जनप्रतिनिधिहरुले सहकारी छाड्नुपर्ने, सहकारी संस्थाले न्यूनतम ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाहरुका लागि ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत निर्दशेन २०७९ जारी गरेको जनाएको छ ।
एकिकृत निर्देशनमा सहकारीले प्रवाह गर्ने कूल कर्जाको न्यूनतम ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्ने गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी विभागले १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा सामुहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्न भनेको छ । साथै सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ व्याजदर पनि कायम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भएको छ । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने प्रष्ट पारेको छ । उल्लेखित पदहरुमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजिनामा दिन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
