एनएफआरएस १७ : कार्यान्वयन मितिबारे बीमा कम्पनी र नियामक आम्ने–साम्ने !
काठमाडौँ । जोखिममा आधारित पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान सहित ‘नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस)–१७’ लागू गर्ने सम्बन्धमा नियामक र बीमा कम्पनीहरूको मत बाझिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरू ‘अहिले नै तयारी नपुगेका कारण एक वर्ष पर सार्नुपर्ने’ बताउन थालेका छन् भने नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कठिनाइका बाबजुद पनि निर्धारित समयमै यसको कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने रटान लगाएको छ ।
नेपाल लेखामान बोर्डले आगामी २०८२ साउनदेखि एनएफआरएस १७ लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसो हुँदा चालु आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै नयाँ ढङ्गले वित्तीय विवरणलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने र जोखिमको बहु आयामिक मूल्याङ्कन गरेर त्यसै अनुरूप पुँजी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ज्यादा बीमा एक्सपोजर (व्यवसाय) भएका कम्पनीहरू पुँजी थप्नुपर्ने दबाबमा पर्न सक्छन् । अन्यथा उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय गुमाउनु पर्ने हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, एनएफआरएसको कार्यान्वयनका लागि प्रविधि, पूर्वाधार र जनशक्ति पनि पर्याप्त स्तरमा तयार नभएको बीमक संस्थाहरूको भनाइ छ ।
तर नियामकले भने ‘जसरी पनि’ यसको कार्यान्वयन अघि बढाउने बताउँदै आएको छ । नेपालमा एनएफआरएस १७ लागू गर्ने भनिएको ४ वर्ष हुन लाग्यो । तर अझैसम्म यसको कार्यान्वयन नभएका कारण पछिल्लो पल्ट निर्धारण गरिएको मिति अनुसार आगामी साउनबाट नयाँ ढङ्गको लेखा प्रणाली संस्थागत गर्ने प्रयासमा बीमा प्राधिकरण छ ।
तर कम्पनीहरूले यसका लागि आवश्यक जनशक्ति पोख्त भई नसकेको बताएका छन् । ‘अहिले पनि परामर्शदाता राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ’, एक बीमकले भने, ‘तर नेपाल लेखामान बोर्डले एनएफआरएस १७ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर दबाब सिर्जना गरेको छ । बीमक सङ्घसँग पनि यसबारे सुझाव मागेको थियो । सङ्घले २०८३ को साउनदेखि मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सल्लाह दिएको छ ।’
यसका लागि कम्पनीहरू पूर्णतया तयार हालतमा नभएको बीमक सङ्घका एक पदाधिकारीले बताए । ‘प्रणालीमा तयार छैनन्, जनशक्तिमा तयार छैनन्, यहाँका परामर्शदाताहरू नै पनि तयार छैनन्’, उनले थपे, ‘त्यस कारण २०८२ देखि कार्यान्वयन सम्भव छैन ।’
यसको प्रणाली (सिस्टम) जडान गर्न र त्यसले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भनेर हेर्न समय चाहिने बीमकको माग छ । ‘मिलाउने समय चाहिन्छ । कम्पनीहरूलाई पनि समय चाहिन्छ’, बीमक सङ्घका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘ जनशक्ति तयार पार्न तालिम, सम्मेलनहरूमा पठाउनु पर्यो । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको ठाउँमा अवलोकन भ्रमणका लागि पठाउनु पर्यो । श्रीलङ्कामा लागू भएको छ, सिंगापुरमा छ, त्यहाँ पठाउनु पर्यो ।’
अहिले कोही पनि तयार नभएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनलाई एक वर्ष पर धकेल्नु नै उचित हुने बीमक सङ्घको भनाइ छ ।
खर्चमात्रै बढाउने दाबी
यो प्रणालीले कम्पनीहरूको खर्चमात्रै बढाउने दाबी बीमक सङ्घका पदाधिकारीको छ । यो प्रणाली ‘लन्च’ गर्न एउटा कम्पनीले ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने ती पदाधिकारीहरू बताउँछन् । यो खर्च अहिले चलाइरहेको सूचना प्रविधि प्रणालीबाटै विवरणहरू तानेर एनएफआरएसको ढाँचामा निकाल्नका निम्ति मात्रै हो ।
त्यसमा परामर्श सेवा पनि जोड्ने हो भने ५ देखि १० लाख रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
तर अहिलेको प्रणालीसँग ‘म्याचिङ’ भएन र पुरै सिस्टम ‘नयाँ खरिद’ गर्नु पर्यो भने परामर्श सेवासमेत जोडेर कम्तीमा डेढ करोड हाराहारी खर्च लाग्ने एक बीमा कम्पनीका सीईओ बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा यो लागत कम्पनीहरूले थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर सोच्नु पर्ने स्थिति छ’, ती सीईओले भने ।
त्यसमाथि यो प्रणाली खरिद गरेर त्यसलाई प्रयोगयोग्य हालतमा हासिल गर्न पनि अबको एक वर्ष पर्याप्त नहुने कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
