ब्याजदर बढ्दा बचतकर्तालाई राहत भएको छ, तत्काल ब्याज घट्दैन: डेपुटी गभर्नर मिश्र

• निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका बचतकर्ताहरूलाई राहत भएको छ ।
• यस्तो समस्या सधैं रहिरहँदैन, व्यवसायीले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• मर्जरपछि उच्च व्यवस्थापनको सुझबुझपूर्ण शैलीले नै धेरै समस्याको हल निकाल्छ । 
• अहिलेको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कको बाध्यता हो ।

झन्डै ३ वर्षअघि सुरु भएको कोभिड महामारीले संसारभर पारवहन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार श्रृङखलालाई नराम्रोसँग प्रभावित पार्‍यो । अमेरिकी पुँजीले चीनलाई पृथ्वीकै औद्योगिक क्षेत्रजस्तो बनाइरहेको अवस्थामा कोभिडको लहरले व्यापार बिथोलेपछि भिन्नभिन्न देशमा छिन्नभिन्न समस्या देखिए । कोभिडको प्रकोपबाट विश्व अर्थतन्त्र बाहिर आउन नपाउँदै पूर्वी युरोपमा युद्ध सुरु भएपछि त इन्धनको भाउले आकाश छोयो । यसले खनिज इन्धन उत्पादन नहुने संसारका अधिकांश मुलुकलाई टाटपल्टाउने दिशामा अघि बढाइदिएको छ । मूल्य वृद्धिले संसारभरका उपभोक्ताको घाँटी रेटेको छ । यस्तो बेला अहिले विश्व भर नै मूल्य नियन्त्रण र आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कहरू अर्थतन्त्र सङ्कुचित गर्ने अभियानमा छन् । भइरहेको आर्थिक गतिविधि खुम्च्याएर मात्रै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सन्तुलनमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि अर्थतन्त्रको विस्तारलाई रोकेरै भए पनि बाह्य क्षेत्र र मूल्यवृद्धिमा देखिएको खराब परिस्थितिलाई सुल्झाउने बाटो लिएको छ । तर यस्तो कसिलो नीतिले अहिले व्यापारी व्यवसायी मात्रै होइन, तिनीहरूकै प्रभावमा नाच्ने अर्थ मन्त्रालय पनि आकुल व्याकुल भएको छ । तर राष्ट्र बैङ्क आफ्नो कठोर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा बदल्न तयार नभएको भनेर डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले अर्थपथलाई यो अन्तरवार्ता दिएका छन् ।

बमबहादुर मिश्र, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क

राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो आर्थिक मन्दी रोक्नतिर नलागी ब्याजदर बढाउनेतिर मौद्रिक उपाय अघि सार्नुको कारण के हो ?

विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तु र इन्धनको मूल्यवृद्धि हाल विश्व अर्थतन्त्रको लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धको कारण उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको दोहोरो चापमा आक्रान्त हुने दिशामा विश्व गएकोले पछिल्लो समय संसारभर नै केन्द्रीय बैङ्कहरूले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । 

फराकिलो व्यापार घाटा तर विप्रेषण आप्रवासमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब रहँदै आएको छ । एकातर्फ बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबबाट वित्तीय क्षेत्रमा साधन परिचालन सङ्कुचित भएको र अर्कोतर्फ कोभिड संक्रमणदर घटेसँगै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल भएका कारण कर्जाको माग बढेकोले लगानी योग्य साधन अपर्याप्त भएको हो । 

अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र आगामी परिदृष्टलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि मौद्रिक नीतिको नीतिगत दर, स्थायी तरलता सुविधा दर लगायतका ब्याजदरमा समयानुकूल वृद्धि गरेको छ । यसका साथै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न नियामयकी व्यवस्थाहरूमा समेत समायोजन गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफूसँग भएका औजारमध्ये अर्थतन्त्रको अवस्था अनुरूप उपयुक्त औजार छनौट गरेर प्रयोगमा ल्याउने गर्छ । अहिले पनि त्यही गरिरहेको अवस्था हो ।

अर्थतन्त्र जोगाउन राष्ट्र बैङ्कले के काम गरेको छ ? 

पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि एवम् बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर लगायतमा वृद्धि गर्ने, कोभिडको समयमा दिइएका नियामयकी छुटहरूमा क्रमशः कटौती गर्दै जाने, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ वित्तीय साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने, कतिपय आयातलाई निरुत्साहित गर्ने लगायतका उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनु पनि अर्थतन्त्रको हित र स्थायित्वकै लागि हो । 

साबिकमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा कोभिडबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्ने, कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील लगायत विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ऋणको ब्याजदर तोक्नु पर्ने लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् । यससँगै समग्र अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको छ । 

बैङ्कहरू बिच ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा हुँदा ऋणीहरू चाहिँ मर्कामा पर्ने भए नि ? यस्तोमा व्यवसाय कसरी जोगाउने ?

कोभिडका दौरान अवलम्बन गरिएको लचिलो नीतिगत व्यवस्था र कर्जाको न्यून मागका कारण ब्याजदर न्यून रहेकोमा आर्थिक गतिविधि सहज भएसँगै कर्जाको माग बढ्न गएको हो । अर्थतन्त्रमा देखिएको मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्व माथिको दबाब कम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको कारण ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । 

ब्याजदर वृद्धिबाट ऋणी र निक्षेपकर्ता दुवै प्रभावित हुन्छन् । कर्जाको ब्याजदरमा भएको वृद्धिबाट ऋणीलाई केही लागत बढेको छ भने निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले ठुलो सङ्ख्यामा रहेका बचतकर्ताहरूलाई राहत भएको छ । ब्याजदर तल माथि हुने कुरा बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सधैँ ब्याजदर बढिरहने मात्र होला भनेर आत्तिनु हुँदैन । सधैँ ज्यादै सस्तो ब्याजमा निक्षेप राखेर अर्थतन्त्र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिनु पनि गल्ती हुन्छ । 

त्यसैले ब्याजदरमा केही वृद्धि हुँदा व्यवसाय गर्नेले केही समय धैर्यता राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिले ब्याजदर वृद्धि मात्रै होइन, व्यवसाय विस्तार समेत भएकोले व्यवसाय गर्नेलाई राहत समेत भएको छ । ब्याजदर बढ्दा यसले बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने भएका कारण भविष्यमा थप माग सिर्जना गर्नका लागि यो धन सञ्चय गर्ने मौका पनि हो । 

अहिलेको हिसाबमा बैङ्कले लिने कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशतसम्म हुने देखिन्छ । यति महँगो ब्याजमा कुन व्यवसाय गर्न सकिन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरेको नियामकीय व्यवस्थाहरूको कारण ब्याजदरमा ठुलो उतारचढाव भएको छैन । लगानीको लागि सहज वातावरण हुँदा कर्जाको माग विस्तार हुने र सो अनुरूप लगानीयोग्य साधन उपलब्ध नहुँदा स्रोत र कर्जा परिचालनमा असन्तुलन भई ब्याजदरमा वृद्धि हुने अवस्था हुन्छ । 

अर्थतन्त्र सहज रूपमा सुचारु हुँदै जाँदा समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्कको सुधार र तरलता बृद्धिसँगै वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धताले कर्जाको ब्याजदर घट्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले विद्यमान असहजता सधै रहिरहँदैन । व्यवसायीले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस पटक एक वर्षसम्म तरलता सङ्कट लम्बियो, अझै यो कतिसम्म जाला ?

कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको आर्थिक असहजताले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्य रूपमा बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र दबाबमा रहेको छ । यसको असर वित्तीय क्षेत्रको तरलतामा समेत परेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्धिले विप्रेषण आप्रवासमा ल्याउने सुधार, केही बस्तुहरूको आयातमा गरिएको व्यवस्थापनका कारण अनपेक्षित ढङ्गले बढेको व्यापार घाटामा थोरै भए पनि कमी आउन सक्ने स्थिति, वैदेशिक लगानीमा अपेक्षित सुधार, सरकारी खर्चमा हुने वृद्धि, ब्याजदरको समायोजन, चुनावी वर्ष भएकाले आर्थिक क्रियाकलापमा हुने विस्तार लगायतबाट तरलता स्थिति सहज हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्राथमिकता अर्थतन्त्र बलियो बनाउन भन्दा पनि बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन मात्रै केन्द्रित छ भनेर आलोचना गरिन्छ नि ? 

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले परिलक्षित गरे बमोजिम समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । आर्थिक स्थायित्वसँग वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको सोझो सम्बन्ध हुन्छ । मूलभूत रूपमा अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा नेपालमा बैङ्कको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको हाम्रा अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर÷प्राप्तिको नीतिगत व्यवस्थामार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपयुक्त सङ्ख्या कायम भएमा वित्तीय सेवाग्राही, नियामक निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्र सबैको हित हुन्छ ।

अब त मर्जरको दबाब छोड्नुपर्ने बेला भएन र ? बैङ्कको सङ्ख्या धेरै घटिसक्यो । नत्र सिन्डिकेट हुने सम्भावना रहला नि ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर÷प्राप्तिले ल्याउने वित्तीय सुदृढीकरण र गाभिएर ठुलो भएपछि असफल हुने जोखिमबारे राष्ट्र बैङ्क सजग छ । वित्तीय एकाधिकार सिर्जना हुनसक्ने जोखिमको पनि केन्द्रीय बैङ्कले मूल्याङ्कन गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिको कारण प्रारम्भमा वित्तीय मध्यस्थता लागत उच्च थियो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था रहेको थियो । पछिल्लो समय बैङ्कहरूको कारोबारको आकार र क्षेत्र दुबैमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । 

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरे पश्चात् २०७९ साउन मसान्तसम्म कुल २४५ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा सहभागी भएका छन् । यसमध्ये १७८ संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएर ६७ संस्था कायम भएका छन् । 

मर्जर÷प्राप्तिमा वाणिज्य बैङ्कको भन्दा विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अंश उल्लेख्य बढी छ । मर्जर÷प्राप्तिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धा घट्न गई एकाधिकार हुने अवस्था आउन नदिन नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन समेत गर्दै लगेको छ । त्यसैले यस बैङ्कको अबको प्राथमिकतामा वाणिज्य बैङ्क र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिन वा प्राप्तिमा जान आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

बैङ्कहरूले मर्जर गर्दा धेरै समस्या आएको देखिन्छ । धेरैमा कर्जादेखि कर्मचारी समस्या छन् । के राष्ट्र बैङ्कको मर्जर पछिको प्रभावबारे अध्ययन गरेको छ ? 

मर्जर पछि फरक पृष्ठभूमिबाट आएका धेरै संस्थाहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने हुँदा कार्यशैली, संस्कृति, कामको प्रकृति, प्राथमिकता र अवधारणामा फरक पर्न सक्छ । यसले केही असजिलो अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता असहजताले गर्दा केही समय व्यवस्थापनमा तनाव उत्पन्न भए पनि उच्च व्यवस्थापनको कार्यकुशलताका कारण यस्ता समस्या समाधान हुँदै जाने गरेको देखिएको छ ।

मर्जर पछि कर्मचारीको पद र सेवा सुविधामा समस्या देखिएको सन्दर्भमा यस्ता विषयमा मर्जरको समयमा हुने सम्झौतामा नै स्पष्ट खुलाई दुवै संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई पूर्व जानकारी दिएमा यस्ता समस्या नआउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्दा नै यी विषयहरू पर्याप्त ध्यान दिन सर्त समेत राखेको हुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हाल कायम रहेको वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या तुलनायोग्य मुलुकहरूमा भन्दा बढी रहेको देखिएर नै मर्जर अगाडि बढाएको हो । मर्जर तथा प्राप्तिले बैङ्कको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्ने, लगानी क्षमता बढ्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सञ्चालन कुशलता बढ्ने, कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने तथा सम्पत्तिको गुणस्तरमा समेत सुधार हुने देखाएको छ । 

विकास बैङ्क र लघुवित्तहरू मर्जर गर्दा पनि पूँजिकोष नपुगेर समस्यामा छन् । उनीहरूको हकप्रद रोक्नुको कुनै तुक छ र ?

वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारमा अङ्कुश लगाउने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै पनि नीति लिएको छैन । बरु यस्ता संस्थाहरूलाई प्रादेशिक स्तरमा जान प्रोत्साहन गर्दै पुँजी वृद्धि र मर्जर/प्राप्तिको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराइसकिएको छ । वित्तीय स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी यस्ता संस्थाहरूको कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

मर्जरको क्रममा सेयर कारोबार नरोक्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिए पनि अझैसम्म किन लागू नभएको हो ?

मर्जर÷प्राप्तिमा संलग्न हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्ने सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने सहजीकरण आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत गरिसकेको छ । यसमा अन्य नियमकीय निकायहरूको पनि भूमिका रहन्छ ।