मौद्रिक नीति सरेको सर्यौ, केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्दै गभर्नर !
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साता वितिसक्दा समेत राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बरु सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै अर्थमन्त्रालयमा पनि नयाँ नेतृत्व आएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘केही दिन पर्खन’ भनेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न भोलिका लागि तयारी गरेको मिति पनि सारेको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति लेखनको काम लगभग टुंगिएको छ । साउनको सुरुमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेभन्दै बजेटलगत्तै छलफल थालेको राष्ट्र बैंकले सरकार परिवर्तन भएपछि भोलि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो । तर सरकारले विस्वासको मत पाएसँगै विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
यसबीचमा नयाँ मन्त्रीलाई भेट्न भन्दै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका व्यवसायिक समूहले मौद्रिक नीतिमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् हस्तक्षप गराउने प्रयास गरिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । यही कारण अर्थमन्त्री शर्माले पनि व्यापारिक समुदायलाई खुसी पार्न मौद्रिक नीतिमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर थप छलफल गर्नुपर्ने जनाउ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दिइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।
गत साल तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकमार्फत् ब्यापारीलाई लाभ दिने नीति लिन प्रेरित गरेका थिए । उनले कोरोना महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका निम्ति सरकारी अनुदान र राहत घोषणा गर्नुको साटो राष्ट्र बैंकमार्फत् ब्याज अनुदान र छुट तथा थप कर्जाका प्रावधानहरु ल्याएका थिए ।
यही कारण समाजमा निकै ठूलो आर्थिक असमानता बढेको राष्ट्र बैंककै कतिपय अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमार्फत् राहत योजना ल्याउँदा त्यसको लाभ तल्लो तहका जनतासम्म पुग्ने थियो,’ राष्ट्र बैंकका ति अधिकारी भन्छन्, ‘तर वित्तीय प्रणालीबाट पुनरुत्थान गर्ने बाटो खोज्दा पूँजीपतिहरुलाई अझै ठूलो धन आर्जन गर्ने बाटोमात्र बन्यो । गरिबको जिविका पहिलेभन्दा पनि विग्रियो ।’
यही देखेका अधिकारीहरु यो वर्ष राष्ट्र बैंकले ठूला निर्णय लिन नहुने बताउँछन् । तर, पोहोर महामारी देखाएर अर्बैं सम्पत्ती थप्न भ्याएका पूँजीपति ब्यापारीको दबाब अर्थमन्त्रालयहुँदै राष्ट्र बैंक पुग्न थालेको उनले बताए । त्यसो त, अर्थ मन्त्रीको मौखिम निर्देशनलाई शीरोधार्य गर्दै वित्तीय प्रणालीको सवलिकरण गर्ने दायित्वबाट गभर्नरले मुख मोड्न नहुने बैंकर बताउँछन् ।
बैंकरहरुका अनुसार राजनीतिक दबाबमा मौद्रिक नीतिसम्बन्धी निर्णय लिन थालियो भने यसले वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो बेला गभर्नरले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको अभ्यास गर्नुपर्ने हो । तर अहिले गभर्नर अधिकारी मन्त्रीसामु निकै कमजोर रुपमा प्रश्तुत भइरहेकाले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता नै संकटोन्मुख हुने जोखिम बढेको बैंकर बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिलाई राजनीतिक स्वरुप दिन नहुने बताउँदै आएका राष्ट्र बैंककै अर्का एक अधिकारी पनि मन्त्रीको मुख ताकेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्नु गभर्नरको कमजोर मनोदशा भएको बताउँछन् । ‘सरकारले कुनै आवस्यक कदम चाल्यो भने राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बेला त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर यसरी मौद्रिक नीतिलाई राजनीतिक अनिर्णयको शिकार बनाउनुले सिंगो केन्द्रिय बैंकलाई नै कमजोर बनाउँछ ।’
