देशकै कायापलट गर्ने झण्डै ११०० मेगावाटको विशाल आयोजनाबाट स्थानीयले बढी लाभ पाउनु पर्छः अर्थमन्त्री « Arthapath.com
१७ कार्तिक २०८०, शुक्रबार

देशकै कायापलट गर्ने झण्डै ११०० मेगावाटको विशाल आयोजनाबाट स्थानीयले बढी लाभ पाउनु पर्छः अर्थमन्त्री



संखुवासभा । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कुनै पनि ठूला आयोजना अगाडि बढ्दा स्थानीयवासीको सहयोग र सहभागिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताए । अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यस्थल भोटखोला निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘यसको सबैभन्दा धेरै फाइदा स्थानीय जनताले पाउनुपर्छ । त्यसपछि जिल्लावासी र त्यसपछि मात्र देशले पाउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा यो आयोजना अगाडि बढ्छ ।’

संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उनले बताए । मन्त्री डा. महतले भने, ‘संखुवासभावासीका लागि यो महत्वपूर्ण आयोजना हो, अब यो आयोजना अगाडि बढ्छ ।’ हरेक ठूलो आयोजनाका लागि कार्यान्वयनकाे पूर्वतयारी ज्यादा महत्वपूर्ण हुने महतकाे भनाइ छ ।

यो आयोजना बन्यो भने देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हुने छ । परियोजना निर्माण गर्ने भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वर्ष अघि नै ‘अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड’ नामको कम्पनी खोलिसकेको छ । कम्पनीमा अहिले ६८ प्रतिशत स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणको छ भने ३२ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्बभन्दा धेरै लगानी सार्वजनिक सेयर निष्काशन लगायतका बाटोबाट जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि नबढेको खण्डमा यो देशको सबैभन्दा ठूलो निर्माणाधिन आयोजना पनि हुने छ ।

‘बाटोको अभावमा आयोजना प्रभावित हुँदैन । जहाँबाट र जसरी पनि श्रोत जुटाएर हामी यो बाटो पनि निर्माण गर्छौ, मन्त्री डा. महतले भने, ‘यहाँका समस्यालाई चाँडै टुंगो लगाउँछौं । यहाँका स्थानीयले चाहेजति सेयर पाउने छन् ।’

अपर अरुण आयोजनाभन्दा तल अन्य दुईवटा आयोजनाकाे काम पनि अगाडि बढिरहेको छ । जलिवद्युत परियाेजनाका कारण भोटेखोला र संखुवासभाको उज्वल भविष्य समीप देखिएकाे मन्त्रीकाे भनाइ छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रीसँगै विश्व बैंकका प्रतिनिधि आहाना लगायतको टाेलि त्यहाँ पुगेकाे थियाे ।

‘यसले आयोजनामा लगानी गर्ने विश्व बैंकको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘कोशी प्रदेशमा जलविद्युतले रुपान्तरणको ठूलो सम्भावना देखिन्छ । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयले रोजगारी पाउने मात्र होइन, यहाँको जीवनस्तर माथि उकास्न सहयोग पुग्नेछ । स्थानीयको आर्थिक र सामाजिक सहभागिताका लागि सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ ।’

आयोजनाको निरीक्षण गर्न मन्त्री डा. महत र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहितको टोली भोटखोला पुगेको थियो । प्राधिकरणको गौरवको आयोजनाका रूपमा अपर अरुणलाई निर्माण थालिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले यो आयोजना अगाडि बढाउन धेरै अगाडिदेखि गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री डा. महतले बताएका छन् । अब यो आयोजना कार्यान्वयन तहमा पुग्दैछ । यो आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंकले चासो देखाएको छ । विश्व बैंकले अन्य दाताहरु पनि जुटाउँदैछ, त्यसमा एसियाली विकास बैंक पनि पर्छ ।’

टोलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्वबैंक निर्देशक लगायतको टोली आयोजनास्थल भोटखोला आइपुगेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक ग्रीष्म भण्डारीले जानकारी दिए । विश्व बैंककाे ऋण सहयाेग भए पनि अपर अरुण आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छ ।

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ७८८ कित्तामध्ये ६९९ कित्ता काट गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि भोटखोलामा दुई हजार ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुने भएकाे छ । हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । आयोजनाको ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा जुटाइनेछ ।

यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट सस्तो ब्याजदर र अनुदानका विषयमा छलफल गरिरहेकाे मन्त्री महतले बताएका छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले नेपाललाइ अनुदान दिन छाडेकाे लामाे समय भइसकेकाे छ ।

तर अहिले अर्थ मन्त्री महतले जलवायु परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यलाई जाेडेर ‘हरित उर्जा’मा अनुदान माग्ने नीति अघि सारेका छन् । “हामीले बहुपक्षीय साझेदारहरूलाइ पनि जलवायु सहायतामा अनुदान दिन जोड दिएका छौं’, उनले भने, ‘उहाँहरु सकरात्मक देखिनुभएको छ ।’

यस प्रकारकाे स्थलगत अवलाेकन भए पनि परियाेजनाका निम्ति चाहिने लगानी जुटाउन भने सकिएकाे छैन । अब यो आयोजना कुन शर्तमा कसरी श्रोत जुट्छ भन्ने तहमा पुगेको छ । भोटखोला मात्र होइन, सम्पूर्ण संखुवासभावासीले यो आयोजना कार्यान्वयनमा उत्सुकता देखाएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्