गभर्नरको टाउकोमा दोष थुपारेर लोकप्रिय बन्ने अर्थमन्त्रीको स्टण्ट

काठमाडौं । चुनावको मुखमा व्यापारी खुसी पार्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ राजनीतिक स्टण्ट सुरु गरेका छन् । उनले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा ‘बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण’का लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स सङ्घ र निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्थाका प्रतिनिधि रहने गरी १० सदस्यीय समिति गठन भएको छ । यो समितिले एक साताभित्रै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने भनिएको छ । 

आइतबार अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छलफलपछि अध्ययन समिति बनाउने निर्क्योल निस्केको हो । अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनयता ब्याजदर घटाउनु पर्ने भनेर औपचारिक मञ्चबाटै अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । उनले विदेशी गाडी आयात गरेर बेच्ने सवारी विक्रेताहरूले आयोजना गरेको नाडा अटो सो उद्घाटन गर्दै ब्याजदर घटाउन एक हप्ताभित्रै आफूले पहल लिने भनेका थिए । 

सिन्डिकेटको अन्त्य

बैंकरहरुले पछिल्लो एक दशकमा पटक पटक भद्र सहमतिमा ब्याजदर घटाउने अभ्यास गर्दै आएका छन् । ४ वर्षअघि एनआईसी एसिया बैंकले त्यस्तो समझदारी तोडेर बढी ब्याज दिन थालेपछि ठुलै हङ्गामा भएको थियो । राष्ट्र बैंककै समन्वयमा उसलाई ब्याजदर घटाउन बाध्य पारिएको थियो । 

अहिले पनि ६ महिनायता बैंकर्स सङ्घले समझदारीमै ब्याजदर नबढाई स्थिर राखेका थिए । तर भदौ अन्तिममा बैंकर्स सङ्घले ६ महिनायता लगाउँदै आएको सिन्डिकेट हटाएर बैङ्कहरूले आफूखुसी ब्याजदर तोक्ने बाटो खोलिदिएको थियो । यस पाला पनि बैंकर्स सङ्घमा केही बैंकरले ब्याजदर खुला नगर्न र नबढाउन आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले त नबढाऊँ भनेको हो,’ माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले भने, ‘बहुमतले बढाउने निर्णय गरेपछि सबैले स्वीकार्यौं ।’

राष्ट्र बैंकले औसत ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशत सम्ममात्रै थप घट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । भदौमा बैङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपका लागि सबैभन्दा बढी ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए । त्यस आधारमा १० प्रतिशत जोडेर १२.१३ प्रतिशत ब्याजदर तोक्ने निर्णय भयो । तर भदौ मसान्तमा धेरै बैंकले यही दरमा विज्ञापन प्रकाशन गरे पनि ग्लोबल आईएमई बैंकले अर्को ‘गेम’ खेल्यो । बैंकरहरुमा कहलिएका सिनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रत्नराज बज्राचार्यले १२.१३३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गरे । 

यो अन्तिमको ३ ले खासै अन्तर राख्दैन । १ करोड रुपैयाँ बैंकमा राख्ने हो भने १ वर्षको ब्याज यो ३ ले जम्मा ३०० रुपैयाँ बढी आउँछ । तै पनि यसले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई असर पार्यो । मिलेमतोमा आफ्ना आफ्ना स्वार्थ मिल्ने बैंकमा निक्षेप राख्दै आएका संस्थागत निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न बोलकबोल माग्छन् । यस्तो अवस्थामा अरू बैंक भन्दा धेरै ब्याज दिने देखिएपछि ग्लोबलले मात्रै बोलकबोलको पैसा पाउने अवस्था आयो । 

यही कारण असोजको ४–५ गतेसम्म पनि बैङ्कहरूले ग्लोबलकै बराबर ब्याज दिने भनेर अर्को सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् । जबकि, राष्ट्र बैंकले आगामी महिनाको ब्याजदर अघिल्लो महिना नै प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ । एनसीसी, सिद्धार्थ र सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलेसमेत  असोज लागिसकेपछि १२.१३३ प्रतिशत ब्याज दिने भनेर सूचना प्रकाशित गरेका छन् ।

राजनीतिक स्टण्ट

अर्थमन्त्रीले भाषण गरेजस्तो सजिलै ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिँदैन । ‘अहिले बजारमा जुन किसिमले स्रोतको अभाव र कर्जाको अधिक माग देखिएको छ, यस हिसाबले चाँडै ब्याजदर घटिहाल्ने अवस्था छैन,’ नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष एवम् एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने । उनले निक्षेपकर्तालाई न्याय दिन पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने तर्क गरे । ‘अहिले साढे ८ प्रतिशत हाराहारी मुद्रास्फीति भएका बेला निक्षेपकर्तालाई घाटा सहेर बैंकमा पैसा राख भन्ने हो भने हाम्रा बैंकमा स्रोत बढ्दैन’, उनले भने । 

ब्याजदर घटाउने सीमित विकल्प छन् । सरकारले बाहिरबाट ठुलो पुँजी वित्तीय बजारमा ल्याइदिने र भुक्तानी सन्तुलनलाई नाटकीय रूपमा नेपालको पक्षमा देखाउने हो भने ब्याजदर स्वाभाविक रूपमा घट्छ । ब्याजदर घट्न बजारमा मागभन्दा बढी पैसा आउनु पर्छ । जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । 

अर्को कदम भनेको राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाएर दीर्घकालीन ब्याजदरलाई ओराल्ने हो । अहिले संसारभरका केन्द्रीय बैङ्कहरू ब्याजदर बढाएर वित्तीय स्थायित्व र मूल्य नियन्त्रणको बाटो समातेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा अधिक खुकुलो मौद्रिक नीति अघि सार्दा वित्तीय जोखिम बढेको भनेको छ । अर्कातिर देशभित्र पुँजीको उपलब्धता बढ्दै जाँदा आयात चुलिएर विदेशी मुद्राको ढुकुटी जोगाउनै हम्मे परेको छ । यी दुवै अवस्थाले केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर घटाउने छुट दिँदैन । 

तेस्रो विकल्प हो, दबाब दिएर ब्याजदर घटाउने । पहिलेजस्तै बैंकरहरुको सिन्डिकेट गरेर निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिने । अहिले अर्थमन्त्रीको बढी प्रयास यसमै देखिएको छ । तर यो रणनीति लागू गर्न पनि कात्तिक कुर्नु पर्छ । महिनाको बिचमा ब्याजदर संशोधन गर्न कानुनले मिल्दैन । कात्तिकपछि बैङ्कहरूले असोजमा बढेको लागत देखाएर कर्जाको ब्याज बढाउने नै छन् । 

कात्तिक लागेपछि पनि अर्थमन्त्रीले ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा घटाउन सक्दैनन् । राष्ट्र बैङ्कको नियम अनुसार बढीमा १० प्रतिशत घटाउने हो । बैंकरहरु र राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दबाब नै दिएर ब्याजदर घटाए भने पनि अहिलेको अवस्थामा १०.९२ प्रतिशतभन्दा तल मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर झार्न सक्ने ठाउँ छैन । सरकारले २०४६ पछि अङ्गीकार गरेको खुला बजार प्रणालीलाई नै उल्ट्याएर ब्याजदरमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले स्वाभाविक रूपमा बैंकमा तरलता बढ्ने आधार पनि देखिँदैन । गत बुधवारसम्म नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५१ खर्ब ६ अर्ब निक्षेप छ । त्यस दिन कर्जा निक्षेप अनुपात ८७.३ प्रतिशतमा झरेको छ । भदौ मध्यतिरबाट थोरै बढेको निक्षेप असोज लागेपछि अलि बढेको देखिएको छ । तर बैंकरहरु यसलाई मौसमी निक्षेप भन्छन् । ‘दसैँका लागि आएको खर्च, शिक्षकको त्रैमासिक तलब र दसैँ भत्ताले गर्दा निक्षेप बढेको देखिएको हो,’ माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ कोइराला भन्छन्, ‘नयाँ पैसा आएर वा बैङ्कको ब्याजदर बढेर निक्षेप बढेको होइन । यसमा द्विविधा राख्नुपर्ने वा आसावादी हुनु पर्ने केही कारण छैन ।’ 

यी सबै परिदृश्यले अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर घटिहाल्ने छाँट देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले बैंकरलाई आगामी कात्तिक एक महिनाका लागि कृत्रिम रूपमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउन दबाब दिन सक्छन् । मङ्सिरको पहिलो साता निर्वाचन हुने भएकाले अर्थमन्त्री जसरी पनि कात्तिक एक महिनाकै लागि भए पनि ब्याजदर घटाउने पक्षमा छन् । यो उनलाई व्यापारी रिझाएर चन्दा बटुल्ने मात्रै होइन, चुनावमा राजनीतिक लाभ लिने नयाँ स्टण्ट पनि हुने बैंकर बताउँछन् ।