वालेटको एजेन्ट बन्न पनि ‘पुलिस रिपोर्ट’को भाउँतो !
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट)हरुको आधिकारिक प्रतिनिधी अर्थात् एजेण्ट नियुक्त गर्दा आफ्ना व्यावसायिक प्रमाणहरुको अतिरिक्त प्रहरी प्रतिवेदन पनि बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० को संशोधन गर्दै केन्द्रिय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । गत मंसिर १८ मा जारी उक्त निर्देशनले तीन महिनाभित्र आफ्ना प्रतिनिधी (एजेन्ट)हरुसँग सम्पूर्ण आवस्यक कागजात लिएर पुनः सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भनेको छ ।
यो म्याद आगामी आइतबार सकिँदै छ । तर वालेटका एजेन्टहरुले प्रहरी प्रतिवेदन लिनुपर्ने झण्झटमा पर्न नचाहेपछि समस्या उत्पन्न भएको वालेट सञ्चालकहरु बताउँछन् । ‘हामीले ठूला व्यवसायीलाई होइन, साना सना पसल सञ्चालकहरुलाई एजेन्ट बनाउँदै आएका छौँ’, एक वालेट सञ्चालक भन्छन्, ‘उनीहरु प्रहरी प्रतिवेदन लिन हिचकिचाइरहेका छन् ।’
साधारण मानिसमा अहिले पनि प्रहरी समक्ष गएर प्रतिवेदन हासिल गर्नु ‘जटिल’ काम हो भन्ने मनस्थिति छ । यसो गर्दा भविष्यमा जोखिम वा झमेलामा पर्न सक्ने भन्दै साना व्यवसायीले वालेटको एजेन्ट बन्न इन्कार गर्न थालेको ती सञ्चालकले गुनासो गरे ।
राष्ट्र बैंकले दिएको म्याद सकिन अब केवल २ कार्य–दिनमात्रै बाँकी छ । बुधबार महाशिवरात्री र शुक्रबार ग्याल्पो ल्होसार परेका कारण आगामी विहीबार र आइतबार मात्रै कार्यालय खुल्छ ।
तर राष्ट्र बैंकले तोकेको मितिभित्र थुप्रै एजेन्टहरुसँग नयाँ ढंगको सम्झौता हुन नसकेपछि आफूहरु ‘खेदिएको’ महसुस वालेट सञ्चालकको छ । ‘यो त वालेट कम्पनीहरुले व्यवसाय नै गर्न नसकुन् र यिनीहरु बर्बाद हुन् भन्ने निहित उद्देश्यद्वारा चालिएको नियोजित कदमजस्तो भयो’, ती सञ्चालकले भने ।
उनले केन्द्रिय बैंक केवल बैंकहरुको मात्रै अभिभावक बन्न खोजेको र अन्य सेवाहरुलाई निस्तेज गर्ने बाटोमा लागेको उनको गुनासो थियो । आफैँले लाइसेन्स दिएका कम्पनीहरुलाई काम गर्ने उचित प्लेटफर्म दिनुको साटो वित्तीय पहूँच र डिजिटल कारोबारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको वालेट सेवामाथि केन्द्रिय बैंक निर्दयताका साथ प्रहार गर्न थालेको उनको धारणा थियो ।
के छ व्यवस्था ?
नयाँ निर्देशिकाले आफ्ना आधिकारिक प्रतिनिधि (एजेन्ट)को ‘निगरानी गर्ने जिम्मेवारी’ भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी सेवाको अन्तिम जिम्मेवारी पनि त्यस्तो संस्था (वालेट सञ्चालक) कै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशन जारी भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार वालेट एजेन्टमा परिणत गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । नयाँ व्यवस्था बमोजिमको कागजात नबुझाएमा त्यस्ता एजेन्टसँगको सम्झौता रद्द गरी सेवा बन्द गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । यसरी आधिकारिक प्रतिनिधिमा परिणत भएका वा सेवा बन्द भएका सबै एजेन्ट÷प्रतिनिधिको विवरण राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब एजेन्ट बन्नका लागि नाम, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृति, कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्रलगायतका विस्तृत व्यावसयिक तथा व्यक्तिगत विवरण सहितको फारम भर्नुपर्छ ।
कम्पनी दर्ता वा व्यवसाय दर्ताको अद्यावधिक प्रमाण र स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्छ । संस्थापक तथा सञ्चालकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि चाहिन्छ । सम्पर्क ठेगाना त चाहिने नै भइहाल्यो ।
त्यसबाहेक बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण वा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको स्वःघोषणा पनि आवस्यक पर्ने भएको छ । त्यस्तै प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि (क्रिमिनल रेकर्ड) नदेखिएको वा देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतित भएको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको स्वःघोषणा पनि साथैमा बुझाउनु पर्ने छ ।
त्यसैले वालेट सञ्चालकहरु यसलाई ‘कठोर कदम’ भन्छन् । खासै धेरै नाफा नहुने यो सेवाका लागि साना साना पसलेहरु यति धेरै कागजात जुटाएर एजेन्ट बन्न तयार नै नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
अहिलेसम्म शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनका लागि बाणिज्य बैंक वा कुनै अरु वर्गका वित्तीय संस्थाले नियुक्त गर्ने एजेन्टका लागि समेत यस प्रकारको कठोर प्रावधानहरु नभएको भन्दै वालेट सञ्चालकहरुले आफूहरुमाथि केन्द्रिय बैंकले ‘हमला बोलेको’ बताएका छन् ।
आधिकारिक प्रतिनिधी (एजेन्ट)को कारोबार सीमा यस्तो छ :
राष्ट्र बैंक के भन्छ ?
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहित गर्न नेपालले चालेको कानूनी सुधार अभियानले यस प्रकारको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् ।
आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति वा संस्थाले वित्तीय सेवामा पहूँच पाउन नसकुन् भनेर यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकमा उक्त विभागको नेतृत्व गरिरहेका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले बताए । शाखारहित बैंकिङका प्रतिनिधीको लागि पनि अब यस्तै खालको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए ।
‘यो कुरा भर्खरैमात्र विकसित भएको घटनाक्रम हो, अब आउने सबै निर्देशन र कानूनी प्रावधानहरुमा यी विषय समेटिँदै जाने छन्’, पण्डितले भने ।
यसबाट उपभोक्तालाई कुनै असर नर्पे र एजेन्टहरुलाई पनि ठूलो झम्मार नहुने उनको भनाइ छ । ‘आजभोलि अनलाइनबाटै प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिन्छ । पहिलेजस्तो गाह्रो काम छैन’, उनले भने, ‘यदी कसैले म भुक्तानी सेवाकै काम गर्छु, पैसाकै कारोबार गर्छु वा केन्द्रिय बैंकसँग जोडिन्छु भन्छ भन्ने हो भने यी कुरा अपनाउनै पर्छ ।’
‘यसलाई सजिलो गरिदेउ भनेर पनि ग्राहकलाई सजिलो हुने कुरा होइन’, उनले भने । यो प्रावधानले व्यवसायी अर्थात् एजेन्टलाई मात्रै प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ । तर सेवा प्रदायकहरु भने एजेन्टको संख्यामा भारी कटौति आउँदा त्यसले ग्राहकलाई पनि प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।
