लघु बीमाले ठूला कम्पनीलाई तनाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको जोखिम कायमै
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु पुनः एक पटक चरम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा होमिने जोखिम तत्कालका लागि टरेको छ । नेपाल बीमक संघमा भएको सहमतिले यस्तो खतरा हालका लागि अन्त्य भएको हो । तर यो विवाद कुनै पनि बेफा पुनः सतहमा आउनसक्ने संभावना भने कायमै रहेको बीमक संघका केही सदस्यहरुले बताएका छन् ।
गएको साउनदेखि बीमालेखबाट प्राप्त बीमा शुल्क सबै कम्पनीलाई समान रुपमा (दामासाही) बाँड्ने सहमतिलाई लिएर केही कम्पनीले असहमति जनाएपछि बिवाद उत्पन्न भएको थियो । यसले बीमक संघबाटै केही सीईओहरु निस्कनेसम्मको अवस्था बनेका बेला तत्काललाई ‘थामथुम’ पार्ने काम भएको संघका एक पदाधिकारीले अर्थपथलाई जानकारी दिए ।
सोमबार साँझ आयोजना भएको बीमक संघको पूर्ण बैठकले उक्त बिबादलाई निरुपण गर्ने कोसिस गरेको हो । बैठकमा तेस्रो पक्ष बीमाको ‘फुल अडिट’ गर्ने र लघुबीमा कम्पनीहरुलाई पनि ‘तेस्रो पक्ष बीमा पुल’मा भित्र्याउने सहमति गरेसँगै यो बिवाद मत्थर भएको छ ।
पुलको परिकल्पना
सरकारले नै सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमालाई अनिवार्य गरेपछि हरेक बीमा कम्पनीले यातायात कार्यालयहरु छेउछाउ काउण्टर राखेर व्यवसाय बढाउन खोजे । ब्यापार बढाउन उनीहरुले बिचौलियाको सहारा लिन थाले । बिचौलियालाई महँगो कमिशन दिएरै भए पनि आफ्नो कम्पनीको ब्यापार बढाउने होडबाजी चल्न थाल्यो ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रफ्तार बढ्दै गएपछि बीमक संघले एउटा ‘उपाय’ निकाल्यो । बीचौलियालाई अन्त्य गर्ने र कम्पनीहरुको शाखा सञ्चालन खर्च पनि ब्यापक मात्रामा कटौति गर्ने भनेर ‘बीमा पुल’को अवधारणा अघि सारियो ।
२०७६ माघ १ गतेबाट तेस्रो पक्ष बीमालाई बीमा पुलमार्फत् सञ्चालन गर्न थालिएको हो । यस पुलको व्यवस्थापन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दै आएको छ । पुलको अवधारणा अन्तरगत हरेक यातायात कार्यालयमा कुनै एक बीमा कम्पनीले मात्रै काउण्टर राख्छ । फरक फरक यातायात कार्यालयमा भिन्नभिन्न कम्पनीले काउण्टर राख्ने र त्यसबाट उठेको पैसा पनि निश्चित हिस्सामा कम्पनीहरुलाई बाँड्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसबेला मुलुकभर ३० यातायात कार्यालयबाट बीमाशुल्क उठाउने भनिएको थियो । बीमा कम्पनीका त्यस्ता शाखाले महिनाभरी संकलन गरेको बीमाशुल्क मसान्तपछिको एक हप्ताभित्र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ‘पुल’मा पठाउने भयो । दोस्रो साता पुनर्बीमा कम्पनीले बीमाशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसरी प्राप्त बीमाशुल्कको ५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित कम्पनीले ‘शाखा सञ्चालन शुल्क’बापत राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । बाँकी ९५ प्रतिशत रकम पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने भनियो । त्यसको पनि २० प्रतिशत रकम पुनर्बीमा कम्पनीले प्रत्येक्ष पुनर्बीमाबापत राख्ने भयो ।
बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत रकमलाई १०० प्रतिशत मानेर कम्पनीहरुलाई भाग लगाउने व्यवस्था थियो । कम्पनीलाई भाग लगाउँदा पनि ३५ प्रतिशत रकम सबै कम्पनीलाई समान रुपमा (दामासाही) वितरण गर्ने व्यवस्था भयो । अर्को ६५ प्रतिशत बीमाशुल्क भने कम्पनीको व्यावसायिक आकार अनुसार बाँडफाँट गर्ने सूत्र बनाइयो ।
यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्राप्त गरेको तेस्रो पक्ष बीमाको बजार हिस्सा अनुसार भाग लगाउने प्रबन्ध गरियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि भने निर्जीवन बीमा कम्पनीले गरेको कुल व्यवसायमध्ये हवाई बीमा र इञ्जिनियरिङ बीमा रकम घटाएर बाँकी रहेको बीमाशुल्कलाई शतप्रतिशत मानि बजार हिस्सा कायम गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बिवादको जड
यसरी बीमा पुलको अभ्यास थालेको साढे तीन वर्षपछि यही साउनबाट भने बीमाशुल्क वितरणको सूत्र फेरियो । अब ३५ र ६५ को अनुपातमा नभइ कम्पनीहरुले प्राप्त गर्ने बीमाशुल्क बापतको रकम सबै कम्पनीलाई बराबर आनुपातमा बाँड्ने निर्णय बीमक संघले गर्यो ।
यसपछि सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने शिखर इन्स्योरेन्स यसबाट बढी बिच्कियो । शिखरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले यस निर्णयमा गम्भीर असहमति जनाएका थिए । उनले हवाई तथा इञ्जिनियरिङ बीमा बाहेक जुन अनुपातमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाएका छन्, त्यसै अनुपातमा बाँड्ने भन्ने पुरानो सहमतिलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
‘ओरियण्टललाई पनि बराबर, नेपाल बीमा कम्पनीलाई पनि बराबर रे । अरुलाई छोड्न मन छ भने छोड्दा हुन्छ । आफ्नो हिस्साको व्यवसाय देऊ न’, उनले भने, ‘तर सबैलाई बराबर गर्ने त उनीहरु (बीमक संघ)को अधिकार छैन नि ।’ उनले कम्पनीहरुको आफ्नो प्रयास र लगानीको कदर हुनुपर्ने बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
तर बीमक संघका पदाधिकारीहरु भने पुलको अभ्यासमा गएको ४ वर्ष वितिसकेका कारण अब पनि कुनै कम्पनीले ‘बढी भाग’ खोज्न नहुने बताउन थाले । ‘सबै कम्पनीले बराबर शाखा राखेर काम गरेका छन् भने प्रिमियम चाहीँ कसैलाई बढी र कसैलाई कम गर्नु कसरी वैज्ञानिक हुन्छ’, संघका एक सदस्यले अर्थपथसँग भने ।
लघुबीमाले चुनौती
‘बीमा पुल’ कायम राख्ने की भत्काउने भन्ने बिवाद उत्पन्न हुनुमा भर्खरै लाइसेन्स पाएको लघुवित्त कम्पनीहरु पनि एक महत्वपूर्ण कारण बनेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरुलाई पनि तेस्रो पक्ष बीमा गर्ने अधिकार दियो ।
त्यसपछि नयाँ कम्पनीले देशभरका यातायात कार्यालयहरुमा आफ्ना काउण्टर राखेर तेस्रो पक्ष बीमा गर्न थाले । बीमा पुलमा भएका कम्पनीले एउटा कार्यालयमा एउटैमात्र काउण्टर राखेका छन् । तर लघुबीमा कम्पनीहरुले भिन्नभिन्न काउण्टर राखे ।
यसले ठूला कम्पनीको पुलमा भन्दा लघु बीमा कम्पनीहरुमा बढी व्यापार हुने अवस्था आयो । यस प्रकार बीमा शुल्कमा भारी कटौति हुने छाँटकाँट देखेपछि केही ठूला बीमा कम्पनीहरु पुल भत्काएर प्रतिस्पर्धाको बजारमा उत्रने मनसायमा देखिएका हुन् । यसमा शिखर सबैभन्दा अगाडी रह्यो ।
झेलको झमेला
‘बीमा पुल’को कार्यान्वयनमा केही सन्देहास्पद घटनाहरु भने भएको संघका पदाधिकारी स्वीकार गर्छन् । ‘अहिले हरेक कम्पनीले आफ्नै तरिकाले पनि तेस्रो पक्ष बीमा गराइरहेका छन् । तर कम्पनीका अन्य शाखामार्फत् भएको त्यस्तो बीमालाई पुलमा समावेश गरिएको छैन’, ती पदाधिकारीले भने, ‘यातायात कार्यालयमा भएका शाखाको ब्यापारमात्रै पुलमा गणना गरिन्छ ।’
तर कतिपय कम्पनीले यातायात कार्यालयकै शाखाबाट विक्री भएको बीमालेखलाई पनि अन्य शाखा जनाएर पुलबाट ‘ब्यापार चोरी’ गरिरहेको गुनासो आइरहेको उनले बताए । अहिले केही कम्पनीहरु ‘पुल’ फुटाएर आ–आफ्नै तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचमा पुग्नुको पछाडी त्यो पनि एक कारण भएको जानकार बताउँछन् । व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने र खर्च नगर्ने कम्पनीहरु पुललाई नै दोहन गर्ने परिपाटीमा देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस मुद्दामा बढी मुखरर भएका दीप पाण्डेले पनि तेस्रो पक्ष बीमा पुलको विगतको कारोबारलाई स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए । यसमा उनले तीन शर्त राखेका थिए ।
- १. कुन कम्पनीले कति प्रतिशत व्यवसाय पाउने र त्यस्तो अनुपातको आधार के हुने भन्ने तय गरिनुपर्छ ।
- २. लघुबीमा कम्पनीहरुलाई पनि पुलमा ल्याउनु पर्छ । उनीहरुले चाहीँ जे पनि गर्न पाउने हुनु भएन ।
- ३. त्यसपछि सबै कम्पनी (पुल बीमालेख) को स्वतन्त्र लेखापरीक्षण हुनु पर्छ ।
संघको सोमबारकाे बैठकले उनका मागको सम्बन्धमा नै निचोड निकालेको छ । संघले बीमा पुलको रोकिएको लेखापरीक्षण तत्कालै गर्ने र लघुबीमा कम्पनीहरुलाई पनि ‘पुल’मा भित्र्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि पाण्डे पनि समान अनुपातमा बीमाशुल्क वितरण गर्ने प्रस्तावमा सहमत भएको संघका पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
यसबाट तत्कालका लागि ‘तेस्रो पक्ष बीमा पुल’ भत्किनबाट जोगिएको छ । तर लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा अहिले आंशका गरिएजस्ता कुनै आधार फेला परे भने त्यसले कुनै पनि बेला कम्पनीहरुबीचको सहमति र सम्बन्ध टुट्नसक्ने संभावना भने कायमै रहेको छ ।
