जलविद्युत् कम्पनीलाई हकप्रद शेयरमा कडाइ गर्ने निर्देशिका जारी, व्यवसायि भन्छन्, ‘हामी अदालत जान्छौं’

काठमाडौं । सरकारले ‘विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयर सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको छ । गत विहीबार विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाले खासगरी जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई हकप्रद शेयर जारी गर्नमा कडाई गरेको छ ।

उक्त निर्देशिकाले विद्युत् सम्बन्धी कम्पनीहरुले मूलतः दुई अवस्थामा मात्रै हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउने भनेर परिभाषित गरेको छ । सहायक कम्पनीमार्फत् अर्को आयोजना बनाउन वा काबुबाहिरको परिस्थिति आएर लगानी थप गर्नुपर्ने भएमा मात्रै हकप्रद शेयर जारी गर्न पाइने भनिएको छ । सहायक कम्पनीमार्फत् अर्को आयोजनामा लगानी गर्दा समेत ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएमा १ः२ अनुपातको सीमा तोकिएको छ ।

अर्को कम्पनीमा अल्पमतको साझेदार अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर लगानी गर्ने हो भने त्यस्तो बेला माऊ कम्पनीले १ः१ अनुपातमा मात्रै हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माणाधिन आयोजनाले काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण लागत बढ्न गएमा मात्रै हकप्रद शेयर जारी गर्न पाइने छ ।

निर्देशिकाले दैवी प्रकोप एवम् प्राकृतिक विपत्ती, महामारी, लडाइँ, आन्तरिक विद्रोह, बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दी वा यस्तै विध्वंसात्मक कार्यका कारण आयोजना निर्माण, परीक्षण वा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थालाई ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ भनेर परिभाषित गरेको छ । तर यसरी निर्माणाधिन आयोजनाले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न खोजे पनि ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल नभइकन शेयर जारी गर्न नपाइने भएको छ ।

निर्देशिकाले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेर सहायक कम्पनी खोल्ने प्रयोजनभन्दा बाहेक कुनै पनि परिस्थितिमा १ः१ अनुपातभन्दा बढी हकप्रद शेयर जारी गर्न नपाउने भनेको छ । यसमा पनि अबदेखि हकप्रद शेयर जारी गर्ने विद्युतसम्बन्धी कम्पनीले पहिलो चरणमा संस्थापक शेयरधनीका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्नु पर्ने छ । संस्थापक शेयरधनिले थप लगानी गरिसकेपछिमात्रै सर्वसाधारण शेयरधनीबाट थप पैसा उठाउन पाइने छ ।

यसरी हकप्रद शेयर जारी गर्दा उक्त कम्पनीले निर्माण गरेको परियोजनामा लगानी गर्ने बैंकको समेत अनुमति लिनुपर्ने विषय पनि निर्देशिकामा छ । यसका साथै एउटा परियोजनाका लागि हकप्रद शेयर जारी गरेपछि त्यही कम्पनीले अर्को परियोजनालाई तत्कालै पुनः हकप्रद शेयर जारी गर्न पनि नपाइने भएको छ । ‘अघिल्लो पटक निष्काशन गरिएको हकप्रद शेयरको रकम आयोजना निर्माणमा खर्च भइसकेको हुनु पर्ने छ’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।

अबदेखि जलविद्युत् र अन्य विद्युतसम्बद्ध कम्पनीहरुले नयाँ शेयर जारी गर्दा आयोगबाट पूर्व अनुमति पनि लिनुपर्ने भएको छ । यसरी शेयर निष्काशनमा कडाइ गर्ने प्रावधानहरुसहितको निर्देशिका जारी गरेपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका एक जना लगानीकर्ता गुरु न्यौपानेले उक्त निर्देशिका कम्पनी ऐनको बर्खिलाप भएको भन्दै आफूहरु आयोगविरुद्ध अदालत जाने बताए ।

‘कम्पनी ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउँछ । यसको निर्णय गर्ने अधिकार स्वयम् कम्पनीको शेयरधनीहरुको साधारणसभालाई छ,’ न्यौपानेले भने । उनले कम्पनी ऐनको उक्त व्यवस्था संशोधन वा खारेजी नभएसम्म नियमन आयोगले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने बताए । ‘नियमन आयोग भनेको कानून बनाउने अधिकारी होइन’, उनले भने, ‘अहिले नियमन आयोगको गतिविधी कम्पनी ऐनको बर्खिलाप भयो ।’

उनले आफूले पनि साधारण सभाबाटै निर्णय गरेर हकप्रद शेयर निकाल्छु र त्यही पैसाले बैंकको ऋण तिरेर शेयरधनिलाई बढी लाभांश दिन खोजेको बताए । यसो गर्न कम्पनी ऐनले दिएको र साधारण सभाले पारित गरेका कारण कुनै अर्थमा गलत नहुने उनको दाबी छ । तर अहिले नियमन आयोगले ‘बलमिच्याइँ’ गरेर हकप्रद शेयर निष्काशनमा कडाइ गरेको उनले बताए ।

न्यौपानेले नेपालमा १८००–२००० मेगावाट विजुली उत्पादन भइसकेकाले सरकार पनि विद्युत् खपत र विक्री गर्न सकिन्न भन्ने चिन्तामा देखिएको बताए । यहीकारण विद्युत् उत्पादकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयोजनमा यस्तो नीति ल्याइएको आरोप उनले लगाए । ‘निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने र पाखा लगाउने युक्ति हो,’ उनले भने । यही कारण आफूहरु कम्पनी ऐनको विरुद्ध आएको उक्त निर्देशिका रद्द गर्न माग गर्दै अदालत जाने उनले बताए ।