स्थानीय चुनावमा बैंकबाट बाहिरिएको १९ अर्व अझै फर्किएन, तरलता अभावले अझै ब्याजदर बढ्ने

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएरपनि अधिकांश स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनको समयमा बैंकिङ च्यानलमा तरलता अभाव हट्ने विश्वास थियो । तर बैंकिङ क्षेत्रमा अझै पनि तरलता अभाव रहिरहने अवस्था देखिएको छ । चुनावको बेलामा खर्च बढ्ने र तरलता समाधान हुने विश्वास बैंकरहरुले गरेका थिए । तर त्यो सोचेजस्तो हुन सकेको छैन् । 

स्थानीय तहको चुनाव २०७९ मा झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँ रकम बैंकिङ च्यानलबाट बाहिरिएको बैङ्करहरू बताउँछन् । तर निर्वाचन सम्पन्न भएको २ साता हुँदा पनि उक्त रकम बैंकमा भित्रिन सकेको छैन् । आषाढ मसान्तसम्म तरलता अभाव हट्ने विश्वासमा रहेका बैंकरहरुको सपना पुरा नहुने देखिन्छ । उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै तरलताको समस्या समाधान तत्काल नहुने बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक रहेकाले तरलताको समस्या समाधान तत्काल नहुने बताएका थिए । 

नेपाल बैकर्स संघको तथ्याङ्कअनुसार एक सातामा ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंकहरूमा भित्रिएको छ । निक्षेपसँगै कर्जाको माग पनि उत्तिकै बढेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारको तर्फबाट झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको अनुमान गरिन्छ । ७५३ स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी ३५ हजार २१२ पदका लागि एक लाख ४५ हजार १५ जना उम्मेदवारी दिएका थिए । यी उम्मेदवारले तोकेको सीमाभित्र रकम खर्च गरेका छन् भने झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

यता सरकारले यस पटकको निर्वाचनमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो त निर्वाचनमा कति खर्च भयो भनेर सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा हुने छ । तर मोटामोटी सरकारले सोही बराबरको रकम खर्च हुने बताएको थियो । सरकारी निकाय र उम्मेदवारको तर्फबाट हुने वैधानिक खर्च जोड्ने हो भने ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च भएको छ । 

निर्वाचनका बेलामा जति रकम खर्च भएपनि त्यो सबै रकम बैंकिङ प्रणालीमा नआउने बैङ्करहरू बताउँछन् । अघिल्लो पटकको चुनावमा भन्दा यसपटक फरक तरिकाले चुनावमा खर्च भएको देखिएको बैंकरहरुको बुझाई छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय चुनावमा खर्च भएको रकम आउँछ की भन्ने आशमा रहेको बताउँछन् । तर यो अवधिमा खासै परिवर्तन नभएको उनले बताए । ‘चुनावको एक हप्ताअघि ८–१० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । त्यसपछि खासै ठूलो इन्प्याक्ट देखिएन् ।’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीबाट १५ अर्ब रुपैयाँ जति चुनावका लागि बाहिरिएको हुनसक्छ । चुनावमा खर्च भएको रकम आउँछ की भन्ने आशमा हामीहरू पनि रहेका छौँ । खासै परिवर्तन देखिदैन ।’

बीचमा कर्जा प्रवाह घट्दाखेरि पनि ठूलो प्रभाव परेको उनले बताए । ‘यो बीचमा ५–७ अर्ब घटेको हुँदा प्रभाव परेको हो, डिपोजिट मात्र नभएर लोन घट्नु पनि इन्प्याक्ट हो’ उनले भने । पहिलाको भन्दा यसपटको चुनावमा खर्च गर्ने तरिका परिवर्तन भएकाले बैंकमा पैसा आउन नसक्ने उपाध्याय बताउँछन् । ‘यसपटक सिधै पैसा बैंकमा आउँदैन होला जस्तो छ । मेरो अनुमान पहिलेको मोडलभनदा यसपालि क्यासको मोडल फरक छ की जस्तो देखिन्छ । जस्तै, कतिपय ठाउँमा पैसा दिनेभन्दा पनि मोटरसाइकल दिने गरेको छ । यसको विस्तारै अध्ययन त गर्नुपर्ला ।’

पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले तरलता अभाव लामो समयसम्म जाने बताए । सरकारी खर्च धेरै भएर पूँजी बढ्छ भन्ने थियो । तर लिक्वीडिटीको डिमाण्ड र सप्लाईमा धेरै ग्याप हुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । 

‘सरकारी खर्च बढ्छ भन्ने थियो । लिक्वीडिटीको डिमाण्ड र सप्लाईमा ग्याप ठूलो भयो । लिक्वीडिटीको धेरै डिमाण्ड भयो । कर्जाको माग लगायत विभिन्न किसिमले पैसाको माग बढी भयो । महँगी पनि बढ्यो । ७० रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलको मूल्य अहिले १८० रुपैयाँ हुँदाखेरि १० लिटर उपभोग गर्नेले पहिला जति खर्च गथ्र्याे, त्यसको डबल खर्च गर्नुपर्याे । उपभोक्तालाई उपभोग गर्न पनि पैसा माग भयो, तरलताको पनि माग भयो ।’ उनले भने, ‘यता उद्योगहरुलाई पनि कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो । कोरोनाले अफ्ठ्यारो पारेको अर्थतन्त्रलाई रस्सा र यूक्रेनको युद्धले झनै असर गर्याे । जसले गर्दा सप्लाई चेन नै बिग्रदा उत्पादन र वितरणको श्रृङ्खला नै टुट्यो ।’ 

बैंकर भट्टराईले बजारमा ब्याजदर अझै बढ्ने बताए । उनले भने, ‘बजारमा ब्याजदर बढ्छ, तरलताको संकट अझै बढ्छ, तरलता जति भयो भनेपनि माग अनुसारको वृद्धि हुन सक्दैन अहिले । तरलताको अभाव बढी रहन्छ ।’

स्थानीय तहको चुनावमा बैंक अर्थात सिस्टम भित्रको पैसा नै परिचालन भएको उनले बताए । प्रणालीमा पैसा बढाउन नयाँ नोट छापिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘चुनावको बेलामा उम्मेदवारले पैसा छाप्ने होइन, राष्ट्र बैंकले पनि पैसा छापेर उम्मेदवारलाई दिँदैन् । त्यसैले त्यो पैसा सिस्टम भित्रबाट नै आएको हो ।’ बैंकर भट्टराईले भने, ‘प्रणालीमा पैसा बढाउन राष्ट्र बैंकले छाप्नु पर्छ । नयाँ नोट छाप्नलाई विदेशी मुद्रा धेरै आउनुपर्छ । विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, विदेशी लगानी आउनुपर्छ । सरकारले धेरै खर्च बढाउनुपर्याे ।’

तरलता समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले ६७ खर्ब रुपैयाँ जीडीपीभन्दा धेरै यो बर्ष बजारमा पठाएको भएपनि तरलता नपुगेको उनको भनाई छ । तरलता अभाव रहँदै गएपछि राष्ट्र बैंकको नीति पनि अझै कडा हुँदै जाने भट्टराईले बताए ।