पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई ७ दिने पत्र

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले चुक्ता पूँजी कायम नगर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई सातदिने लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ। पूँजी कायम गर्न तीन पटकसम्म म्याद थपेपनि पूँजी नपुर्याएपछि समिति कारबाही गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।

चुक्ता पूँजी कायम गर्न समितिले पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा ऐन २०४९ अनुसार किन कारबाही नगर्ने भन्ने लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न समितिले निर्देशन दिने भएको हो।

सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पूँजी वृद्धिको लागि समय थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । बीमा ऐन २०४९ को दफा १२ ‘क’ अनुसार असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी कायम नगरेका चार प्रकारका बीमा कम्पनीहरुलाई लिखित स्पष्टिकरण सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिने निर्णय भएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान, लामो समयदेखि लेखापरिक्षण नगरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, विदेशी लगानीमा सञ्चालित र निजी लगानीमा खुला भएका बीमा कम्पनी गरि चार प्रकारका कम्पनीहरुलाई फरक फरक निर्देशन दिने निर्णय सोमबारको बैठकले गरेको छ। सोमबारको निर्णय अनुसार मंगलबार बीमा कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छौंं, अध्यक्ष चापागाईले भने।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आफ्नै ऐन रहेकोले संसदमा प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण ऐन कार्यान्वयनको नहुँदासम्म संस्थानलाई पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिन नसक्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ। ऐन एक वर्षपछि मात्र संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण भएपश्चात मात्र समितिले पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिनसक्छ। हाल समितिले संस्थानलाई कुनै निर्देशन जारी गरेको छैन।

यसैगरी सरकारी स्वामित्वमा नै संचालित रहेर पूँजी नजुटाउने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई यथाशिध्र आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को लेखापरीक्षण सकाएर समितिमा पेश गर्न समितिले निर्देशन दिने भएको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लामो समयदेखिको लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेकाले वास्तविक अवस्था थाहा नभएकाले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को लेखापरीक्षण हेरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिने समितिले जनाएको छ।

विदेशी लगानीका स्थापना भएका बीमा कम्पनीहरुलाई समितिले लाभांश घोषणा गर्न र प्रतिफल लैजान रोक लगाउने भएको छ। समितिले यसअघि अगाडि नै विदेशी लगानीमा स्थापित भएका बीमा कम्पनीको हकमा सो निर्णय गरेको थियो। सोही निर्देशनलाई निरन्तरता दिएर पूँजी कायम गराउने तयारीमा समिति छ ।

यसैगरि स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएर तोकिएको समयमा पूँजी कायम गर्न नसकेका कम्पनीहरुलाई सोधिएको स्पष्टिकरण सोध्ने र प्राप्त जवाफ मुनासिफ र सन्तोषजनक नदेखिए तत्काल बीमा ऐन २०४९ को दफा १२ ‘क’ अनुसार कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने बीमा समितिले बतायो।

कुन कुन कम्पनीे कारावार्हीमा ?

बीमा ऐनको दफा १२ को ‘क’ अन्तर्गत समितिको निर्देशन पालना नगरेको खण्डमा बीमकले गर्दै आएमा बीमा व्यवसाय अन्तर्गतमा कुनै पनि किसिमको व्यवसायलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा बीमा समितिले रोक लगाउने वा रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थालाई टेकेर बीमा समितिले पूँजी नपुर्याउने जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कारवार्ही गर्नसक्छ। यसो भएको खण्डमा समितिले पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरुलाई कुनै पनि बीमा व्यवासायमा रोक लाग्न सक्नेछ।

सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आफ्नै ऐनका कारण पूँजी वृद्धिका लागि ठोस निर्देशन दिन नमिल्ने र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लामो समयदेखि लेखापरिक्षण हुन नसकेका कारण बीमा समितिको यो कदमले निजी लगानीमा स्थापित बीमा कम्पनीहरुलाई बढी असर गर्ने देखिएको छ।

असार मसान्तसम्म पूँजी नपुर्याउने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स, एनएलजी, प्रुडेन्सियल, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेका छन्। जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा संस्थान रहेको छ।

विदेशी लगानीमा जीवन बीमातर्फ मेटलाईफ र निर्जीवन बीमातर्फ ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा रहेका छन्। विदेशी लगानीमा सञ्चालित कुनैपनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी उल्लेख गरेका छैनन्।

समितिले अन्तिम पटक २०७६ असार मसान्तमा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम दुई अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको एक अर्ब रुपैयाँ पूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो।