सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का, अव निजी अस्पतालले पनि पिसिआर परिक्षण शुल्क लिन नपाउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालमा गरिने पिसिआर परिक्षणको पनि शुल्क नलिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको परिक्षण निजी ल्यावहरुले जथाभावी शुल्क लिन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले कुनै शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले अनुमति दिएका निजी ल्यावले जथाभावी शुल्क लिएको जनगुनासो बढ्दै आएपछि सरकारलाई शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले कुनैपनि शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले असोज १५ गते फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले हाल कोरोनाको लक्षण देखिएका नागरिकको निशुल्क परिक्षण गर्दै आएको छ भने निजी प्रयोगशालामा संका लागेका व्यक्तिले परिक्षण गराउँदा शुल्क लिँदै आएका छन । सर्वोच्चले विदेश जाँदा गरिने कोरोना परिक्षणसमेत निशुल्क गर्न आदेश दिएको छ ।
