केन्द्रिय बैंकमा सधैँ ‘पूर्व कर्मचारी’ कै राज, यसपालि ‘नयाँ’ले पाउलान् मौका ?

काठमाडौँ । करीब सात दशकअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएयता केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वमा या त निजामति सेवाका पूर्व कर्मचारी, नभए राष्ट्र बैंककै पूर्व अधिकृतहरुले ज्यादातर समय नेतृत्व गरेका छन् ।

केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षता गर्ने गभर्नरले अर्थतन्त्रको रुपरेखा कोर्नमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । वित्तीय स्थायित्व, संस्थाहरुलाई आवस्यक स्वायत्तता र नवीन आर्थिक जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्नसक्ने कौशल भएको व्यक्ति गभर्नर बन्नु पर्ने हो ।

संसारमा सरकारहरुले विदेशमा भएका कतिपय शीर्षस्थ अर्थशास्त्रीहरुलाई स्वदेश बोलाएर यस्तो पद दिँदै आएका घटना पनि हाम्रा सामु छन् । भारतले झण्डै एक दशक अघि क्यानडामा प्राध्यापन गरिरहेका अर्थशास्त्री रघुराम राजनलाई बोलाएर गभर्नर बनाएको थियो ।

तर नेपालमा त्यसो गरिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको आसेपासे र कर्मचारीले मात्रै यो पद ओगट्दा अर्थतन्त्र लामो समयसम्म पनि खराब हालतबाट गुज्रिरहेको भनेर धेरैले आक्षेप लगाउँदै आएका छन् ।

अब यो सिलसिलाबाट बाहिर आउने अवसर पुनः एक पटक प्राप्त भएको छ । यो मौकामा योग्य, दक्ष र केन्द्रिय बैंकलाई संस्थागत मजबूती दिनसक्ने पात्रको खोजिमा सरकारले काम गर्न सक्छ । यद्यपि, अहिले बजारमा आएका र सुनिएका नामहरु तिनै ‘पूर्व कर्मचारी’को वरपर घुमिरहेका छन् ।

कस्तो छ विगत ?

जन्मँदै कर्णेल बनेका र श्री ३ महाराजको ‘रोलक्रम’मा रहेका हिमालय शमशेर जबरा २४ वर्षको उमेरमा अर्थ सचिव र २९ वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थापक गभर्नर बने ।

त्यसपछिका गभर्नरहरु लक्ष्मीनाथ गौतम, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारीहरु पनि निजममति सेवाबाटै आएका थिए । राजभण्डारी पछि मुख्यसचिव भए । भेषबहादुर थापा चाहीँ गभर्नर बनेर अर्थ सचिव बन्न गएका थिए । त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो ।

वि.सं. २०२४ मा पुष्करनाथ पन्तले कायममुकायम गभर्नर चलाए पनि पछि गभर्नरको रुपमा यादवप्रसाद पन्त पुगे । उनी अर्थ सचिवबाटै राष्ट्र बैंक गएका थिए । अझ भन्दा, भेषबहादुर र उनले पद साटेका थिए । २०३० सालमा गभर्नर बनेका कुलशेखर शर्मा त २०२५ मै मुख्यसचिवबाट अवकाश पाइसकेका कर्मचारी थिए ।

कल्याणविक्रम अधिकारी पनि कर्मचारी नै थिए । गणेशबहादुर थापा चाहीँ राष्ट्र बैंककै क्याडर थिए । त्यसपछि आउने हरिशङ्कर त्रिपाठी र सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकबाटै हुर्केर गभर्नर बनेका थिए । २०५६ सालमा आएर बल्ल निजामति र केन्द्रिय बैंकभन्दा बाहिरबाट गभर्नर बनेका थिए, तिलक रावल ।

तर रावलको कार्यकालकै बीचमा करीब ८ महिना दीपेन्द्रपुरुष ढकाल गभर्नर बने । ढकाल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । उनी पछि राष्ट्र बैंकभित्रैबाट विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बन्ने मौका मिल्यो । तर उनी पनि मुद्दामामिलामा फसे र भट्टराईकै कार्यकालको बीचमा ६ महिनाजति दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर बने ।

केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने राष्ट्र बैंककै अर्को क्याडर युवराज खतिवडा पनि हुन् । उनी पछि अर्थमन्त्री बने ।

तिलक रावलपछि एकैचोटी चिरञ्जीवी नेपाल ‘सरकारी जागिरे’भन्दा बाहिरबाट गभर्नर बन्न सके । उनी पछिका महाप्रसाद अधिकारी त केन्द्रिय बैंककै उत्पादन हुन् ।

यसरी ६८ वर्षमा १७ जना गभर्नर बन्दा २ जनामात्रै ‘बाहिर’बाट पुगेका छन् । त्यसमा पनि निवर्तमान गभर्नर नेपालले मात्रै पुरा कार्यकाल काम गर्ने मौका पाए ।

भागबण्डामै अलमल

अबको नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्नेभन्दा पहिले यो पद कुन राजनीतिक दलको पोल्टामा पर्छ भन्ने नै अनिश्चय देखिन्छ । प्रायजसो प्रधानमन्त्रीले यस पद आफ्नो दलको भागमा लिने गरेका थिए ।

पछिल्ला दुई उदाहरण हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदा कांग्रेसकै तर्फबाट चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर नियुक्त भएका थिए भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार रहँदा महाप्रसाद अधिकारीलाई नेतृत्वमा पुर्याए थिए ।

तर अहिले यो पद कांग्रेसको भागमा पर्ने संभावना ज्यादा देखिएको छ । मुख्य सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले गभर्नर रोजिरहेको बतइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त आफ्नो भागमा पारेर गभर्नर पदसँग साट्ने कोसिस भइरहेको राजनीतिक बृत्तमा चर्चा छ ।

यसअघि अन्य दुई नियामकको विषयमा पनि यस्तै मिलेमतो भएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा एमालेका तर्फबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए भने त्यसपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शरद ओझा नियुक्त भएका थिए ।

यही सिलसिला अब गभर्नरमा पनि चल्ने संभावना छ ।

को छन् प्रतिस्पर्धामा ?

अहिले नयाँ गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा दुई जना डेपुटी गभर्नरहरु नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र स्वतः दाबेदार देखिएका छन् । डेपुटी गभर्नरहरुभन्दा बाहेक यस पल्ट बैंकरहरुको नाम ज्यादा चर्चामा देखिन्छ ।

एमालेको भागमा यो पद पुगेमा अशोक शेरचनको गभर्नर बन्ने संभावना ज्यादा छ । उनी प्रभू बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदै आएका छन् । कांग्रेसको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले दाबी गर्दै आएका छन् । उनी नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

यो दौडमा अहिलेसम्म देखिएका अर्का पात्र हुन्, सुशिल भट्ट । इञ्जिनियर भएका कारण उनको विषयमा सरकारले निर्णय लिन हिचकिचाउँछ कि भन्ने प्रश्न गरिए पनि उनी अहिलेका दर्बिला उमेदवार देखिन्छन् । लगानी बोर्डको सीईओ भइसकेका भट्टलाई यस अघि नै सरकारले गभर्नरको रुपमा अघि सार्न खोजेको चर्चा भएको थियो ।

महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निलम्बन गरेपछि भट्टलाई नयाँ गभर्नरको रुपमा खडा गरिएको भनिएको थियो । तर अधिकारीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुनः केन्द्रिय बैंक फर्किएपछि यो योजना ‘तामेली’मा परेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी सिवाकोटी पनि अपेक्षा त राख्छन्, तर उनी धेरै मिहेनत गर्ने पक्षमा देखिन्नन् । सिवाकोटी अहिले नेकपा एससँग निकट देखिएका कारण उनको पक्षमा माहोल बनिरहेको छैन ।

अर्का सञ्चालक रविन्द्रप्रसाद पाण्डे भने ‘भिडेरै’ लाग्नसक्ने ठानिएको छ । उनी कांग्रेस निकट त मानिन्छन् नै, वित्तीय क्षेत्रको एक सशक्त समूहसँग निकटता राख्ने पात्रका रुपमा पनि हेरिन्छन् ।

कार्यकारी निर्देशकहरु मध्येबाट प्रकाशकुमार श्रेष्ठ दाबेदार देखिएका छन् । एमालेले गभर्नर पाउँदाको अवस्थामा उनी पनि प्रत्यासी हुने छन् । कांग्रेसले पाउँदा कार्यकारी निर्देशकबाट गुणाकर भट्टको नाम अगाडी आउन सक्छ । अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल पनि एमालेमा निकै बलियो पकड राख्ने पात्र भएकाले उनको नाम अहिले चर्चामै छ ।

निजामती सेवाका प्रशासकहरु पनि यो दौडबाट अलग हुन सक्दैनन् । पूर्व सचिवहरु रामेश्वर खनाल, मधुकुमार मरासिनी, लालशङ्कर घिमिरेदेखि वर्तमान सचिव रामप्रसाद घिमिरेसम्म यो दौडमा सहभागि हुने उमेद्वारको रुपमा हेरिएको छ ।

‘कर्मचारी’को घेराभन्दा बहिरबाट आइरहेको अर्को नाम हो, विश्वनाथ पौडेल । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहिसकेका र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट चितवनमा प्रत्येक्ष निर्वाचन लडेका पौडेलको कांग्रेस संस्थापनसँग बलियो सम्बन्ध छ । अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत उनी आफैँ चाहीँ गभर्नरको दौडमा सहभागि ‘नरहेको’ बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, बजारले उनलाई पनि सम्भावित गभर्नरको नजरले हेरिरहेको छ ।

तर अहिले चर्चामा आएका सबै नामहरु साँच्चै गभर्नरको दौडमा सहभागि छन् वा हुन्छन् भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । सरकारले अहिले दृष्यमा नदेखिएको कुनै ‘योग्य’ पात्रलाई पनि यो पदमा स्थापित गरिदिन सक्छ ।