कर्मचारीलाई बोनस बाँड्नमा ‘ज्वाइन्ट भेञ्चर’ बैंकहरुको दबदबा

काठमाडौँ । भलै, पछिल्ला वर्षमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जागिर छाडेर विदेश पलायन हुने सिलसिला निकै बढेको देखिन्छ । एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०–५० जनाले जागिर छाडेर विदेशिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका अग्रजहरु चिन्ता व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् ।

तर बैंकको जागिरको एक मुख्य आकर्षण हो, उसले पाउने बोनस । सुकिलो लुगा लगाएर हिसाब किताब र पैसाको कारोबार गर्ने बैंकका जागिरेहरुका लागि आफ्नो खातामा झर्ने पैसाको सबैभन्दा ज्यादा मूल्य र महत्व हुन्छ ।

हरेक दिन करोडौँ, अर्बौँको हिसाब गरेर पनि आफ्नो भागमा रुपैयाँ परेन भने त्यो जागिरको के काम ? त्यसैले कर्पोरेट क्षेत्रका कर्मचारीको खुब आकर्षण रहने बोनसमा कुन बैंक अगाडी गयो र को पछाडी पर्यो भन्ने मानकले पनि कर्मचारीको हितका निम्ति त्यो संस्थाको योगदानलाई देखाउँछ ।

सामान्यतया थोरै कर्मचारीले बढी नाफा कमाउने गरी काम गरेको अवस्थामा बोनस दर पनि ज्यादा नै हुन्छ । कर्मचारी धेरै भएको र नाफा चाहीँ तुलनात्मक रुपमा कम भएका संस्थाले चाहेरै पनि धेरै बोनस बाँड्न सक्दैनन् । त्यसैले बोनसको सम्बन्ध कर्मचारीको कार्यदक्षतामा पनि निर्भर गर्छ ।

तर उच्च व्यवस्थापनले संस्था चलाउने सिलसिलामा के कस्तो रणनीति अङ्गिकार गर्छ भन्ने कुराले पनि यसलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । कुनै संस्थाले धेरै शाखा र धेरै कर्मचारी राखेर काम गर्छ, तर कारोबार सोचेजस्तो बढ्न सकेको हुँदैन । कुनै संस्थाले कम कर्मचारी र सानो सञ्जालमा सेवालाई ज्यादा केन्द्रित गर्छ ।

यी भिन्न रणनीतिका बाबजुद धेरै बोनस दिने संस्थाका कर्मचारीको मनोबल र संस्थाप्रतिको समर्पण तुलनात्मक रुपमा ज्यादा हुनसक्छ । यसले पुनश्च संस्थालाई अझ राम्रो व्यावसायिक प्रदर्शन गर्नमा सहयोगी भूमिका नै निर्वाह गर्ने छ ।

हाम्रा २० बाणिज्य बैंकहरुको बोनस दरको हिसाब हेर्ने हो भने पनि यस्तै देखिन्छ । सबै बैंकहरुले वितेको ३ महिना (साउन–असोज)मा कर्मचारीको तलव सुविधामा मात्र झण्डै साढे १४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका छन् । अहिले तलबमा ज्यादै धेरै पैसा खर्च गर्ने संस्था नबिल बैंक हो ।

नबिलले १ अर्ब ११ करोडभन्दा धेरै तलब बाँडेको छ । त्यसपछि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले १ अर्ब ८ करोड र एनआईसी एसियाले ९७ करोडभन्दा धेरै रकम कर्मचारीमा खर्चिएका छन् । लक्ष्मी सनराइज, कुमारी, ग्लोबल आईएमई र प्रभूले पनि लगभग उस्तै–उस्तै रकम (९३–९५ करोड) खर्चेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वकै कृषि विकास र नेपाल बैंक तेस्रो श्रेणिमा पर्छन्, उनीहरुले तीन महिनामा ८७ करोड हाराहारी कर्मचारीमा खर्च गरेका छन् । ठूलै बैंक भएर पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र हिमायलन बैंकको कर्मचारी खर्च ७५–७६ करोड हाराहारी छ ।

सिद्धार्थ, माछापुच्छ्रे र एनएमबीले पनि ५० करोडभन्दा बढी नै खर्च गर्छन् । त्यसपछि आउँछन्– एभरेष्ट, प्राइम, सिटिजन्स, सानिमा, नेपाल एसबीआई र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड । यी अन्तिमका दुई बैंक विदेशी स्वामित्व प्रधानता भएका संस्था हुन् । त्यसमा पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डमा त ७०.२१ प्रतिशत स्वामित्व विदेशी छ । नेपाल एसबीआई ५५ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व छ ।

यसमध्ये चार्टर्ड त्यस्तो संस्था हो, जसलाई नेपालमा कयौँ नियामकीय छुटहरु दिइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानीका लागि ‘सेटलमेन्ट बैंक’को रुपमा स्थान दिइएको यो बैंक नै अहिले कर्मचारीलाई सबैभन्दा धेरै बोनस दिने संस्था बनेको छ ।

गत साल पनि चार्टर्डले नै कर्मचारीलाई बढी बोनस दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा चार्टर्डले आफ्नो कुल कर्मचारी खर्चको ४८.२५ प्रतिशत बोनस दिने सामथ्र्य बनाएको छ । त्यस्तै, प्राइम कमर्शियल बैंकले ४४.४८ प्रतिशत र नेपाल एसबीआईले ३७.४३ प्रतिशत बोनस क्षमता बनाएका छन् ।

एभरेष्टले ३६.१८ र एनएमबीले ३२.६३ प्रतिशत बोनस दिने क्षमता तयार पारेका छन् । प्राइमलाई छाड्ने हो भने यी सबै विदेशी साझेदारीमा सञ्चालित बैंक हुन् ।

बोनसको सामथ्र्यका हिसाबले एनआईसी एसिया सबैभन्दा निम्छरो देखिएको छ । उसले कुल कर्मचारी खर्चको १.८१ प्रतिशतमात्रै बोनस दिने सामथ्र्य हासिल गरेको छ । पछिल्ला ३ वर्षमा देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै सुस्तिमा चलेको र साना ऋणीहरुले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था बनेका कारण एनआईसी एसिया असहज परिस्थितिमा देखिएको हो ।

सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको स्थिति पनि निकै कमजोर छ । सिटिजन्स, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ र लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि १० प्रतिशत बोनस दिने सामथ्र्य तयार पार्न सकेका छैनन् ।

रकमका आधारमा सर्वाधिक बोनस (३१ करोड ५१ लाख) बाँड्ने क्षमता बनाएको नबिल पनि कर्मचारी खर्चको केवल २८ प्रतिशतमात्रै बोनस दिने अवस्थामा छ । उसको कर्मचारी खर्च नै ज्यादा भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । ग्लोबल आईएमई र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले पनि ठूलो अंकमा बोनस बाँड्दै छन् । तर उनीहरुको अवस्था पनि त्यही हो की, कुल कर्मचारी खर्चमा ती बैंकको स्थान शीर्ष सूचीमा समेटिन सम्भव छैन ।