सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमा के छ ?
काठमाडौँ । सरकारले यस अघिको तुलनामा थुप्रै ‘कठोर’ प्रावधानहरु राखेर सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ । उक्त अध्यादेशले समस्याको गाँठो फुकाउन र सहकारी समस्या हल गर्न मार्ग प्रशस्त पनि गरेको छ ।
सरकारले आइतबार ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको हो । सङ्घीय संसदको अधिवेश चालु नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् तुरुन्त ऐन संशोधन गर्न सक्छ ।
उक्त अध्यादेशमा आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लालमोहर लगाएका छन् । अबको ६ महिना अर्थात् आगामी असार १३ भित्र संसदले पारित नगरेमा यो अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुने छ ।
उक्त अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न अलग्गै प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशका विशेष व्यवस्थाहरु यस्ता छन् :
१. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने । उक्त प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको सम्पूर्ण नियमन, सुपरिवेक्षणको काम गर्ने छ ।
२. प्राधिकरणको अध्यक्ष एवम् एक जना विज्ञ सदस्य र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यको रुपमा सरकारले नियुक्त गर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव पनि प्राधिकरणको बोर्डमा सदस्य हुने छन् ।
३. बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिने छ । यस्ता सहकारी संस्थाहरु अबको १ वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता हुनु पर्ने छ ।
४. अब एक जना व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन । यसअघि एउटा स्थानीय तहभित्र मात्रै यो नियम लागू हुन्थ्यो । अब कोही व्यक्ति देशभरमा एकै प्रकृतिका धेरै संस्थामा आबद्ध छ भने उसले अबको एक वर्ष भित्र एउटा संस्थामा मात्रै सदस्य कायम हुनु पर्ने छ ।
५. कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन ।
६. अब सङ्घीय स्तरको सहकारी संस्थामा एक जनाले बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत जम्मा गर्न सक्ने छ । प्रादेशिक स्तरका सहकारीमा २५ लाख र एक जिल्लाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा जम्मा गर्न पाइने छैन । यसअघि जम्मा गरेको पैसा निकालेर यो सीमामा झार्न २ वर्षको समय दिइएको छ ।
७. रू. १० लाख भन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने छ । स्रोत नखुलेको बचत सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न पाउने छैन ।
८. सहकारी संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैन ।
९. शेयर पूँजीको १८ प्रतिशतसम्म वार्षिक लाभांश लिन पाइने प्रावधानलाई पनि घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
१०. सहकारी संस्थाकै लगानीमा नयाँ कर्जा सूचना केन्द्र खोल्न पाउनु पर्ने मागलाई पनि अध्यादेशले उल्ट्याएको छ । अब पहिले नै सञ्चालनमा रहेको र हाल बैंङ्किङ क्षेत्रलाई सेवा दिइरहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा यस्ता सहकारी संस्थाहरु पनि सदस्य बन्नु पर्ने छ ।
११. सहकारीले १० लाखभन्दा बढीको ऋण कारोबारको सूचना केन्द्रलाई दिनु पर्ने छ । साथै, समयमै ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक ३ महिनामा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
१२. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा समेत सहकारी संस्थाहरुले सदस्यता लिनु पर्ने छ ।
१३. बचतकर्तामध्ये २५ प्रतिशतले आफूलाई समयमै बचत फिर्ता नगरेको भनेर निवेदन दिएमा छानबिन पश्चत् त्यस्तो सहकारीलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सीमा ‘२५ जना’ थियो ।
१४. समस्याग्रस्त घोषणा भएका र नभएका सहकारीले पनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतलाई ‘पहिलो प्राथमिकता’मा राखेर भुक्तानी गर्नु पर्ने छ । त्योभन्दा बढी रकमको हकमा एकै पल्ट भुक्तानी गर्न नसकेमा ‘अनुपातिक’ रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने छ ।
१५. समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ती तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले त्यस्ता सहकारीमा ऋण लिँदा राखिएको धितो बेच्न पाउने छन् । यस कामका लागि बेग्लै विज्ञ टोली पनि गठन गर्न सकिने छ ।
१६. अब उजुरी दिने म्याद पनि ३ महिना (९० दिन)बाट बढाएर ‘एक वर्ष’ पुर्याइएको छ ।
१७. सहकारी सञ्चालक फरार भए पनि कम्तिमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिएर बचत फिर्ता गर्न राजी भएमा ‘बचत रकम फिर्ता समिति’ गठन गर्न सकिने छ । सञ्चालकहरुले सम्पत्ती बेचेर बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखाएमा रोक्का भएको सम्पत्ती समेत फुकुवा हुने छ ।
१८. यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन समेत संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ ।
१९. राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल, अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणमा सरेको छ । कर्मचारीले समान तह र पदमा समायोजन पाउने छन् । तर बोर्डका सदस्यहरुको कार्यकाल आजैबाट अन्त्य भएको छ ।
