महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो अर्थतन्त्र सुधारका ४० पाने सुझाव, नीतिगत सुधार गर्न माग « Arthapath.com
१२ कार्तिक २०८१, सोमबार

महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो अर्थतन्त्र सुधारका ४० पाने सुझाव, नीतिगत सुधार गर्न माग



काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र खस्किदै गएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न एमाले सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी सुझाव पेश गरेका छन् ।

एमालेको जनवर्गीय संगठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आज प्रधामन्त्री ओलीलाई भेटी अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धमा ‘निजी क्षेत्रका साझा सवाल’ नामक ४० पृष्ठ लामो सुझाव पेश गरेको हो । महासंघले ‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधारस् सबल निजीक्षेत्र र बलियो पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त सुझाव पेश गरेको हो ।

उक्त कार्यक्रममा महासंघका संयोजक भागिरथ सापकोटाले अहिले देशको अर्थतन्त्रका साथै उद्योगी व्यवसायीहरु जटिल परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

साथै आफुहरुले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निजी क्षेत्रका सवाल तयार पारेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्यन गर्न आफु मातहतका निकायलाई तत्काल निर्देशन दिन समेत महासंघले माग गरेको छ ।महासंघले केही समय अघि निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमबाट आएका निचोड र अहिले उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यामा विषय तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो । जसमा उद्योग व्यवसायमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय, कर प्रणाली एवं राजस्व प्रशासन सुधारका विषय र सरकारले तत्काल र दिर्घकालिन रुपमा लिनुपर्ने कदमका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।विशेषगरी साना तथा मझौला रूग्ण उद्योगहरूको संरक्षण, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र ठूला उद्योगमा थप लगानीको वातावरण बनाई पूँजी पलायनलाई रोक्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नुगर्ने लगायतका चुनौतीहरु रहेको उक्त सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै मुलुकमा औद्योगिक विकास भए मात्र रोजगारीको आधार सिर्जना हुने भन्दै यसलाई महासङ्घले मात्र होइन सरकार र आम जनताले समेत मनन गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए ।

‘औद्योगीकरण रोजगार सिर्जनाको लागि मात्र होइन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतामा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको समान मत छ,’ उनले , ‘यसले गर्दा उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गरी उत्पादित वस्तुहरूको घरेलु बजारमा गरिने ओसार–पसार, बिक्री–वितरण र बाह्य बजारमा गरिने निर्यातबाट राजस्वमा वृद्धि, विदेशी मुद्राको आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगारी सिर्जना र मुलुकको आम्दानी अभिवृद्धि हुनेमा कुनै दुईमत नरहेको बताए ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्