अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेका बेला आउँदै छ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा, नीतिगत सुधारको गुञ्जायस

काठमाडौं । ब्यापारीहरुले चालूपूँजि कर्जालाई कडाई गर्ने गरी ल्याइएको नीति उल्ट्याउन देशब्यापी दबाब दिइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतरबार साँझ सञ्चालक समिति बैठक डाकेको छ । यो बैठकले समीक्षा प्रतिवेदन पारित गरेमा आइतबार नै प्रतिवेदन जारी हुनसक्ने संभावना रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आगामी डिसेम्बर ४ र ५ मा कम्बोडियामा हुने ‘दक्षिण पूर्वी एसियाली केन्द्रिय बैंकहरु (सीसन)’को वार्षिक बैठकमा भाग लिन जाने भएपछि त्योभन्दा अघि त्रैमासिक प्रतिवेदन जारी गर्न लागेका हुन् । उक्त बैठक अर्को हप्ताको आइतबारबाटमात्रै सुरु हुने भए पनि गभर्नर अधिकारी यसै साताको मंगलबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्र रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । यसै कारण आइतबार कार्यालय समय पछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको बैठक डाकेको छ ।

सिसन सन् १९६६ मा स्थापित केन्द्रिय बैंकहरुको संगठन हो । नेपाल यो संगठनको संस्थापकमध्ये एक हो । इण्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, श्रीलंका र थाइल्याण्डले ६६ वर्षअघि यो संगठन स्थापना गरेका थिए । अहिले ब्रुनेई, दारुस्सलाम, कम्बोडिया, चीन, भारत, फिजी, दक्षिण कोरिया, लाओ पीडीआर (लाओस) मंगोलिया, पपुवा न्यू गिनी, ताइवान र भियतनामका केन्द्रिय बैंकहरु पनि यो संगठनमा जोडिएका छन् ।

अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै महँगीको मार खेपिरहेको र धेरै तिर आर्थिक मन्दीले जरा गाड्न थालेको छ । यस्तो बेला नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर उचालेर महँगी नियन्त्रण गर्ने एवम् समष्टिगत माग घटाएर विदेशी मुद्राको ढुकुटी जोगाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन भन्दै ल्याइएका कतिपय कडा प्रावधानहरुले देशभित्रको आर्थिक गतिविधि भने खुम्चिन पुगेको छ ।

उद्योगहरुले उत्पादन र रोजगारी कटौति गर्न थालेका छन् । नयाँ जनशक्तिको भर्ना दर ब्यापक मात्रामा खुम्चिएको छ । ब्यापारीहरुको उधारो उठ्न सकेको छैन । साना ब्यापारी व्यवसायी पनि एकातिर ब्यापार नहुने, अर्कातिर बैंकको ब्याज बढिरहने मारमा परेका छन् । यसरी चौतर्फी समस्याले झेलिएपछि अर्थतन्त्र मन्दीको खाडलमा पस्न थालेको छ ।

यिनै असहज परिस्थितिका बीच आउन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले केही खुकुला प्रावधानहरु अंगिकार गर्नसक्ने आशा धेरैले गरेका छन् । मूलतः कर्जाको उपलब्धता बढाउन र ब्याजदर घटाउन एवम् आयातलाई सहज र सुलभ बनाउन व्यवसायीले उग्र रुपमा माग गरिरहेका छन् ।

तर राष्ट्र बैंक स्रोतले भने यस्ता धेरै मागहरु त्रैमासिक समीक्षामा नसमेटिन सक्ने जनाएको छ । पछिल्लो समय झण्डै २ वर्षको अन्तरालमा पहिलो पटक भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक देखिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनले आर्थिक गतिविधीहरु अपेक्षा जस्तो बढ्न त सकेन, तर यसले थोरबहुत निक्षेप बढाउन मद्दत गरिरहेको छ । सुधारका संकेत क्रमिक रुपमा देखिन थालेकाले ब्यापारीहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट आशा भने गरेका छन् ।

आयात मार्जिनलाई खुकुलो पार्ने र यसअघि बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गा एवम् सेयर बजारमा फसेको पैसा नउठुञ्जेल चालू पूँजी कर्जालाई कडाई नगर्न उनीहरुले जोडदार माग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतले भने कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई छुट दिइरहन नसकिने भनेको छ ।

कतिपय ब्यापारीले मन्दीतर्फ जान लागेको अर्थतन्त्र उकास्न राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा बढाउनु पर्ने पनि माग राखेका छन् । तर विगतमा कोभीडबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने नाममा राष्ट्र बैंकले ह्वात्तै पुनरकर्जा बाँड्दा अहिलेको खराब परिस्थिति आएको थियो । विगतको कमजोरी जानेरै यसलाई सुधार गर्ने कोसिसमा लागिसकेको राष्ट्र बैंकले फेरि भटाभट पैसा छापेर बाँड्ने नीति अंगिकार गरिहाल्ने संभावना छैन ।

बरु आर्थिक सूचकहरुमा आएको सुधारलाई दृष्टिगत गरेर आन्तिरिक कर्जालाई केही खुकुलो पार्नेतर्फ भने राष्ट्र बैंकले विचार गर्नसक्ने विज्ञ बताउँन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई केही खुकुलो पारेर भुक्तानी सन्तुलनमाथि भने कठोर नियम कायम राख्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिएको स्रोतको दाबी छ । यसो भयो भने आयात निरुत्साहित गर्न अघि सारिएका कदमहरु उल्टिने संभावन कम छ । बरु यस्ता नीतिलाई वैकल्पिक ढंगले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै राष्ट्र बैंक लचक हुने देखिन्छ ।