चेक बाउन्समा सर्वोच्चको ऐतिहासिक व्याख्या: साँवा मात्र होइन, १० प्रतिशत ब्याज पनि तिर्नुपर्ने
काठमाडौँ । बैंक खातामा पर्याप्त पैसा नभई चेक काटेर दिनेहरूका लागि सर्वोच्च अदालतले एउटा दूरगामी महत्वको फैसला सुनाएको छ। अदालतले यस्तो अवस्थामा पीडितले चेकमा उल्लेख भएको रकम मात्र नभई वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत पाउने स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी एक दशक पुरानो विवादको किनारा लगाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो। यो फैसलासँगै अब बैंकिङ कारोबारमा ठगी गर्ने वा खातामा पैसा नभई चेक दिएर पन्छिन खोज्नेहरूमाथि कानूनी कडा कसाइ हुने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस फैसलाका लागि साढे एक दशकअघि प्रतिपादित एउटा स्थापित नजिरलाई मुख्य आधार बनाएको छ। साहु र असामी बीच लिखित रूपमा भएको कारोबार प्रष्ट छ भने घरायसी व्यवहार वा मौखिक दाबीका भरमा न्याय निरुपण गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। लिखित रूपमा चेक काटेर हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा ‘डर त्रास देखाएर सही गराइयो’ वा ‘यो अन्य घरायसी लेनदेन हो’ भन्दैमा प्रमाण बिना त्यस्ता कुराले मान्यता नपाउने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
एक दशकअघिको लेनदेन र अदालती यात्रा
यो विवादको सुरुवात विक्रम संवत २०७२ सालबाट भएको हो। काठमाडौंकी शकुन्तला खड्का र गोरखा घर भई हाल नयाँबजार बस्ने संगीता थापाबीच त्यसबेला झण्डै २४ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको थियो। सोही रकम फिर्ता गर्ने क्रममा थापाले २०७३ सालमा दुईवटा फरक-फरक बैंकका गरी कुल ९ लाख रुपैयाँका दुईवटा चेक खड्कालाई दिएकी थिइन्।
तर खड्काले ती चेकहरू भुक्तानीका लागि बैंकमा लैजाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै बैंकले फर्काइदिएका थिए। आफ्नो रकम डुब्ने अवस्था आएपछि खड्काले विनिमय अधिकारपत्र ऐनलाई आधार बनाउँदै साँवा, ब्याज र सजायको मागसहित कानूनी उपचार खोजेकी थिइन्।
विपक्षमा रहेकी थापाले भने आफूले ऋण लिएको स्वीकार गरे पनि त्यो रकम अनौपचारिक रूपमा खेलिने ‘ढुकुटी’ को भएको दाबी गरेकी थिइन्। उनले किस्ता तिर्न नसक्दा आफूलाई दबाबमा पारेर खाली चेकमा हस्ताक्षर गराइएको र चेकमा मिति समेत अर्कैले भरेको जिकिर अदालतमा गरेकी थिइन्।
तल्लो अदालतका फरक मत र सर्वोच्चको निष्कर्ष
यस मुद्दामा सुरुआतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७४ सालमा फैसला गर्दै साँवा र ब्याज दुवै तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। तर उक्त फैसला चित्त नबुझेर उच्च अदालत पाटन पुगेकी थापाको हकमा अदालतले केही राहत दिएको थियो। २०७५ सालमा उच्च अदालतले चेक बाउन्समा साँवा भराउन सकिने भए पनि ब्याजका लागि छुट्टै लिखित तमसुक चाहिने भन्दै ब्याज मिनाहा गरिदिएको थियो।
उच्च अदालतको उक्त फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले आएर बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चले विनिमय अधिकारपत्र ऐनको गम्भीर विश्लेषण गर्दै खातामा पैसा छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काट्ने व्यक्तिले पीडितलाई ब्याज समेत तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई ब्युँताएको छ।
अदालतले प्रतिवादीले चेक र हस्ताक्षर आफ्नै भएको स्वीकार गरिसकेपछि भुक्तानीको दायित्वबाट उम्किन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। ढुकुटी खेलेको वा जबरजस्ती सही गराएको भन्ने कुराको कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको यो अन्तिम फैसलासँगै अब प्रतिवादी थापाले ९ लाख रुपैयाँ साँवा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसका साथै मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि सम्पूर्ण रकम चुक्ता नगर्दासम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज समेत बुझाउनुपर्नेछ। अदालतले कानून बमोजिम उनलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकेको छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ :
