प्राधिकरणका ६० लाख ग्राहकमध्ये भ्याट तिर्ने लाइनमा देखिएका १८ लाख को हुन् ?

स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई ‘पुराना’को बिल्ला भिराएर जुन मध्यमवर्ग र सिङ्गो तराईले वर्तमान सरकारको जग बसाल्यो, त्यही वर्गमाथि मात्रै करको बोझ थपिने गरी विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था किन गरियो? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ अझै भेटिएको छैन।

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेसँगै यसको चौतर्फी चर्चा र आलोचना सुरु भएको छ। तर, यो कर नीतिको गहिरो विश्लेषण गर्दा यसको प्रत्यक्ष मार कुनै ठूला उद्योगी वा अति विपन्न वर्गमा नभई देशको करिब १८ लाख मध्यमवर्गीय गार्हस्थ उपभोक्ताको थाप्लोमा मात्रै बज्रिने देखिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ६० लाख ग्राहकमध्ये यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्ग र यसको अन्तर्यबारे अर्थपथले गरेको विश्लेषण:

के हो १८ लाख ग्राहकको गणित?

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार हाल देशभर ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन्। तीमध्ये मासिक ५० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ३४ लाख ५४ हजार छ। उनीहरूलाई यो भ्याटको दायराबाट बाहिर राखिएको छ।

अघिल्ला सरकारहरुले नै कम विजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महसुल नै नलिने अर्थात् ‘नि:शुल्क विजुली दिने व्यवस्था गरिसकेका थिए । घरमा बत्तिमात्रै बाल्ने वा ज्यादै कम ऊर्जा खपत हुने उपकरणमात्रै चलायनेहरुले मासिक ३० रुपैयाँ शुल्क तिरेर बिजुलीको महसुल छुट पाउँछन् ।

३० युनिटदेखि ५० युनिटसम्म बिजुली बाल्नेहरुले पनि निकै कममात्रै पैसा तिरे पुग्छ । उनीहरुलाई पहिलेका सरकारले दिएको सुविधा यो सरकारले खोसिदिएन, त्यो नै ठूलो कुरा भयो ।

बाँकी ग्राहकको गणित यस्तो देखिन्छ:

• सिंगल फेज (गार्हस्थ): साढे १८ लाख
• थ्री फेज र डिमाण्ड ग्राहक: ५ लाख २९ हजार ५ सय
• टीओडी (ठूला उद्योग र व्यवसाय): १२ हजार ५ सयभन्दा बढी

प्राधिकरणका सहायक निर्देशक साधव भण्डारीका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या करिब २४ लाख छ, जुन कुल ग्राहकको झण्डै ४० प्रतिशत हो। र, यही ४० प्रतिशत नै अहिले भ्याटको ‘राडार’मा परेका छन्।

तथ्याङ्कमा वैशाखको महसुल संकलन

प्राधिकरणको गत वैशाख महिनाको कुल ७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बिलिङको ट्रेन्डले करको भार कसको भागमा पर्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ:

ग्राहक वर्ग	सङ्ख्या	उठेको महसुल (रु.)	हिस्सा (प्रतिशत)
५० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने	३४ लाख ५४ हजार	३७ करोड	४.६ %
५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने (गार्हस्थ)	१८ लाख ५० हजार	२ अर्ब ७४ करोड	३४.४ %
गार्हस्थ बाहेक (औद्योगिक/व्यावसायिक)	५ लाख ३० हजार	५ अर्ब ८५ करोड	६१ %

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै प्राधिकरणले ९६ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाएको छ, जसमा औद्योगिक र गार्हस्थ क्षेत्रको योगदान करिब ३८–३८ प्रतिशत बराबर छ।

मारमा मध्यम वर्ग र तराईबासी

सरकारले ल्याएको यो नीतिले सबैभन्दा ठूलो लाभ औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई हुने देखिन्छ। कानुनी रूपमा उनीहरूले भ्याट समायोजन (क्रेडिट) गर्न पाउँछन्।

उदाहरणका लागि, एउटा उद्योगले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँको बिजुली चलाउँदा अब ५ प्रतिशत भ्याटसहित ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तर, उसले थप तिरेको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ आफ्नो उत्पादित सामान बेच्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकममा कट्टा (समायोजन) गर्न पाउँछ।

यदि कुनै उद्योगले वार्षिक २२ लाख ५० हजार भ्याट सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो भने अब उसले विद्युत्‌मा तिरेको कर घटाएर २० लाख मात्र बुझाए पुग्छ।

परिणामस्वरूप, उद्योगीको खल्तीबाट अतिरिक्त पैसा जाँदैन र उनीहरूले यो कर छुटको फाइदा उपभोक्तालाई मूल्य घटाएर हस्तान्तरण पनि गर्दैनन्। उता, एउटा सानो सटर भाडामा लिएर प्यानमा मात्र दर्ता भई व्यवसाय गर्ने साना व्यापारीले भने यो समायोजनको लाभ पाउँदैनन् र उनीहरू मारमा पर्छन्।

तराईको टन्टलापुर गर्मीमा पङ्खा र एसी चलाउनेदेखि घरमा रेफ्रिजरेटर, टीभी राख्ने र भान्छामा बिजुली प्रयोग गर्ने मध्यम वर्ग नै यो नीतिको असली सिकार बन्ने देखिन्छ। किनकी, उच्च मध्यमवर्ग वा धनीहरूले आफ्नो घर र भान्छा समेत ‘अफिसको बिल’मा चढाएर भ्याट समायोजन गरिहाल्छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, काठमाडौँसहितका ठूला सहरमा गार्हस्थ मिटर लिएर फ्ल्याटमा अफिस राख्ने वा रेस्टुरेन्ट चलाउने साढे ३ लाख जति ग्राहक अब कर समायोजनका लागि व्यावसायिक मिटरमा रूपान्तरण हुन सक्छन्। त्यसो भएमा बाँकी बस्ने विशुद्ध १५ लाख मध्यमवर्गीय परिवारले मात्र यो करको पूरा भार बोक्नुपर्नेछ।

जसले सत्ताको जग बसाल्यो, उसैमाथि प्रहार

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, २०७९ को आम निर्वाचन र त्यसपछिका उपनिर्वाचनहरूलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने स्थापित राजनीतिक दलहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सडकमा एउटा बलियो लहर सिर्जना भएको थियो। त्यो लहरको मियो नै यही मध्यम वर्ग र वैदेशिक रोजगारीका कारण आर्थिक रूपमा पहिलेभन्दा केही सबल बनेको तराई-मधेसको समुदाय थियो।

भ्रष्टाचार, कुशासन र पुराना दलहरूको कार्यशैलीबाट आजित भएका सहरी र अर्ध-सहरी क्षेत्रका शिक्षित युवा, उद्यमी, र पेसाकर्मीहरूले परिवर्तनको पक्षमा मतदान गरे। उनीहरूकै मतको जगमा संसद्‌मा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भयो र पुराना दलहरू समेत आफ्नो एजेन्डा बदल्न बाध्य भए।

मूलतः यही ‘आक्रोशित र रूपान्तरणकारी’ मध्यम वर्गको दबाब र मतले वर्तमान सत्ता र राजनीतिक समीकरणको बलियो जग बसालेको थियो। गत भदौको जेन जी विद्रोह गर्ने र त्यसपछिको चुनावमा संसारभरबाट ब्यापक साथ र सहयोग गर्ने वर्ग पनि त्यही थियो ।

तर, अहिले सरकारले ल्याएको कर नीतिले भने त्यही वर्गलाई सबैभन्दा ठूलो धोका दिएको छ।

साँझ-बिहान पङ्खा चलाउने वा राइस कुकरमा भात पकाउने, इन्डक्सन चलाउने, बत्तिबाटै पानी उमाल्ने, घरका बयोबृद्ध विरामीको स्याहारका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्ने लगायतका विद्युतीय मेसिन चलाउने, लुगामा इस्त्री लगाउने, जाडोमा हिटर ताप्ने, सुत्केरी र साना बच्चालाई सेक्ने वा यस्तै आवस्यक विद्युतीय उपकरणहरु चलाउने मध्येम वर्गलाई यो भ्याटले आफ्नो चपेटामा तानेको छ ।

यो विरोधाभासले के देखाउँछ भने, वर्तमान सत्ता निर्माणमा जुन वर्गले आफ्नो मत र ऊर्जा खर्चियो, बजेट र कर नीतिको निर्माण हुँदा भने उनीहरूको आवाज नीतिगत तहमा पुग्नै सकेन। अन्ततः, स्थापित शक्तिहरूलाई चुनौती दिएर नयाँ आशा जगाएको मध्यम वर्ग अहिले आफैँले बनाएको सत्ताको कर नीतिको पहिलो सिकार बन्न पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको ग्राहक तथा विक्रीको अवस्था यस्तो थियो :

प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष फाइदा

यो नीतिबाट राज्यको ढुकुटीमा ठूलो रकम थपिने सम्भावना न्यून भए पनि बिजुली अड्डा अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भने उल्लेख्य फाइदा हुने देखिन्छ। प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी शेरसिंह भाट भन्छन्, “यसअघि प्राधिकरणले मिटर, ट्रान्समिटर खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गर्दा ठूलो भ्याट तिर्थ्यो, तर बिजुलीमा भ्याट नहुँदा त्यो पैसा समायोजन हुन पाउँदैनथ्यो।”

गत वर्ष प्राधिकरणले सरकारलाई मात्र ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाएको थियो। अब बिजुलीमा भ्याट लागेपछि प्राधिकरणले खरिदमा तिरेको भ्याट रकम महसुलबाट उठेको भ्याटमा कट्टा गर्न पाउनेछ, जसले सिधै प्राधिकरणको नाफा (ब्यालेन्स सिट) बढाउनेछ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्वदेशी बजारमा करिब १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बिलिङ हुने अनुमान छ। साना उपभोक्ता बाहेक झण्डै ९५ प्रतिशत महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा वार्षिक ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भ्याट उठ्नेछ। प्राधिकरणले आफ्नो खर्चको भ्याट काटेर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउनेछ।

यो भनेको प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षमा साढे ४ करोडभन्दा बढी भ्याट संकलन गरेर राज्यको ढुकुटीमा पठाइदिने देखिएको छ ।

यसरी प्राधिकरण राज्यको एउटा ठूलो ‘भ्याट संकलन केन्द्र’ मात्रै बन्ने छैन, उसले वार्षिक आधा अर्ब हाराहारी तिर्ने गरेको भ्याट पनि अब एक प्रकारले ‘मिनाहा’ हुने भएको छ ।

ऊर्जा उत्पादक र सरकारबीच टकराव

बिजुलीमा भ्याट लगाउने प्रस्ताव आउँदा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू निकै उत्साहित थिए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल आयोजनाहरूलाई भ्याटमा दर्ता गर्न दिँदा प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत १ करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म घट्ने दाबी गर्छन्।

दुलाल भन्छन्, “निजी क्षेत्रका आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट २० करोड छ, जसमध्ये इलेक्ट्रोमेकानिकल्स र हाइड्रोमेकानिकल्सका सामान खरिद गर्दा १४ करोड जतिमा हामीले १३ प्रतिशत भ्याट तिरिरहेका छौँ। हामीले पहिलेदेखि नै भ्याटको माग गरेका हौँ, तर सरकारले अहिले महसुलमा मात्रै भ्याट लगाउने, तर उत्पादकलाई लाभ नदिने अधुरो व्यवस्था गर्‍यो।”

यदि उनीहरू भ्याटमा दर्ता हुन पाएको भए प्राधिकरणले वार्षिक करिब ८२ अर्ब ९० करोडको बिजुली खरिद गर्दा ५ प्रतिशतका दरले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई ४ अर्ब १५ करोड भ्याट बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो।

तर सरकारले निजी उत्पादकहरूलाई यो ‘अवसर’बाट लाभ लिन दिएन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अर्थपथसँग भने, “प्रवर्द्धकहरूले पहिले नै आफ्नो लागत र नाफाको हिसाब गरेर प्राधिकरणसँग महँगो मूल्यमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसक्नुभएको छ। अब फेरि थप लाभका लागि कर छुट माग गर्नु न्यायोचित हुँदैन।”