बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप सङ्कलन कम, कर्जाको माग उच्च

दुई वर्षदेखि कोरोनाले ध्वस्त अर्थतन्त्र कोरोनाको खोप सुनिश्चित हुँदै गएपछि चलायमान हुने तरखरमा अगाडि बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भने यतिबेला लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको समाचार आइरहेको छ । सामान्य रूपमा अहिले देशमा आर्थिक तरलता देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । निक्षेपमा ब्याज बढेपछि लगानीमा पनि ब्याज बढ्छ । लगानीमा ब्याज बढेपछि उत्पादन महँगो हुन्छ । बजारमा महँगी बढ्छ ।

निक्षेप सङ्कलन कम र कर्जाको माग उच्च हुँदै जाने प्रकृतिलाई मुद्रा अर्थशास्त्रमा तरलताको अभाव भनिन्छ । निक्षेप सङ्कलन कम हुँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर बढाउन बाध्य हुन्छन् । निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगरेसम्म आममानिस बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । निक्षेपमा ब्याज बढेपछि कर्जामा पनि ब्याजदर स्वतः बढ्छ । बढी ब्याजमा प्राप्त कर्जाले लगानीको लागत बढाउँछ । त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक प्रभाव पार्छ । महँगीसमेत बढाउँछ । अर्थतन्त्रलाई सहज दिसा प्रदान गर्न तरलता व्यवस्थापनका जटिलता विश्लेषण गरी निराकरण गर्न जरुरी छ ।

तरलता अभावको कारण दसैँअघि नै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइसकेका छन् । केहीले भने चालू आवको पहिलो त्रैमासिक अन्त्यपछि क्रमशः ब्याजदर बढाउँदै लैजाने नीति तय गरेका छन् । अन्तरबैंक ब्याजदरमा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न गत महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी ग¥यो, तर साढे दुई गुणाभन्दा बढी अर्थात् ४८ अर्ब रुपैयाँको माग भयो । यो अस्थायी समाधान हो । यसले अर्थतन्त्रको जटिलताको सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

तरलताको अभाव के–कसरी भइरहेको छ– अध्ययन गर्न जरूरी छ । अस्थायी समाधान खोज्नुभन्दा राष्ट्र बैंकले स्थायी समाधानको खोजी गर्नुपर्छ । दसैँलगायतका चाडपर्वले पनि असोजको सुरुदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप गरेको पैसा निकाल्ने क्रम सुरु भएको थियो । दसैँ नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड हो । हुने, खानेदेखि नहुनेले समेत ऋण गरेरै भए पनि दसैँमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले चाडपर्वमा लगाउने लत्ताकपडादेखि खानेकुरा, तरकारी, फलफूल, घर सजावटका धेरै वस्तु आयातमा निर्भर छ । सामान आयात गर्न एसी खोल्ने हुँदा पुँजी बाहिर गइरहेको छ । यसले पनि तरलता अभाव बढाएको हो भने चालू आवको तीन महिना पुँजीगत खर्च हुन सकेन । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । सरकारले यो अवधिमा खर्च गर्न नसक्दा पनि तरलता अभाव हुनु मुख्य कारण हो । सरकारले गरेको खर्चको चार गुणाभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता आउँछ । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम ओहोर–दोहोर भइरहन्छ । तर, यो आवको तीन महिना त्यसो हुन सकेन ।

अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनिन्छ, तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चपेटामा आमसर्वसाधारण पिल्सिएका छन् । बैंकिङ पद्धति र कर तिर्न पस्नु भनेको फस्नु हो भन्ने कतिपयको धारणा छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषणबाट धानिँदै आएको अर्थतन्त्र हो । वार्षिक आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण आएको देखिन्छ, तर यो तीन महिनामा सन्तोषजनक आउन सकेन । यसमा थप कारणको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ पद्धतिबाट आएको रकम मात्र लेखोटमा आउँछ । हुन्डी तथा अन्य बाटोबाट आएको रकम बैंकिङ पद्धतिमा जाँदैन । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयाम बढाइरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव बलियो हुँदासम्म बैंकिङ पद्धतिले अर्थतन्त्रका परिसूचकअनुसार अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले सहर र गाउँको ठूलो लगानी सहकारीमा रहेको छ । सबै सहकारी उस्तै छैनन् । तर कतिपय सहकारी अनौपचारिक अर्थतन्त्रका बाहक बन्दै छन् । तिनमा शक्ति र पहुँच हुनेकै प्रभाव छ । राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्नेले नै कालो धनबाट अनेक थरी काम गर्छन् । तरलता व्यवस्थापनको चुनौती यो पनि एउटा हो ।

अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दिशातिर लैजानु जरुरी छ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनेक थरी झन्झट थोपरेर ग्राहकलाई दुःख दिन छाडेका छैनन् । अनेक खालका शुल्क लिएर ग्राकलाई हैरान पार्छन् । तिम्रा ग्राहक चिन अर्थात् केवाइसीको नाममा बैंक जान चाहँदैनन् । हाम्रोजस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा हरेक आम्दानीको लेखा हुँदैन । आयको रौँचिरा खोज्ने प्रवृत्तिको सुधार जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनिन्छ, तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चपेटामा आमसर्वसाधारण पिल्सिएका छन् । बैंकिङ पद्धति र कर तिर्न पस्नु भनेको फस्नु हो भन्ने कतिपयको धारणा छ । हाम्रो संस्थाको व्यवहार पनि त्यस्तै छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रमाएका रातारात धनी भएका छन् र तीमध्ये धेरै राज्य संयन्त्रसित मिलेको हुन्छ । यो पद्धतिमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारले मात्र सम्भव हुन्छ । सकभर डिजिटल अर्थतन्त्रको बाटोमा गए यी जटिलता चिर्न सक्छ ।

तरलता अभाव दसैँ–तिहारपछि बिस्तारै कम हुँदै जान सक्छ, तर प्रवृत्ति भने दोहोरिइरहन्छ । सर्वसाधारणको साथमा आएको पैसा बिस्तारै चाडपर्वपछि निक्षेपका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थातिर फर्कन्छ । दसैँ–तिहारअघि बाहिरिएको सबै पैसा विगतमा फर्किएका छैनन् । संरचनागत हिसाबले पनि चाडपर्व सकिएपछि सरकारी पुँजीगत खर्चले पनि गति लिन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारका पुँजीगत खर्च लगभग यो तीन महिनामा न्यून नै रह्यो । चाडपर्वका लागि जोहो गर्ने प्रवृत्ति पुरानै चलन हो र त्यसो गर्दा नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा होइन, साथमै पैसा राख्ने गर्छन् । चाडपर्व गाउँघरसम्मका मानिसले मान्नुपर्ने हुन्छ, तर गाउँघरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा अझै पुग्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा चाडपर्वपछि पनि बैंकमा पैसा फर्कंदैन ।

चाडपर्वमा गाउँका कतिपय सामान सहर आइपुग्छन् । सहरको पैसा गाउँ पुग्छ । खसीबोका र अन्नपात बेचेको पैसा ग्रामीण समुदायले आफैँसँग राख्छ । एक त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच कम छ भने अर्कोतिर वित्तीय साक्षरता पनि न्यून छ । बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने पूर्वाधार विकाससँगै प्रवृत्तिमा आउने सुधारले तरलता व्यवस्थापनका जटिलता र अवरोध न्यून हुँदै जान्छन् । पुँजी जति बढी क्रियाशील भयो, त्यति नै त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापन सहज हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा घुमेको पैसाले अर्थतन्त्रमा विकृति र विसङ्गतिसमेत बढाउँछ । अपराध बढाउँछ । मिटरब्याजी धनी हुन्छन् र आममानिसको दिनचर्या भने कठिन हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्रको सही विश्लेषणसहितको स्पष्ट नीति नै सबै क्षेत्रको सुधारको मुहान हो । नीति बनेर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । अस्थायी समाधानले न त अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, न त समस्याको दीर्घकालीन समाधान नै होला ।