एक पैसा पनि हात नपरी १ खर्ब ३४ अर्ब बढ्यो विदेशी ऋण! « Arthapath.com
६ माघ २०८१, आईतवार

एक पैसा पनि हात नपरी १ खर्ब ३४ अर्ब बढ्यो विदेशी ऋण!



काठमाडौँ । पछिल्लो साढे ५ वर्षमा नेपालले १ रुपैयाँ पनि थप पैसा नलिँदा १ खर्ब ३४ अर्ब हाराहारी वैदेशिक ऋण बढेको छ । बीचका दुई वर्षमा भएको नाफालाई हटाइदिने हो भने त बाँकी साढे ३ वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी ऋण दायित्व आफैँ बढोत्तरी भएको देखिन्छ ।

यसरी ऋण बढ्नुको कारण हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन् हो । अमेरिकी डलर र अन्य प्रमुख मुद्राको तुलनामा नेपाली पैसा निरन्तर सस्तिएपछि हाम्रो विदेशी ऋणको भार बढेको बढ्यै भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०८०/८१ मा वैदेशिक ऋण तर्फको विनिमय बचत देखिए पनि बाँकी वर्षहरुमा भारी नोक्सानी चुकाउनु परेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिना अर्थात् पुस मसान्त सम्ममात्रै नेपालले विनियम क्षतिबाट ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त ऋणको भार खेप्नु परेको छ ।

यस प्रकारको विनिमय क्षतिका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७२ अर्ब १६ करोड २२ लाख २ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण बढोत्तरी भएको थियो । यो भनेको नेपालको प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व झण्डै २५ हजार रुपैयाँले बढ्नु हो ।

एकै वर्षमा कुनै पैसा नै नलिगि यसरी ऋण बढिरहेको हुन्छ भन्ने हामी सामान्य मान्छेलाई खास्सै हेक्का नरहन पनि सक्छ । कतिपय सञ्चार माध्यमले समेत प्रतिव्यक्ति ऋण भारको खबरहरु सम्प्रेषण गर्दा ‘एक नेपालीको टाउकामा कति ऋण’ भनेर लेखिरहेका वा बोलिरहेका देखिन्छन् ।

यसरी ऋण बढ्दा हामीले साँच्चै पैसा ल्याएको खर्च नगरेको पनि हुनसक्छ ।

अर्को साल २०७७/७८ मा पनि ७ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनिमय दरको बदलावकै कारण व्यहोर्नु परेको थियो । तर २०७८/७९ मा चाहीँ १२ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियम नाफा भएको थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले नतिरेको पैसा पनि चुक्ता भएजस्तो हुन जान्छ ।

किन फरक पर्छ ऋणको रकम ?

सरकारले विभिन्न विदेशी मुद्राहरुमा निश्चित रकम ऋण लिएको हुन्छ । तर हामीले पैसा तिर्नका लागि नेपाली मुद्रालाई नै उक्त विदेशी मुद्रामा रुपान्तरण गरेर तिर्नुपर्छ । किनकी, हाम्रो आम्दानीको स्रोत अर्थात् राजस्व नेपाली मुद्रामा प्राप्त हुन्छ ।

त्यसैले विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने परिवर्तनलाई समायोजन गर्दै नेपाली मुद्रामा हिसाब देखाउँदा एउटै ऋणको आकार पनि भिन्न भिन्न देखिन आएको हो ।

ऋण लिएका मुद्राहरु महँगा भए र नेपाली मुद्रा सस्तो भयो भने आफैँ ऋण दायित्व पनि बढ्छ । तर त्यसको उल्टो अर्थात् नेपाली मुद्रा चाहीँ कतिपय विदेशी मुद्राभन्दा महँगो भइदियो भने हाम्रो ऋण दायित्व आफैँ घट्ने गर्छ । यो आँकडाहरुलाई हामीले कुन कुन विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका छौँ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ ।

नेपालले ऋण लिएका ती १० मुद्रा

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले लिएको कुल विदेशी ऋणमध्ये सर्वाधिक ७४.५४ प्रतिशत ‘स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर)’ भनिने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको अभौतिक मुद्रामा लिइएको छ । यो मुद्राको विनिमय दर प्रकाशित त हुँदैन, तर यो अमेरिकी डलर र युरो भन्दा पनि महँयो हुन्छ ।

त्यसपछिको ठूलो हिस्सा १७.१४ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा लिइएको छ । ४.०६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने जापानी येन र २.८२ प्रतिशत हिस्सा सहित चिनियाँ युआन पनि नेपालले ऋण लिने शीर्ष मुद्रामा पर्छन् । युरो, कोरियाली वोन, साउदी रियाल, कुवेती दिनार, ब्रिटिश पाउण्ड स्टर्लिङ र डेनिश क्रोनरमा पनि नेपालले विदेशी ऋण लिएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको विनियम दर हेर्ने हो भने चिनियाँ युआन स्थिरप्रायः रहेको थियो । तर जापानी येन नेपाली मुद्राको तुलनामा १ प्रतिशत सस्तिएको थियो । युरो, दक्षिण कोरियाली वोन र डेनिस क्रोनर पनि सस्तिएका थिए ।

यही कारण गत आर्थिक वर्षमा दुई पक्षीय विकास साझेदार तर्फको विनिमय नाफा भएको थियो । त्यस बखत दुईपक्षीय साझेदारको ऋण भारमा विदेशी विनिमयका कारण ५ अर्ब २० करोड ८१ लाख नाफा भएको थियो । त्यसैले बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त ऋणमा ९७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनिमय क्षति व्यहोरे पनि समग्र खाता धनात्मक देखिएको थियो ।

अर्कातिर अमेरिकी डलरको तुलनामा एसडीआर केही कमजोर भएका कारण पनि नेपाललाई ठूलो मात्रामा विनियम क्षति हुनबाट गत आर्थिक वर्षको जोगिएको थियो ।

पछिल्ला ११ वर्षमा नेपालले परिचालन गरेको खुद वैदेशिक ऋण (रू. करोडमा)

एसडीआर के हो ?

नेपालले कुल वैदेशिक ऋणको झण्डै ७५ प्रतिशत पैसा एसडीआरमा लिएको छ । यो अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले तयार पारेको एक मुद्रा हो, जुन हाम्रो रुपैयाँ वा अमेरिकी डलरजस्तो नोटको रुपमा चाहीँ उपलब्ध छैन । तर हामीले बैंकमा पैसा राखेर हिसाब गरेजस्तै यो पनि एक डिजिटल अंकको रुपमा हिसाब रहन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा यस मुद्राको विनिमय दर १८० रुपैयाँ हाराहारी पर्न आउँछ । २०८० असर मसान्तमा एसडीआरको विनिमय दर १७८.२८ रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा घटेर १७७.८० रुपैयाँ भएको थियो । यही कारण गत साल नेपाललाई विदेशी ऋणमा विनिमय लाभ भएको हो ।

यस मुद्राको विनिमय दर मापन गर्न भने केही अप्ठेरो सूत्र प्रयोग गरिएको हुन्छ । यो मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गर्न विश्वमा ज्यादातर प्रचलित मुख्य ५ मुद्रासँग मापन गरिन्छ । मुद्रा कोषले अमेरिकी डलरलाई ४३.३८ प्रतिशत, युरोलाई २९.३१ प्रतिशत, चिनियाँ युआनलाई १२.२८ प्रतिशत, जापानी येनलाई ७.५९ प्रतिशत र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङलाई ७.४४ प्रतिशत भार सहित एक ‘मुद्रा–डालो’ तयार पारेको छ ।

यीनै मुद्रा र तीनको भारका आधारमा उनीहरुको विनिमय दरमा हुने परिर्वतनले एसडीआरको विनियम दर पनि निर्धारण गर्छ ।

सार्वजनिक ऋणको अंकलाई कति फरक पार्छ ?

गत पुस मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा नेपालले १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण तिर्ने बाँकी छ । यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुससम्म ५९ अर्ब ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ थप विदेशी ऋण लिएको छ ।

तर यही अवधिमा ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियम दरका कारण ऋण भार बढेको छ । यसको मतलव साँच्चै यस अवधिमा जति पैसा प्राप्त भयो, त्यसको २० प्रतिशत हाराहारी रकम विनियम नोक्सानका कारण नै ऋण दायित्व बढ्न गएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा नेपाली मुद्रा निकै सस्तिँदै गएपछि सरकारले अमेरिकी डलरको साटो एसडीआरमा ज्यादा भरोसा गरेर उक्त ‘संयुक्त मुद्रा’मा ऋण लिने क्रम बढाएको थियो । तर अब त्यसले पनि नधान्ने भएपछि उसले आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढाउँदै लगेको छ ।

वर्ष २०८३ को असारसम्म कुल सार्वजनिक ऋणमा विदेशी ऋणको हिस्सा ५०.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अहिले नै ५१.३१ प्रतिशतमा ल्याइसकेको छ । बाँकी ४८.६८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको अवस्था छ ।

यो आर्थिक वर्षको पूर्वार्धमा पनि जम्मा ५९ अर्ब बाह्य ऋण लिएको सरकारले १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । यसरी वितेको ६ महिनामा २ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसै बीचमा ऋण लिएको मात्रै होइन, तिरेको पनि छ । २२ अर्ब ४२ करोड ८९ लाख विदेशी र १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड १९ लाख स्वदेशी ऋण तिरिएको देखिन्छ । यसरी गत साउनदेखि पुससम्म जम्मा ९० अर्ब ४१ करोड ६४ लाख खुद ऋण लिएको देखिन्छ ।

यस प्रकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएको कुल ऋणको झण्डै १३ प्रतिशत ऋणभार केवल विनियम क्षयका कारण बढेको देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्