राष्ट्र बैंकको निर्देशन लत्याउँदै ‘कम्पाउण्डिङ’ ब्याजमा ठूलो निक्षेप हत्याउन होडबाजी

सरकारी संस्थाहरु नै मोलमोलाइमा अग्रसर

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन लत्त्याउँदै ‘कम्पाउण्डिङ’ ब्याजमा ठुलो निक्षेप हत्याउन होडबाजी, सरकारी संस्थाहरू नै मोलमोलाइमा अग्रसर

काठमाडौं । आइतबार एक वाणिज्य बैङ्कको सीईओले आफ्नो ३० करोड निक्षेप अर्को बैङ्कले हत्याएको भन्दै यस संवाददातासँग गुनासो गर्दै थिए । राष्ट्र बैङ्कले सबै बैंकका सीईओलाई बोलाएर डेल्ली कम्पाउण्डिङ व्याजमा पैसा नलिन गरेको आग्रह अन्य बैङ्कले नमानेको भन्दै उनले राष्ट्र बैङ्कसामु मौखिक उजुरी दिए पनि राष्ट्र बैङ्कले हामी छानबिन गर्दैछौं भन्ने जवाफले उनी निराश थिए । 

अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूबिच डेल्ली कम्पाउण्डिङ व्याजमा निक्षेप तानातानले धेरै बैङ्कलाई सताएको छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई लत्त्याउँदै १ सातामा केही बैङ्कहरूले बजार बिगारेको ती बैंकरको आरोप छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनपछि आफ्नो १ अर्ब भन्दा माथिको निक्षेप अन्य बैङ्कमा गएको अर्का वाणिज्य बैङ्कका सीईओको दुखेसो पोखे । 

राष्ट्र बैङ्कले मङ्सिर १३ मा सबै बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई बोलाएर अर्थतन्त्र र बैङ्किङ क्षेत्रका बारेमा छलफल गरेको थियो । त्यसमा चालू पुँजी कर्जादेखि थुप्रै विषयमा छलफल गर्ने क्रममा राष्ट्र बैङ्कले कतिपय मौखिक निर्देशनहरू पनि दिएको थियो । 

यही क्रममा दैनिक कम्पाउण्डिङ ब्याजमा संस्थागत निक्षेप नलिन नियामकले बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यक्तिगत निक्षेपमा भन्दा संस्थागत निक्षेपलाई २ प्रतिशत विन्दु कम ब्याज दिनुपर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैङ्कहरूले कम्पाउण्डिङ ब्याजवाला चोर बाटो रोजेका थिए । 

अहिले वाणिज्य बैङ्कमा मुद्दती निक्षेप राख्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले १२.१३ र संस्थागत निक्षेपकर्ताले १०.१३ प्रतिशत ब्याज पाउँछन् । यस्तो ब्याज बैङ्कमा जति दिनसम्म राखिन्छ, निक्षेपकर्ताले त्यति दिनको ब्याज पाउने व्यवस्था पहिले पनि थियो । दैनिक निक्षेपका आधारमा ब्याज दिने प्रणालीबाट अघि बढेर अहिले बैङ्कहरूले कम्पाउण्डिङ निक्षेप योजना अगाडी सारेका छन् । 

यो योजनामा आज एक दिनमा पाकेको ब्याजलाई भोलिको सावाँमा जोड्ने गरिन्छ । यसरी हरेक दिन पाकेको ब्याज भोलिपल्टका लागि सावाँ बन्ने हुँदा ब्याजदर थोरै भए पनि निषेपकर्ताले सुरुआति निक्षेपको अनुपातमा बढी धेरै पैसा पाउन सक्छन् । 

यसरी नयाँ बाटोबाट संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पोसेर बैङ्कहरूले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)को व्यवस्थापन गर्न थालेपछि राष्ट्र बैङ्कले बोलाएरै त्यसो नगर्न भनेको थियो । राष्ट्र बैङ्कको यस्तो निर्देशन आएको एक साता बित्दासम्म पनि केही बैङ्कले यो विकृतिबाट हात झिकेका छैनन् । बरु अन्य बैङ्कले यसरी ब्याज दिन्न भनेर राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा ती बैङ्कबाट निक्षेप बाहिरिन थालेको छ । 

नियामकलाई अस्वीकार गर्ने बैङ्कहरू नै अहिले राष्ट्र बैङ्कको यो निर्देशनलाई सुवर्ण मौकाको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसमाथि अर्को अचम्मको कुरा के छ भने, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन लत्त्याएर गलत परिपाटी स्थापित गर्न खोज्ने केही बैङ्कहरूलाई पोस्न कतिपय सरकारी संस्थानहरू नै सबैभन्दा अगाडी देखिएका छन् । 

कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न बैङ्कमा रहेको ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप १५ मङ्सिरमा अर्को बैङ्कमा सारेको छ । नल गाँड हाइड्रोपावरले गत आइतबार मात्रै कुनै बैङ्कमा राखेको १० करोड रुपैयाँ निकालेर अर्को बैङ्कमा राखेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ५३ करोड रुपैयाँ यसै गरी १४ मङ्सिरमै निकालेर अर्को बैङ्कमा जम्मा गरेको छ । 

एक बैंकरले भने, ‘हाम्रो बैङ्कले मात्रै कम्पाउण्डिङ ब्याजदरको चक्र सुरु भएपछि अर्ब माथिको निक्षेप गुमाउनु परेको छ’ । राष्ट्रिय बीमा संस्थाले पनि ७७ करोड रुपैयाँ यसै गरी बैङ्क बदलेर निक्षेप राखेको छ । 

केही बैंकरले यसरी आफ्नो बैङ्कबाट संस्थागत निक्षेप बाहिरिन थालेपछि राष्ट्र बैङ्कलाई मौखिक उजुरी पनि गरिसकेका छन् । ‘राष्ट्र बैङ्कले पनि मौखिक निर्देशन दिएको थियो, हामीले पनि मौखिक नै उजुरी गरेका छौँ’, एक बैंकरले भने । राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूले पनि अर्थपथसँगको कुराकानीमा यसबारे गुनासो आएको र त्यसमाथि आफूहरूले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको बताएका छन् । तर हालसम्म यसमा कुनै कारबाही अघि नबढाइएको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । 

हरेक पटकको तरलता सङ्कटमा बैङ्कहरूले कुनै न कुनै छिद्रहरू खोजेर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने कोसिस गर्छन् । यसो नगरेसम्म कुनै पनि संस्थाले कडा प्रतिस्पर्धाको बाटो पहिल्याउन सक्दैन । ४–५ वर्षअघि पनि बैङ्कमा तरलता समस्या भएपछि एउटा बैङ्कले अर्कोमा र अर्कोले अर्कोमा निक्षेप राखेर कृत्रिम निक्षेप बढाएका थिए । अर्कातिर संस्थागत निक्षेपलाई कल खातामा राखेर बढी ब्याज दिने प्रपञ्च चलेको थियो । 

राष्ट्र बैङ्कले त्यसो गर्न बन्देज लगाएपछि यो साल उनीहरूले विदेशी मुद्राको निक्षेपमा त्यस्तै खेल चलाए । पैसाको अभाव सुरु हुँदा वित्तिकै चालिएको यो रणनीतिमा यसअघि नै नियामकले अङ्कुश लगाइसकेको छ । त्यसपछि संस्थागत निक्षेप हत्याउन अहिले कम्पाउण्डिङ ब्याज योजना अघि सारिएको छ । यो बाटो पनि बन्द भएपछि बैङ्कहरू थप क्रियटिभ भएर नयाँ कानुनी छिद्रहरू खोज्न लागि पर्ने छन् ।