३१०० मेगावाटका आयोजनाबारे लगानी बोर्डले गर्यो विशेष निर्णय, भदौमा पूर्वाधार लगानी सम्मेलन « Arthapath.com
२४ श्रावण २०७९, मंगलवार

३१०० मेगावाटका आयोजनाबारे लगानी बोर्डले गर्यो विशेष निर्णय, भदौमा पूर्वाधार लगानी सम्मेलन



काठमाडौं । लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जस्ता आयोजना अघि बढाउन समझदारीपत्र (एमओयु) स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा साउन २३ मा बसेको ५२औं बैठकले उक्त आयोजनाहरु विकासका लागि समझदारीदेखि लगानी व्यवस्थापनसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । अब बोर्डले भारतको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादक सरकारी कम्पनी एनएचपीसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सक्ने छ । एनएचपीसीले भारतमा २४ आयोजनाबाट ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ भने अहिले साढे ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । यसमध्ये अरुणाचलमा निर्माणाधिन २ हजार मेगावाटको ‘सुबानसिरी लोअर’ एउटा हो ।

सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ सहित पाँच ठुला जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी निर्णय गरेको छ । यी दुई आयोजना यसमासंयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासका लागि अध्ययन गर्न लागिएको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा बनेको समितिले समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

बैठकले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन पनि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यो आयोजनाको लाइसेन्स सरकारले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई दिइसकेको छ । यही कम्पनीले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको छ ।

३२७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ। हिमताल हाइड्रोपावर भारतीय कम्पनी जीएमआरअन्तर्गतकै कम्पनी हो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनबारे पनि बैठमा छलफल भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। लागत र प्रतिफलको अनुपातमा देशकै सबैभन्दा सस्तो मध्येको माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले वर्षौंदेखि लगानी जुटाउन नसकिरहेको बेला उसकै सहायक कम्पनीलाई अर्को आयोजना सुम्पिएको हो । सरकारले यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई दुई वर्ष समय थपिदिने निर्णय हालसालै गरेको थियो ।

यस्तै, नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी भदौ अन्तिम साता ‘सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फोरम–२०२२’ आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुणजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार सिमन्ट उद्योगसम्बन्धी परियोजनाहरु विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिहरुको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्