बैंकमा लगानी गर्ने पैसाको अभाव भइरहेका बेला सरकारले बैंकहरुसँगै उठाउँदै छ झण्डै १२ अर्ब

काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानी योग्य पैसाको अभाव चर्किएको छ । बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाएर आफ्नो संस्थामा निक्षेप तान्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अभावको यस्तो अवस्थामा सरकारले भने स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउन लागेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ असोजमा सरकारले ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । तीन महिनादेखि १ वर्षसम्मको अवधिमा फिर्ता गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै यति ठूलो रकम ऋण उडठाउन लागेको हो ।

सरकारले केन्द्रिय बैंकमार्फत् बजारबाट उठाउने स्वदेशी ऋणका विभिन्न उपकरण हुन्छन् । नेपालमा १ वर्ष वा त्योभन्दा कम समयमै चुक्ता गर्ने गरी लिइएको ऋणलाई ‘ट्रेजरी बिल’ भन्ने गरिन्छ । लामो समयका लागि लिइने ऋणलाई ऋणपत्र र बचतपत्र भन्ने गरिएको छ । विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रजस्ता उपकरणबाट सरकारले ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमध्ये ट्रेजरी बिलमार्फत् सरकारलाई आसमी लगाउने अधिकार चाहीँ वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्रै छ ।

सरकारले भोलि सोमबार ३ महिना अवधिका लागि ५ अर्ब ५३ करोड, ६ महिने अवधिका लागि ४ अर्ब ३० करोड र १ वर्ष अवधिका लागि २ अर्बको ट्रेजरी बिलहरु जारी गर्न लागेको हो । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले अहिले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसाको अभावले सरकारलाई ऋण उठाउनमा समस्या नपर्ने बताए ।

हुन पनि गत २८ भदौमा जारी ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा मागेभन्दा ज्यादै धेरै पैसा जुटेको थियो । सरकारले त्यसबेला ३ महिनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण मागेकोमा ३२ अर्ब ८२ करोड ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तयार भएका थिए । यद्यपि, सरकारले पनि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण उठाँउँदा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ ।

विगत लामो समयदेखि १ प्रतिशत हाराहारीको सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋण पाउँदै आएको सरकारले अहिले साढे ४ प्रतिशतजति ब्याज तिर्नुपर्ने भएको हो । गत सोमबार जारी ट्रेजरी बिलका लागि बोल लगाउने बैंक वित्तीय संस्थाले ४ देखि ४.६५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर मागेका थिए । यसको भारित औसत ब्याजदर ४.४५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित रकम आपतकालिन प्रयोगका लागि छुट्याएर राख्नुपर्छ । निक्षेपकर्ताले तत्काल निक्षेप फिर्ता मागेको अवस्थामा बैंकहरु टाटपल्टिने अवस्था नआओस् भनेर केही पैसा चाहीँ यथावत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ३ प्रतिशतजति रकम नगदमै व्यवस्था गरिराख्नुपर्छ । त्यसबाहेक पनि ठूला बैंकले ७ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत थप सम्पत्ती जुनसुकै बेला नगदमा रुपान्तरण गर्न सक्नेगरी राख्नुपर्छ ।

सरकारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई यस्तै तरल सम्पत्ती अर्थात् तत्कालै नगदमा रुपान्तरण गर्न मिल्ने लगानीका रुपमा हेरिन्छ । बैंकलाई तत्काल पैसा चाहियो भने यही ऋणपत्र राष्ट्र बैंकमा धितो राखेर पैसा निकाल्न पाउने भएकाले यसलाई तरल सम्पत्ती मानिएको हो । यही कारण बाध्यात्मक रुपमा बैंकमा थुपार्नु पर्ने यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई ऋण दिएर थोरै भए पनि ब्याज लिन्छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग यसरी तरल रुपमा राख्नुपर्ने रकममात्रै झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँजति हुन्छ । यति ठूलो रकम बैंकहरुले सरकारलाई ऋण दिने सामथ्र्य राख्ने भएकाले सरकारी ऋणका कारण बजारको तरलता अभावलाई असर नपार्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको दाबी छ ।