खोपमा राजनीति कति, कमिशनको खेल कति ? अपुग खोपको मोल र कमिशनको आकार कत्रो होला ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० वैशाखमा राष्ट्रको नामाम सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले र जनचेतनाको नेतृत्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने छ । परिक्षण, उपचार तथा अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले र खोप आयातको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने छ ।’
सरकार प्रमुखको यो सम्बोधन आएको भोलिपल्ट सञ्चारमाध्यममा भारतबाट ल्याउन लागिएको ५० लाख डोज खोप आयात प्रक्रिया अवरुद्ध भएको समाचारहरू आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयश त्रिपाठीलाई उद्धृत गर्दै लेखिएका समाचारहरूमा ‘कमिशन एजेण्ट’ हरूका कारण खोप आयात गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको अघिल्लो दिन १९ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक खिचातानि निकै चर्किएको थियो । हृदयशकै कार्यकर्ता अर्थात् उनीजस्तै सूर्य चिन्हबाट चुनाव लगेका स्वतन्त्र सांसदद्वय धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले त्यसदिन विहान शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन दिएर बेलुका माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीको पक्षमा हस्ताक्षेर गरेका थिए । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि उनीहरू पुनः शंकर पोखरेलको पक्षमा फर्किएका थिए ।
यी दुई राजनीतिक पृष्ठभूमिको सम्बन्ध स्वास्थ्यमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिसँग सिधा जोडिएको छ वा यो संयोगमात्रै हो भन्ने निर्क्योल छैन । त्यसाे त, याे लुम्बिनीकाे याे राजनीतिक घटना सुरूहुनु केही दिन अघि नै मन्त्री त्रिपाठीले सञ्चारमाध्यममा “विचाैलिकाका कारण खाेप खरीद गर्न नसकिएकाले मुलुककाे स्वास्थ्य प्रणाालीले महामारी नधान्न सक्ने” भन्दै अन्तरवार्ता दिएका थिए ।
यद्यपि पछिल्ला विबादहरूले खोप खरीदमा हुने अर्बैं रकमको कमिशनखोरीका कारण जनस्वास्थ्यको यति संवेदनशील विषय अन्योलमा परेको देखिएको छ । खोप अभावका कारण कोरोना महामारीबाट धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता सृजना हुन थालेकोमा चिकित्सकहरू पनि सहमत छन् ।
अतृप्त उद्घोष
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको १४ माघमा कोरोना भाइरस विरुद्धको राष्ट्रब्यापी खोप अभियान शुभारम्भ गर्दै तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोज लगाइसक्ने बताएका दिए । उनको यो घोषणाको म्याद गुज्रिसकेको छ । तर हालसम्म २० लाख ९१ हजार जनाले पहिलो चरणको र ३ लाख ६२ हजार जनाले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् ।
गएको २० पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘खोप प्रयोग र प्राप्ति सम्बन्धी मापदण्ड’ अनुमोदन गर्यो । १० पुसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका त्रिपाठीले नभइ याे मापदण्डकाे खाका अघिल्ला भन्त्री भानुभक्त ढकालकाे नेतृत्वमा तयार भएकाे थियाे ।
सरकारले बिना बोलकबोल सिधै खोप किन्नसक्ने गरी बनाइएको यो मापदण्ड अनुमोदन भएपछि भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटसँग खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । यो कम्पनीले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको कोभिशिल्ड नामक खोप उत्पादन गरिरहेको छ ।
गत माघमा यही खोप सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाएर प्रधानमन्त्रीले खोप अभियानको सुरुआत भएको घोषणा गरेका थिए । ४ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेरम इन्स्टिच्यूटसँग प्रतिडोज ४ अमेरिकी डलर (करीब ४७५ रुपैयाँ) को भाउमा २० लाख डोज खोप खरीद गर्ने निणर्य गर्यो । यसका लागि आवस्यक रकम पनि पठाइयो । त्यसपछि पुनः सेरमसँगै नै थप ५० लाख डोज खोप किन्न सरकारले छलफल थाल्यो । तर यसबीचमा सेरमले खोपको मूल्य बढाइसकेको थियो । त्यही कारण पुनः ४ डलरकै भाउमा खोप बेच्न नसक्ने जानकारी दियो ।
अर्कातिर सेरमले नेपालस्थित आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधी हुकाम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालिमार्फत खोप खरीदको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्यो । स्थानीय प्रतिनिधी हुकामले भने आफूलाई १० प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने तर्क गर्यो । मन्त्री परिषदले २० पुसमा अनुमोदन गरेको मापदण्डमा पनि यस्तो व्यवस्था भएको भन्दै हुकामका प्रतिनिधी विजय दुगड र उनका अप्रत्यक्ष साझेदार भनिएका सुरज वैद्यले दबाब दिएको विवरणहरू समाचारमा आएका छन् । यही कारण सरकारले थप ५० लाख डोज खोज किन्ने प्रक्रिया अन्योलमा पर्यो ।
गएको ५ फागुनमा सेरमबाट किन्ने सम्झौता भएको २० लाखमध्ये १० लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो । बाँकी १० लाख डोज अझै आएको छैन । यसबीचमा भारतमा कोभीड १९ को दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्न थालेपछि त्यहाँको सरकारले खोप निर्यातमा रोक लगायो । त्यसपछि सेरमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अदार पूनावालाले त्यही बीचमा नेपाललाई तत्काल खोप दिन नसकिने, बरु रकम आवश्यक परे पैसा फिर्ता दिन तयार रहेको भनेर पत्राचार गरेको हिमालखबरले लेखेको छ ।
अनिणर्यको घनचक्कर
सेरमसँग खोप ल्याउने प्रक्रिया अबरुद्ध भएसँगै नेपालले थप खोप आयात गर्ने विषयमा निणर्य गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा कोरोना महामारी झाङ्गीँदै गएको बेलामा पनि खोप अभियानलाई अघि बढाउन सकिएको छैन ।
भारतका सेरम इन्स्टिच्यूट र भारत बायोटेक, चीनको सिनोफार्म तथा रूसको गमालिया इन्स्टिच्यूटले प्रस्तावित रकमसहित नेपाललाई खोप बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । भारतकै अर्को कम्पनी बायोटेकको स्थानीय प्रतिनिधि हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले पनि खोप आयातका लागि निकै प्रयत्न गरिरहेको छ । वीर अस्पतालका लागि ४६ करोडमा टोमोथेरापी मेसिन ल्याएर अलपत्र पार्ने हस्पिटेकका मालिक हुन् विशाल पण्डित । हुकाम र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले निजी स्तरमा पनि खोप ल्याएर बिक्री गर्न आवेदन दिएका छन् । तर, सरकारले यसमा अनुमति दिएको छैन ।
स्पुतनिक-भी नामको खोप उत्पादन गरिरहेको रूसी कम्पनी गमालिया इन्स्टिच्यूट र भेरोसेल नाममा खोप उत्पादन गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मका स्थानीय प्रतिनिधीले पनि नेपाललाई खोप बेच्ने प्रस्ताव बोकेर आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो सम्बोधनमा रूसी खोपका लागि सरकारmे प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागले पनि ७ वैशाखमा रूसी खोप स्पुतिनक-भीलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ । यो कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि लोमस फर्मास्युटिकल्स हो । यो उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको कम्पनी हो । गत साता मस्कोबाट आएको टोलीले आगामी डिसेम्बरसम्ममा ८० लाख डोज खोप दिने सहमति जनाएको बताइएको छ ।
हालसम्म नेपालमा भारतबाट खरीद र अनुदान गरी २० लाख, कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको ३ लाख ४८ हजार र चीनबाट ८ लाख अनुदान गरी ३१ लाख ४८ हजार डोज खोप भित्रिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा करीब ३० लाख जनसंख्या देशबाहिर रहेको र बालबालिका एवम् गर्भवतीलाई खोप नदिने हो भने बढीमा ५ करोड डोज खोप आवश्यक पर्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । यसमध्ये विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स अभियानबाट नेपाललाई १ करोड ४८ लाख थान खोप दिने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
चीन र भारतबाट प्राप्त भएको २८ लाख डोज जोढ्दा नेपाललाई ३ करोड २४ लाख डोज अझै अपुग देखिन्छ । भारतले दिने भनेको १० लाख डोज आयो भने पनि ३ करोड १४ लाख डोज आवस्यक पर्छ । यदी अमेरिकी कम्पनी जोनशन एण्ड जोनशनले उत्पादन गरिरहेको खोप किन्ने हो भने चाहीँ यसको आधा संख्या भए पुग्छ । त्यो खोप एकमात्रा मात्रै लगाए पनि पुग्छ भनिएको छ ।
अमेरिकाले हालै आफूसँग ६ करोड एस्ट्राजिनिक खोपको भण्डार रहेको बताएपछि नेपालले सो खोप ल्याउन पहल शुरू गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषय उठाएका छन् । तर अमेरिकासँगको वार्ता कुनहदसम्म अघि बढेको छ भन्नेमा सरकारले स्पष्ट पारेको छैन ।
