नाफा घटेका बेला सेयर धनीलाई अर्बौं पैसा थप्न लगाउने बैंकरको प्रस्ताव कति उपयुक्त ?
काठमाडौं । केन्द्रिय बैंक मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाको तयारीमा जुटेका बेला बैंकरहरुले हकप्रद सेयर जारी गरेर पूँजी बढाउन अनौपचारिक ‘लबिङ’ गरिहरेका छन् । अहिले अधिकांश बैंकहरु लगानीयोग्य पैसा हुँदाहुँदै पनि पूँजी पर्याप्तताको अंकुशका कारण थप कर्जा दिन नसक्ने हालतमा पुगेको भन्दै अब फेरि एक पल्ट सेयर धनीहरुले बैंकमा पैसा थप्नुपर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापकहरुले गरेका छन् ।
बैंकरहरुले हकप्रद सेयर जारी गरेर पूँजी बढाउने विकल्प खोलिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेको केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अहिले विभिन्न तरिकाबाट हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने माग उठाइँदै छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा सञ्चालक समितिले पनि अहिलेको अड्को फुकाउने विकल्प खोजिरहेको छ ।’
गत पुस मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले पूँजी पर्याप्तताको कारण कर्जा विस्तार गर्न सबैभन्दा बढी समस्या भोगिरहेको नबिल बैंक हो । केही सूचकमा देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंक अहिले निक्षेपको भारी बोकिरहेको भए पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।
नबिलका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार अहिले एकातिर बैंकहरुको पूँजी पर्याप्तताका कारण थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ भने अर्कातिर वर्तमान आर्थिक परिदृष्यले पुरानो कर्जा सहजै उठिहाल्ने अवस्था पनि छैन । निष्कृय कर्जामा भएको बढोत्तरीले बैंकहरुको नाफा र सञ्चित कोषमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन ।
केही बैंकले नाफा बढाएको भए पनि त्यो बढेको नाफाले समेत व्यावसायिक विस्तारलाई धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको ज्ञवाली बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा परिस्थिति मूल्यांकन गरेर केही हदसम्म पूँजी बृद्धिको बाटो खुल्ला छोड्नुपर्छ’ उनले भने ।
अहिले सबैजसो बैंकको पूँजी पर्याप्तता कसिलो भइसकेको छ । टियर वान क्यापिटल भनिने प्राथमिक पूँजी नै अपुग हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा डिबेञ्चर जारी गरेरमात्रै पूँजी पर्याप्तता थेग्न नसकिने ज्ञवाली बताउँछन् । त्यस कारण अब हकप्रद सेयर जारी गर्नेभन्दा बाहेक अर्को विकल्प नै नरहेको उनी बताउँछन् ।
तर बैंकरहरुले यसबारे संस्थागत रुपमा दबाब सिर्जना गरेको कुरालाई भने उनले अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘बैंकर्स संघमार्फत् राष्ट्र बैंकको कुनै औपचारिक संयन्त्रमा कुरा भएको अवस्था होइन ।’
अहिले अधिकतर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर कतिपय बैंकका लगानीकर्ता र विश्लेषकमात्र होइन, राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु पनि त्यस्तो विकल्प उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।
पुस मसान्तमा बाणिज्य बैंकहरुको पूँजी पर्याप्तता अनुपात
किन उपयुक्त होइन हकप्रद ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले त्यसै पनि हाम्रा बैंकहरुमा चुुक्ता पूँजी बढी भइसकेको छ । यही कारण बैंकमा भएको अर्बौं लगानीको प्रतिफल दर असाध्यै कम हुन पुगेको छ ।
‘अब फेरि हकप्रद सेयर निष्काश गर्नु भनेको चुक्ता पूँजी अझै बढाउनु हो । यसरी सेयर पूँजी बढाउँदै जाँदा लगानीको प्रतिफल हासिल गर्न अझ गाह्रो हुन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन् । त्यस कारण यो उचित विकल्प नभएको, बरु अहिलेको ‘डेडलक’ खोल्न नयाँ विकल्पहरुको खोजि गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लगानीको न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित हुनु पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘त्यसो भएन भने सिंगो वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ’, उनले भने । राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीहरुले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिफल घट्दै जाँदा यसले संस्थागत सुशासनमा नयाँ जोखिमहरु निम्तिन सक्ने खतरा औंल्याउन थालिसकेका छन् ।
‘सञ्चालन खर्च धानेर लगानीलाई टिकाउनसक्ने वातावरण बनाउनु आवस्यक हुन्छ’, श्रेष्ठ थप्छन्, ‘अन्यथा बैंकिङ क्षेत्रमा मान्छेहरुले लगानी गर्नै चाहँदैनन् ।’
अहिले चारै तिरबाट बैंकका लगानीकर्तालाई नै प्रहार भइरहेका छन् । ‘तिनीहरुले नै खाए’ भन्ने आरोप खेपिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम प्रतिफल समेत पाउन सकेनन् भने बैंकमा अर्बौं रकम लगानी गरेका लगानीकर्ता नै अप्ठेरोमा पर्छन् ।
गत पुस मसान्तमा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा र नेटवर्थको अनुपातमा प्रतिफल दर (प्रतिशत)
विकल्प के ?
‘अहिले निष्कृय कर्जा बढेका कारण पूँजीमा केही दबाब परेको छ । गत पुस मसान्तको कर भुक्तानीका कारण पनि थप दबाब परेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘समग्र वित्तीय प्रणालीलाई हेर्ने हो भने केही बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था बने पनि सबै बैंक त्यही हालतमा छैनन् । अझै आत्तिइहाल्नु पर्ने परिस्थिति बनेको छैन ।’ तर केही बैंकलाई अहिले अप्ठेरो परेको उनले बताए ।
अब बैंकहरु सेयर पूँजी बढाउने भन्दा पनि न्यून जोखिम भएका र कम पूँजी आवस्यकता पर्ने क्षेत्रहरु छानेर कर्जा बढाउने बाटोमा अग्रसर हुनुपने उनी बताउँछन् । ‘बैंकहरुले पनि अब प्रतिफल दर बढाउनका लागि वास्तविक क्षेत्रलाई कसरी गतिशील बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ऋण दिने र ऋण उठाउनेमात्रै काम गरेर नपुग्न सक्छ ।’
उद्यमशीलता बढाउन र वास्तविक क्षेत्रलाई गतिशील पार्न बैंकहरुले पनि कुनै ठोस साझेदारी र प्रयास गर्नु आवस्यक भएको जानकार बताउँछन् । यस्ता प्रयासलेमात्रै बैंकहरुलाई दीर्घकालमा फाइदा पुग्ने उनीहरुको विस्वास छ । यद्यपि, विद्यमान अड्को फुकाउन मौद्रिक नीति समीक्षाले केही व्यवस्था गर्न सक्ने कुरा भने अधिकारीहरुले अस्वीकार गरेका छैनन् ।