‘मौद्रिक नीतिमार्फत अहिले दिइएका सुविधाहरू उचित समय आएपछि फिर्ता हुन्छन्’ डेपुटी गभर्नरसँगको अन्तरवार्ता

करिब तीन वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै चालू आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै उदार भएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । यसका कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छन् भने केही समयसीमाहरु नजिकिँदै छन् । तर अर्थतन्त्र वास्तवमै लयमा फर्किँदै छ की छैन ? भनेर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेको छ ।

अधिकतर मानिसहरू घरजग्गाको कारोबारले व्यापक रफ्तार नलिएसम्म भुक्तानी चक्रमा देखिएको अवरोध पूर्णतया सक्रिय हुने सम्भावना कमै देख्छन् । यस्तो अवस्थामा स्वयम् राष्ट्र बैंकले चाहिँ बितेको दुई महिनाको सुरुआति विश्लेषण कसरी गरेको छ त ? नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनासँग अर्थपथले गरेको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कोभीडको समयलाई छाड्ने हो भने सुरुआतदेखि नै राष्ट्र बैंकले दशैँमा नयाँ नोट सटही सुविधा दिँदै आएको थियो । अब त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो ?

सटही सुविधामै ‘ब्रेक’ लगाउन खोजेको होइन । यस वर्ष नयाँ नोट चाहिँ वितरण नगर्ने र सुकिला नोटहरुमात्रै वितरण गर्ने भन्ने योजना हो । यसमा केही कारण छन् । हाम्रो नोट निष्कासनको खर्च एउटा कारण हो । रू. ५ को नोट निष्कासन गर्दा डिजाइन, प्रिन्टिङ, ढुवानी, भण्डारण र वितरणसम्ममा ५ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छ ।

अर्कातिर हामीसँग भएका सुकिला नोटहरू ढुकुटीमा ढुसी आएर बिग्रिने, नयाँ नोट छापेर बाँडिरहने गर्दा ती सुकिला नोटको व्यवस्थापनमा हुन कठिनाइ भएको छ । यस कारणले नयाँ नोटलाई यो वर्ष सुकिला नोटले प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको हो ।

साथै, डिजिटल भुक्तानीको तीव्रतर विकासले नोटको चलनचल्तीमा कमी आइसकेको देखिन्छ । अहिले ‘डिजिटल दक्षिणा’को अवधारणामा पनि छलफल भइरहेको छ । यो अवधारणा आम अभ्यासमा पुग्न तत्काल सम्भव नभए पनि बिस्तारै त्यसतर्फ अघि बढ्न हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ । अर्को सालदेखि नयाँ र सुकिला दुवै नोट बजारमा जाने अवस्था आउन पनि सक्छ ।

दशैँ, तिहारमा असर्फीको माग पनि बढ्न थालेको छ । तर यो साल तपाईँहरू असर्फी पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भयो नि ?

यो वर्ष विक्रीयोग्य सुनको अभाव देखिएको छ । पहिलेदेखि राष्ट्र बैंकमा भएको सुन र सरकारका तर्फबाट आएका सुनहरूबाट असर्फी बनाएर बेचिन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो सुनको मौज्दातमा कमी आएका कारण हाललाई असर्फी विक्री बन्द गरिएको छ ।

पहिले असर्फीको माग कम हुने हुँदा पुगिराखेको थियो । अहिले सुनको माग धेरै हुन थालेका कारण मौज्दात कम अवस्था आएको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा, अटो क्षेत्रले ‘अपुग’ भएको भनिरहेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीले ‘वित्तीय स्थायित्वमा जटिलता ल्याउने’ आशङ्का पनि जनाएका छन् । यो सालको मौद्रिक नीतिले सुरुआति चरणमा कत्तिको परिणाम दिन थालेको देख्नुहुन्छ ?

हामीले यसपालि ‘सजगतापूर्ण लचिलो’ मौद्रिक नीति ल्याएका हौँ । अहिले हाम्रो बाह्य क्षेत्र असाध्यै सहज र दर्बिलो हालतमा छ । मुद्रास्फीति पनि हाम्रो नियन्त्रणमा छ । गत वर्षको बजेटले ६.५० प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई सीमित गर्ने भनेको थियो । गत असारको तथ्याङ्क हेर्दा हामी ५.४४ प्रतिशतमा रोक्न सफल भएका छौँ ।

ब्याजदरहरू पनि घटेकै अवस्था छ । आधार दर ८ प्रतिशत हाराहारीमा आएको छ । कर्जाको ब्याजदर ९.९३ प्रतिशतमा आएको छ । पोहोरभन्दा अहिले करिब २ प्रतिशत विन्दु जति ब्याजदर घटेको छ ।

अर्थतन्त्रका अन्य पाटोमा पनि सुधार देखिन्छ । पर्यटक आगमन बढिरहेको छ । विद्युत् निर्यातमा प्रगति भइरहेको छ । रेमिट्यान्स पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे १४ खर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ । राजस्व परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा पनि थप सुधार हुने हो भने अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सुधारोन्मुख मान्न सकिन्छ ।

तथापि, यसरी ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग अपेक्षित स्तरमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा कर्जा बढ्न सकेको छैन । तर ‘केन्द्रीय बैंकले नै कठोर नीति लिएका कारण पो कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको हो की’ भन्ने खालका गुनासाहरू सुनिएका थिए । भलै त्यसमा बहु आयामिक कारणहरू छन् ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म सहजिकरण गरिदिँदा आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भने ‘निश्चित समयका लागि केही लचिलो किन नबन्ने त ?’ भनेर अहिलेको मौद्रिक नीति ल्याइएको हो ।

हामीले निक्षेप खरिदलाई नियमित गरेर ब्याजदरको स्थायित्वलाई जोड दिएका छौँ । नेपालमा ऋणको ब्याजदरका बारेमा धेरै कुरा उठ्छ । तर निक्षेपको ब्याजदरका बारेमा कसैले कुरा उठाउँदैन । निक्षेपकर्ताहरुको सङ्गठन पनि छैन । त्यस कारण निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्छ । अन्यथा निक्षेप विकर्षण हुने र पुँजी पलायन हुने जोखिम बढ्छ । यसरी निक्षेप कर्ताको हित सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।

नीतिगत दरहरू घटाइदिएका कारण ऋणीहरूलाई लाभ पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर अहिले ब्याजदर यति तल आइसक्दा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । अब हामीले कर्जाको मागमा के कारणले कमी आयो भनेर गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । यो हाम्रो मौद्रिक मात्र नभई समग्र ‘इकोसिस्टम’को समस्या हो । ती सबै समस्या सम्बोधन गर्ने अधिकार क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकको हातमा नपर्न सक्छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई राहत होस् र सरकारसँगको भुक्तानी विवाद पनि भइरहेका कारण उनीहरूको धितो लिलामी र कालोसूचीको प्रावधानलाई मङ्सिर मसान्तसम्म लम्ब्याइएको छ । फोर्स लोन बुक गरेको अवस्थामा पनि सोझै खराब कर्जामा जाने होइन, बिस्तारै खराब कर्जामा पुग्ने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्तको सन्दर्भमा पनि पुनःतालिकिकरण गर्ने सुविधा दिइएको छ । यसरी सबैलाई ‘राहत’ दिने गरी नीति ल्याइएको छ र यो सीमित समयका लागि हो ।

पुँजीको दबाबमा परेका बैंकहरुलाई पर्याप्त राहत मिलेन भन्छन् नि ?

बैंक वित्तीय संस्थाहरू पुँजीको दबाबमा परे भनेर हामीले उनीहरूलाई राहत दिने योजना अघि सारेका छौँ । यसका लागि विभिन्न किसिमका नीति अघि सारिएको छ । जस्तै, असल कर्जाको हकमा सम्भावित नोक्सानी बापतको व्यवस्था (प्रोभिजन) घटाइएको छ ।

रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्ने सीमालाई संशोधन गरिएको छ । टियर २ क्यापिटलमा थप कोषहरूलाई समावेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै व्यवस्थाले उनीहरूको पुँजी गणनामा राहत दिन्छ । यसबाट उनीहरूले उल्लेख्य रूपमा कर्जा विस्तार गर्ने ठाउँ बनेको छ ।

अहिले हामी ‘कुन नीतिगत व्यवस्थाबाट प्रणालीमा कति पुँजी खुल्ला (रिल्याक्स) भएछ’ भनेर अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ । त्यसले नियामयकी लचकताका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ‘कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कति बढ्यो’ भनेर हिसाब निकाल्छ ।

नेपालमा ३ वर्षदेखि पुँजी बजारले उत्साह दिन सकेको छैन । तर तपाईँहरूले संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्रै लाभ दिनुभयो भन्ने गुनासो छ ।

पूँजी बजारका सन्दर्भमा हामीले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि कर्जाको सीमा हटाएका छौँ । अव किन संस्थागतलाई मात्रै ? भनेर सोध्नुभयो भने केही कारण छन् । विभिन्न देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी व्यवस्थाहरु लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीहरुले गरेको देखिन्छ । बैंकहरुसँग कारोबार पनि उनीहरुले नै गरेको बढी देखिन्छ ।

बैंकले सोझै व्यक्तिगत रुपमा मार्जिन कर्जा नदिने अभ्यास धेरैतिर पाइन्छ । नेपालमा पनि त्यही बाटोमा जाने कोसिस भएको हो । त्यस अवधारणाले मूर्त रुप लिने खुड्कीलोको रुपमा अहिलेको नीति लिइएको हो । अर्कातिर कम्पनीले लगानी गर्दा धेरै परिसूचकहरु हेरेर सोचविचार गरेर लगानी गर्छन् । व्यक्तिले त्यो काम गर्न कठीन हुनसक्छ ।

यिनै तर्कका आधारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई बढी लचक बनाइएको हो ।

घरजग्गा र अटो क्षेत्रलाई त यो सालको मौद्रिक नीतिले ‘बेवास्ता’ नै गर्यो भन्ने गुनासो पनि छन् नि ?

यति गर्दा पनि अटो, घरजग्गालाई समेटिएन भन्ने हो भने हामीले पहिलेका मौद्रिक नीति र त्यसको समीक्षाहरुलाई हेर्न भुल्नु भएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो समीक्षामा नै हामीले घरजग्गा र अटो बजारलाई सम्बोधन गरेका छौँ । जोखिमभार घटाउनेदेखि ऋण आम्दानी अनुपात बढाउनेसम्मका उपायहरु त्यसबेला अवलम्बन गरिएको थियो । त्यस बेला सेयर बजारलाई कुनै सहुलियत दिइएको थिएन ।

यस्ता छुट, सुविधाहरु जति दिए पनि अपुग नै हुन्छ । यसको कुनै सीमा छैन । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल उद्देश्य चाहीँ उत्पादन मुलक क्षेत्रमा नै बढी कर्जा प्रवाह होस्, उत्पादन र रोजगारी बढोस् भन्ने हो ।

यसरी सबैका माग सम्बोधन गर्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वलाई थेग्ने बाटो चाहीँ के हो त ?

हो, कुनै पनि प्राधिकरणलाई जहिल्यै सन्तुलनमा बस्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । हामीले एकपछि अर्को गरेर सबैका सबै माग सम्बोधन गर्न थाल्यौँ भने भविष्यमा वित्तीय स्थायित्व नै जोखिममा जाने सम्भावना रहन्छ । त्यस बेला फेरि राष्ट्र बैंकमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई आफ्नो ‘मूल धर्म’ मान्दछ । यो दायित्वबाट हामी विमुख भएका छैनौँ । यसै वर्ष पनि हामीले भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई पनि अनिवार्य दोस्रो बजारमा (हालका लागि नेप्सेमा) सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ ।

बैंक, वित्तीय क्षेत्रको निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका कामहरू शून्य सहनशीलतामा गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति नै छ ।

अर्कातिर अहिले दिइएका केही विशेष सुविधाहरू अनन्त कालका लागि होइनन् । हामीले यी नीतिगत सुविधाहरूको प्रभावकारिता र यसको उपयोगिताबारे अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ । यो निरन्तर दिइराख्ने सुविधा होइन । अर्थतन्त्र सामान्य हालतमा फर्किएपछि राष्ट्र बैंकले उपयुक्त र उचित देखेको बेलामा यी नीतिहरू फिर्ता हुन सक्छन् । त्यसैले ‘सजगतापूर्ण’ भनिएको हो ।

निर्देशित कर्जाको सीमा तोक्ने मुलुकहरूमा नेपाल विश्वकै अग्रणी छ । अर्थतन्त्रको आकारकै हाराहारीमा कर्जा विस्तार पनि भएको छ । तर यो कुरा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । किन यस्तो भइरहेको हो ?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना र यसको पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मै समस्या देखिन्छ । तसर्थ समग्र इकोसिस्टमको नै पुनः संरचना आवश्यक देखिन्छ । हरेक समस्याको अल्पकालीन समाधान खोजिरहँदा तत्काललाई केही राहत भएजस्तो देखिए पनि त्यसले अन्यत्र थुप्रै नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ ।

एकातिरको समस्या अर्कातिर समस्या पर्ने अवस्थाबाट अहिले हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यस कारण अब सरकार, केन्द्रीय बैंक, निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र सबैले नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता बनेको छ । यसका लागि अल्पकालमा के गर्न सकिन्छ, मध्यकालमा के गर्न सकिन्छ र दीर्घकालमा के गर्न सकिन्छ भनेर तीन किसिमको समष्टिगत रणनीति बनाउनु पर्छ । साथै तदारुकताका साथ काम थालिहाल्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

एउटा क्षेत्रमा मात्रै पुनः संरचना खोजियो र अन्य क्षेत्रहरू पुरानै अवस्थामा रहे भने अपेक्षीत रूपमा आर्थिक सुधार हुन कठिन हुन्छ । यसका लागि सबै संस्थाहरूले आ–आफ्नो पुनः संरचनाको खाका कोर्नुपर्छ । त्यसपछि सोही दिशामा अघि बढ्ने गरी सबै संस्था र संयन्त्रहरूले पुनः संरचनाको खाका बनाएर एकसाथ कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने जरुरी छ ।

केही वर्ष अघि नै ‘सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेण्ट बैंक’को सूची तयार पार्ने विषय मौद्रिक नीतिमा आएको थियो । त्यसपछि त्यो कुरा किन हरायो ?

यो विषय हराएको छैन । नियमन विभागले यसमा काम गरिरहेको छ । यसका लागि निर्देशिका बन्ने काम भइरहेको छ । कुनै पनि कुरा रोकिएको छैन । यसमा विविध कारणले ढिलाइ भएको हुनसक्छ । बैंकहरुमा मर्जर प्रक्रिया अघि बढेका कारण पनि यस प्रक्रियामा केही समस्या भएको थियो ।

के कस्तो सूचकहरूलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने हो त ? कर्पोरेट क्षेत्रका थोरै ऋणीलाई धेरै कर्जा दिनु जोखिम हो की साना साना आकारका धेरै मान्छेलाई कर्जा दिनु राम्रो हो ? जोखिमका हिसाबले कुन बढी जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ? यस्ता सूचकहरू हाम्रो परिवेशमा छान्न र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न समय लागेको हो ।

नियमन विभागले यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत विषय टुङ्गो लगाउने बित्तिकै हामी सुपरिवेक्षण विभागमार्फत बैङ्कहरूको वर्गीकरण गर्ने र उनीहरूको विशिष्टिकृत सुपरिवेक्षण गर्ने काम अघि बढाउँछौँ ।

अहिले हामीले असाध्यै धेरै विदेशी विनिमय सञ्चिति थुपारेका छौँ । यसले हामीलाई के लाभ दिएको छ ?

अहिले पनि बिना प्रतिफल त पैसा बसेको छैन । लगानीका विभिन्न उपकरणहरूमा राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको विदेशी विनिमयको लगानी गरिरहेको हुन्छ । अहिले पनि बैंकले यस्ता लगानीबाट उल्लेख्य रूपमा प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयको लगानीबाट मात्रै ७०/७५ अर्ब नाफा आर्जन गरेका छौँ । त्यसैले प्रतिफल विहीन अवस्थामा रहेको छैन ।

अर्कातिर हालै मात्र नाडा अटो शोमा गाडीको बुकिङ र चहलपहलले अर्थतन्त्रमा माग बढ्न थालेको सङ्केत गरेको छ । यसले राजस्व पनि बढ्ने देखिन्छ । तर आयात बढाउन विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ । पछिल्लो समय आयात घट्ने क्रम नै घटेर गएको छ । गत वर्ष १६.१ प्रतिशतले आयात घटेको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष २४ प्रतिशतभन्दा धेरै अन्तरले आयात घटेको थियो । अहिले १.२ प्रतिशतले मात्रै आयात घटेको देखिन्छ ।

यसले अब भविष्यमा बिस्तारै आयात बढेको आँकडा आउन सक्छ । त्यस कारण आगामी दिनमा बढ्न सक्ने आयात धान्न विदेशी मुद्रा आवश्यक हुन्छ । अहिले हामीले जम्मा पारेको विदेशी मुद्रा त्यस बेला काम लाग्छ । अहिले आत्तिनु पर्ने कारण छैन ।

सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनेर कानुन आएको छ । यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

अहिले ऐन संशोधन भएर ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएको छ । तर यी कुनै पनि सहकारी संस्थाहरू आजसम्म राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त होइनन् । विगतका ज्यादै धेरै सहकारी संस्थाहरू खुले र उनीहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि भयो ।

विभिन्न कारणले केही सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेका छन् । सहकारीको सिद्धान्त अनुरूप नचलेका कारण यो समस्या आएको हो । त्यहाँ पनि विषयगत सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारीको प्रकृति नै अलग अलग छ । उनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणको तौरतरिका पनि छुट्टै हुनुपर्छ ।

पैसाको कारोबार हुने बचत तथा ऋण सहकारीमा धेरै ठुलो निगरानी आवश्यकता हुन्छ । तर त्यहाँ बैंकिङ कारोबारको हिसाबले निगरानी हुन सकेन । अर्कातिर सहकारी भनेको सानो आकारको हुनुपर्ने हो । सदस्य वा बचतकर्ता पनि थोरै हुने र रकम पनि सीमित हुने अवस्था भएको भए पनि यो समस्या भोग्नु पर्ने थिएन ।

तर बैंकले भन्दा धेरै निक्षेप राख्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण नहुने भएपछि त्यहाँ समस्या भयो । दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरेर नियमन र सुपरिवेक्षण गराउनुको विकल्प छैन । त्यतिन्जेलका लागि अहिले सहकारीको नियामक निकायले नै नियमन गर्ने र प्राविधिक सहायताका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो जनशक्ति त्यहाँ पठाउने विकल्प हुनसक्छ ।

विगतमा केही संस्थामा त्यसरी नै हामीले काम गरेका छौँ । सहकारी विभागकै अग्रसरतामा काम गर्ने, तर नियम कानुन बनाउनेदेखि निरीक्षणमा जानेसम्मका काममा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू सहभागी हुने अभ्यास गरिएको छ ।

अन्त्यमा, हामी सधैँ भरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको चेपुवामा परिरहेका छौँ । यसमा केन्द्रीय बैंक अलि बढी दबाबमा परेर निर्णय गरिरहेको जस्तो देखिन्छ नि ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निरीक्षण गर्ने एकाइ अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा छ । त्यस कारणले पनि यस्तो महसुस भएको हुनसक्छ । पैसासँग सम्बन्धित कारोबारलाई निरीक्षण गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकमा दक्ष जनशक्ति एवम् पर्याप्त पूर्वाधार भएका कारण यहाँ राखिएको हुनसक्छ ।

राष्ट्र बैंकभित्रै भए पनि वित्तीय जानकारी इकाईले एक स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ । सबै सूचक संस्थाहरूले उसैलाई सूचना दिन्छन् । उसले रिपोर्टिङ र मनिटरिङको काम गरिरहेको छ । यद्यपि, आर्थिक कारोबारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न वित्तीय क्षेत्रबाट सहज हुने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकलाई बढी प्राथमिकता दिइएको हुनसक्छ ।