के बैंकका वित्तीय विवरणहरु ‘छलछाम’ले भरिएका छन् ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निसानी छापमा लेखिएको छ– ‘असतोमा सद्गमय ।’ बृहदारण्यक उपनिषदको यो वाक्यले भन्छ – ‘हे ईश्वर, मलाई असत्यबाट सत्यतर्फ लैजाऊ ।’
यही नारालाई शीरोधार्य गरेको केन्द्रिय बैंकको ध्यय पनि वित्तीय बजारलाई ‘असत्यबाट सत्यका तर्फ’ डोर्याउने हुनु पथ्र्यो । तर अहिले पुनः एक पटक सिंगो वित्तीय क्षेत्रका साथै केद्रिय बैंक नै पनि ‘असत्यको पहरेदारीतर्फ उद्धत त छैन ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हालसालै प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणहरुमा कयौँ सवाल खडा भएका छन् । यी वित्तीय विवरणहरुको विस्वसनीयता ‘धूमिल’ भएको देखिएको छ ।
एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भन्छन्, ‘अहिले प्रकाशित भएको वित्तीय विवरण सफेद झुट हो भन्नेमा बैंकर, राष्ट्र बैंक र पत्रकार पनि स्पष्ट छन् । तर यो स्वीकार्य भएको छ ।’
बैंकिङ क्षेत्रले वर्षौँसम्म निजी कम्पनीहरुको ब्यापार र नाफाबारे वास्तविक तथ्यांक लुकाउने गरेको आरोप लगाउँदै आयो । यही कारण बैंकले पनि ‘झुठा’ वित्तीय विवरणका आधारमा ऋण लगानी गर्नु परेको भनेर पुराना बैंकरले सधैँजसो गुनासो गर्थे ।
पछि सरकारले कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउने वित्तीय विवरण एउटै हुनुपर्ने भनेर नयाँ नियम ल्यायो । त्यसरी बनाइएको विवरणमा पनि कयौँ बैंकरहरुले ‘समस्या’ देख्न छाडेका थिएनन् । तर अहिले उनै बैंकरहरु गलत वित्तीय विवरण छापेको भनेर हाकाहाकी स्वीकार गरिरहेका छन् ।

नियोजित तवरले कर्जाको एभरग्रिनिङ गरेर तथ्यांकहरुलाई तोडमोड गरेको कुरा अब एक ‘ओपन सेक्रेट’जस्तो भएको छ । क्यापिटल म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष एवम् एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्यले सामाजिक सञ्जालबाटै यसबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले लेखेका छन्– ‘बैंकहरुको वित्तीय विवरण हेर्दा प्रस्ट रुपमा खराब कर्जाको तथ्यांकमा छेडखानी भएको बुझिन्छ । अडिट रिपोर्ट (लेखापरीक्षण प्रतिवेदन)मा कति सच्चिने हो भन्न गाह्रो छ ।’
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दाहालले त एक वर्ष अघि नै क्लिकमाण्डूमा एक लेख लेखेर असार मसान्तकै प्रतिवेदनहरु पनि ‘विस्वसनीय नहुन सक्ने’ तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । उनले उक्त लेखमा केही बैंकहरुले प्रकाशत गरेको र बाह्य लेखापरीक्षण पश्चातका प्रतिवेदनमा नाफा तथा जोखिम व्यवस्थाका आँकडाहरु ब्यापक मात्रामा फरक परेको तथ्यांक पस्किएका छन् ।
अहिले पनि विद्यमान कानूनी तथा नियामकीय प्रावधानको पूर्ण पालना गर्ने र कुनै छेडखानी नगरीकन तथ्यांकहरु देखाउने हो भने वाणिज्य बैंकहरुकै निष्कृय कर्जाको अनुपात २५ प्रतिशत हाराहारी पुग्नसक्ने बैंकर र बैंकका सञ्चालकहरु नै बताउँछन् ।
यति फराकिलो अन्तर हुन्छ की हुँदैन भन्ने स्पष्ट आधार त हामीसँग छैन, तर यो अनुमान पूर्णतः गलत होइन भन्न कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकको अवस्था हेरे थाहा हुन्छ ।
कर्णालीमा के भयो ?
नेपालगञ्जमा मुख्यालय भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले गएको कात्तिक १२ मा यो सालको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्यो । २०८१ साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको स्थिति समेटिएको उक्त विवरणमा बैंकको निष्कृय कर्जा ७.२७ प्रतिशत पुगेको भनिएको थियो ।
तर उक्त विवरण प्रकाशित भएको एक महिनापछि मंसिर ११ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले उसको निष्कृय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको भन्दै ‘शीघ्र सुधारात्मक कारबाही’ गर्यो ।
अर्को रमाइलो कुरा चाहीँ यो ४१ प्रतिशत पुगेको निष्कृय कर्जाको विवरण असोजपछिको आँकडाबाट होइन, गत साउन ६ देखि ११ गतेसम्म केन्द्रिय बैंकले गरेको लक्षित निरिक्षणमा देखिएको भनिएको छ । अर्थात् यो विवरण अघिल्लो आसर मसान्तमै देखिनु पथ्र्यो ।
तर त्यस बेला उक्त बैंकले आफ्नो निष्कृय कर्जा जम्मा ७ प्रतिशत रहेको भनेको थियो । हाम्रा बैंकहरुले प्रकाशित गर्ने गरेको वित्तीय विवरणहरु वास्तविकतासँग कति नजिक वा टाढा हुन्छन् भन्ने देखाउन यो एउटा उदाहरण हो ।

कसरी बदलियो तथ्यांक ?
पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन्, – ‘पुस २०८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मासिक कर्जा बृद्धि रू. १०३ अर्ब रह्यो । यो बृद्धि विगत ३८ महिनायताको सबैभन्दा उच्च हो ।’ उनले यस अघि २०७८ असोजमा १ खर्ब ४२ अर्बको बृद्धिपछि सबैभन्दा ठूलो कर्जा विस्तार पुसमा भएको भनेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म पुरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५१ खर्ब ६७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत सोमबार अर्थात् माघको पहिलो हप्ता सकिँदासम्म यो रकम बढेर ५४ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । यसरी पाँच सातामा २ खर्ब ४३ अर्ब अर्थात् झण्डै ५ प्रतिशत कर्जा बढेको देखिन्छ ।
यो आँकडा आफैँमा प्रश्नयोग्य छ ।
करीव ३ वर्षदेखि नेपालमा कर्जाको माग ह्वात्तै घटेको छ । निर्माण क्षेत्र भारी मात्रामा खुम्चिएको छ । ब्यापारका कयौँ क्षेत्रहरु तहसनहस भएका छन् । सहकारीमा आधारित वित्तीय प्रणालीले ठूलो समस्या झेलिरहेको छ । अधिकतर उद्योगी व्यवसायीहरु थप लगानी गर्न तत्पर देखिँदैनन् ।
बैंकरहरुको भनाइ अनुसार अहिले पनि ऋणको माग भइरहेको एउटै ठूलो क्षेत्र हो– जलविद्युत् । यस्तो बेला यो स्तरको कर्जा विस्तार कहाँ भयो ? आम रुपमा त्यस प्रकारको भारी कर्जा बृद्धिले सिर्जना गर्ने हौसलाको माहोल किन देखिएको छैन ?
फेरि पनि उनै बैंकरहरुको भन्छन्, ‘यसको ठूलो हिस्सा पुरानो कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी गर्नका लागि दिइएको छ ।’ एभरग्रिनिङ भनिने यस्तो अभ्यास गर्न केन्द्रिय बैंकले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उनीहरुको भनाइमा ‘राष्ट्र बैंककै हरियो झण्डालाई हेरेर’ बैंकहरुले यसो गरेका हुन् ।
बैंकरहरु बीच नै पनि मंसिरसम्म दिइएका कतिपय नियामकीय सुविधाहरुलाई हटाएपछि पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै औसत निष्कृय कर्जाको दर १० प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि पुग्नसक्छ भन्ने धेरैको अनुमान रहँदै आएको थियो । तर माघको पहिलो हप्तामा प्रतिवेदनहरु आउँदा ‘ठूलो उलटफेर’ देखियो ।
नयाँ वित्तीय प्रतिवेदनहरुमा २० बाणिज्य बैंकको औसत निष्कृय कर्जा दर ४.४९ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । फेरि उनै बैंकरहरु भन्छन्, ‘यथार्थ रिपोर्टिङ हुन्थ्यो भने यो अनुपात चारदेखि पाँच गुणा बढ्नसक्थ्यो ।’

विस्वास डगमगाए के होला ?
पूर्व बैंकर भुवन दाहाल अहिले साढे ४ प्रतिशत देखाइएको निष्कृय कर्जाको अनुपात माथि अनुमान गरिएजस्तो हुन सक्ला भन्नेमा विस्वस्त छैनन् । ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न अर्को ऋण दिने गैरकानूनी काम बैंकहरुले गरे होलान् भनेर पनि आफूले अनुमान गर्न नसक्ने बताए ।
‘तर यदी साँच्चै त्यसो गरिएको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । योभन्दा ज्यादा शब्द मसँग छैन’, उनी भन्छन् ।
देशकै सबैभन्दा पारदर्शि क्षेत्र भनिएको बैंकिङ क्षेत्रले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरणहरुमाथि यति गहिरो गरी अविस्वास पैदा भएको सायद यो पहिलो पल्ट हुनसक्छ । यसरी नभएको नाफा देखाउन र खराब हालतलाई ढाकछोप गर्न प्रयास भएको हो भने त्यसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्ने बैंकर बताउँछन् ।
‘तपाईँले हुँदै नभएको १ अर्ब नाफा निकाल्नु भयो भने त्यसबाट ३० प्रतिशत सरकारलाई र १० प्रतिशत कर्मचारीलाई पैसा दिनै पर्छ’, एक बैंकर भन्छन्, ‘त्यसरी छुपाइएको पैसा बजारबाट उठ्यो भने त ठिकै होला, तर उठेन भने अन्ततः पूँजी कोष नै क्षय हुन्छ ।’
यसरी कुनै न कुनै घडीमा पुगेपछि बैंकहरु चरम पूँजी अभावको अवस्थाबाट गुज्रन पुग्ने छन् । फलस्वरुप समग्र वित्तीय स्थायित्व र जनविस्वासमा पनि आँच आउनसक्ने संभावना रहेको जानकार बताउँछन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य भने यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक बढी सक्रीय हुनुपर्ने ठान्छन् । ब्यापारीहरुले चलाएको बैंकलाई होइन, सरकार र उसले खडा गरेको केन्द्रिय बैंकको नियमन क्षमतालाई विस्वास गरेर नागरिकले बैंकमा पैसा राखेको उनले बताए ।
‘बैंक भनेको विस्वासमा आधारित व्यवसाय हो’, आचार्य भन्छन् ‘यदी केन्द्रिय बैंकले यो विस्वास गुमाउँदै गयो भने भविष्यमा बैंकहरु नै समस्यामा पर्छन् । सिंगो वित्तीय प्रणाली पनि समस्यामा पर्छ ।’ उनका अनुसार यसरी वित्तीय प्रणालीमाथिको विस्वास धर्मराएमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले बढावा पाउने अवस्था आउँछ ।
तर अहिले वित्तीय प्रणालीको शाख जोगाउने कुरामा नियामक र बैंकहरु नदेखिएको भन्दै उनले थपे, ‘हाम्रो देशमा अहिले जसले जे घोटला गरे पनि हुनेजस्तो वातावरण तयार भएको छ । यसरी विस्वसनीयता गुमाउने अवस्था भयो भने सहकारी र बैंकको भिन्नता पनि नामेट हुनसक्छ ।’
के गभर्नर नै चाहन्छन् गलत तथ्यांक ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन २०८२ साउनसम्मलाई स्थगित गर्ने, पूँजीकोष तथा कर्जाका वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाका प्रावधानहरुमा लचकता अपनाउने र यस्तै थुप्रै नियामकीय सुविधाहरु बैंकलाई दिएको छ ।
यसबा बावजुद पनि आफैँले प्रतिबन्ध गरेको एभरग्रिनिङ गर्नमा राष्ट्र बैंकले ‘मौन स्वीकृति’ दिएको भनेर केही बैंकरहरुले बताएका छन् । यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न हामी असमर्थ छौँ ।
तर के गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा आइपुग्दा गलत अभ्यास र विस्वसनीयताको ह्रासलाई अङ्गिकार गर्न किन चाहन्छन् होला ? कति बैंकर र बैंकका साहुजिहरुको बुझाइमा उनी आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय प्रणाली निकै खराब परिस्थितिमा पुगेको सन्देश दिन चाहँदैनन् ।
‘चाहे सीईओ होस्, चाहे गभर्नर होस्, उसले सकेसम्म परिस्थितिलाई सल्टाउन खोज्छ । यदी कतैबाट पनि सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था देखियो भने उसले आफ्नो कार्यकाललाई हेर्छ’, एक बैंकरले भने ।
राष्ट्र बैंककै पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो वित्तीय हालत वास्तविकताभन्दा राम्रो देखाउन ढाँट–छल गर्ने गरेको ‘आंशिक सत्य’ मान्छन् । कर्णाली विकास बैंककै उदाहरणले पनि यसलाई प्रमाणित गर्ने उनले बताए ।
त्यस्तो अवस्था आउञ्जेलसम्म केन्द्रिय बैंकले के हेरेर बस्यो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । तर त्यसो हुनुमा राष्ट्र बैंकका अलग अलग सुपरिवेक्षकीय पद्धतिहरुले काम गरेको उनी ठान्छन् ।
‘एउटा चाहीँ अन–साइट अर्थात् फिल्डमै गएर हेर्ने, अर्को चाहीँ अफ–साइट अर्थात् तथ्यांकहरु मागेर कार्यालयबाटै मूल्यांकन गर्ने पद्धति छ’, उनले भने, ‘तर धेरै जसो अफ–साइटमै भर पर्ने डिजिटल नीति भएका कारण बैंकहरुले पठाएको सूचनालाई नै मान्नुपर्छ भन्ने धारणा बढी हुँदा कतैकतै यो कमजोरी देखिएको होला ।’
तर गभर्नरमाथि औँला सोझ्याउन भने उनी चाहँदैनन् । ‘कार्यकाल सकिन लागेको बेलामा किन अप्ठेरो मोल्ने, जोखिम लिने भनेर ढाकछोप गर्न खोजेको ठान्नेहरु पनि होलान्’, उनले थपे, ‘तर उहाँ (गभर्नर अधिकारी) पछि फेरि पनि सार्वजनिक पद र भूमिका लिन पक्कै पनि कोसिस गर्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा अहिले यो (अहिले आरोप लगाइएजस्तो) कुरा प्रमाणित भयो भने उहाँ सीधै अयोग्य सावित हुने संभावना रहन्छ ।’
एक नियामक निकायको नेतृत्वले गलत काम गर्न खोज्छ भन्ने अनुमान लगाउन पनि बलिया आधार चाहिन्छ । त्यसमाथि भविष्यको यही संभावनालाई हेरेर पनि गभर्नर अधिकारीले त्यस्तो ‘जोखिम लिएका छैनन् होला’ भन्ने क्षेत्रीको तर्क छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो स्थिति राम्रो देखाउनका निम्ति लुकाउन सक्ने कमजोरीहरुलाई लुकाउनै खोज्छन् । तर केन्द्रिय बैंकले त्यसलाई ‘खोतल–खातल’ पारेर न्यायोचित किसिमको दण्ड सजायँ दिनु पर्ने जिम्मेवारी भएको क्षेत्री बताउँछन् ।
आचार्य पनि अहिले केन्द्रिय बैंकले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएजस्तो देख्छन् । उनी ९ वर्ष अघिको भूकम्पभन्दा पछि लगातार जसो राष्ट्र बैंकले गलत काम गर्ने बैंक र ऋणीहरुलाई सघाउँदै आएकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा खण्डहिनता बढ्दै गएको हुनसक्ने ठान्छन् ।
फेरि पनि मूल प्रश्न उही छ – ‘बैंकहरुको वित्तीय विवरणप्रति खस्कँदो विस्वसनीयताको उपचार के हो ?’ यसमा हाम्रीले देखेको एक विकल्प हुन ‘श्वेतपत्र’ हुनसक्छ । जुन आगामी चैत २४ पछि आउने नयाँ गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको सुरआतमा निकाल्न सक्छ ।