न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धिको निणर्यप्रति नेपाल निर्यात परिषद्को ‘गम्भीर असहमति’
काठमाडौं । सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ बढाउने निणर्यप्रति नेपाल निर्यात परिषदले ‘गम्भिर असहमति जनाएको छ । शुक्रवार विज्ञप्ती जारी गर्दै परिषदले कोभिड-१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा यतिबेला आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वसाधारणसँगै आम व्यवसायी पनि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका बेला सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा गरिएको परिषदले बताएको छ । तर उल्टै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सरकारको निणर्यले ‘आश्चर्यचकित र स्तब्ध’ बनाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बेगर राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको यस्तो निणर्यले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत अगाडि बढेको आरोप परिषदले लगाएको छ ।
कोभिडका कारण उत्पादन ठप्प भएको तथा ढुवानीका साधन चल्न नसक्दा निर्यात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले बताएका छन् । महामारीसँग जुध्दै नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्ने बेलामा सरकारको नयाँ निणर्यले निर्यात क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने उनले बताए ।
‘न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी निणर्यले निर्यात क्षेत्र धरासायी बन्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कतिपय निर्यातजन्य उद्योग बन्द भइसकेको र कतिपय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिकको भार थोपरिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने र लाखौं रोजगारी विस्थापित हुने जोखिम छ ।’
परिषदले पनि व्यवसायीका माउ संस्थाहरुले झैं ‘आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने’ माग अघि सारेको छ । जुन विश्वब्यापी श्रम नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको अन्तरराष्ट्रिय रुम संगठनको व्यवस्था र नेपालकै श्रम कानूनको विरुद्ध हो ।
