कायम नहुने देखिएको छ ।

पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै कर्जा भने आयात ब्यापारमा प्रवाह भएको बैंकर बताउँछन् । कोरोनाको पहिलो लहर मत्थर भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको र व्यवसायीहरु उद्योगधन्दा चलाउन विदेशबाट धेरै सामान मगाउन थालेका थिए । यही कारण तीन महिनाअघिदेखि अड्कीएका प्रतितपत्र (एलसी)का सामान भित्रिने क्रम रोकिएको छैन ।

यसले पैसा विदेशिने क्रम पनि उस्तै नै छ । त्यसो त अहिले पनि आयात ब्यापारमा प्रवाह हुने कर्जा सामान्य अवस्थाभन्दा खासै नघटेको बैंकर बताउँछन् । स्वदेशी वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य थप पूँजीको अभाव सिर्जना गर्न ती नयाँ प्रतितपत्रहरु जिम्मेवार हुने छन् ।