राष्ट्रियसभा सदस्य बनेपनि वामदेव गौतम मन्त्री बन्न नपाउने, यस्तो छ सबैधानिक अड्चन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेपनि नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको लागी सांसद हुँदै मन्त्री बन्ने तृष्णा अझै मेटिएको छैन । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पार्टी निर्णय अनुसार गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको छ ।
गौतम अवको केही दिनमै राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनेछन । तर सांसद हुँदै उपप्रधान तथा अर्थ वा रक्षामन्त्री बन्ने गौतमको चाहनामा भने संविधान बाधक बनेको छ । सांसद भएपनि गौतम मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरी सरकारमा सहभागि हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । संविधानको यै व्यवस्थाले नेकपाका उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने ढोका बन्द हुनेछ ।
गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेका गौतमले संविधानमा रहेको यती व्यवस्थाकोसमेत ख्यालै नगरी राष्ट्रियसभा हुँदै मन्त्री बन्ने बाटो रोज्न उनि आफैको लागी हानिकारक छ । सरकारले अहिले सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभाको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । अवको करिव २ वर्षपछि हुने संसदिय निर्वाचनमा गौतम उम्मेदवार बन्न राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले गौतमले चुनाव हारेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायमै छ । संविधानभन्दा माथी कोही हुँदैन । त्यसैले सरकारले गौतमका लागी संविधान संसोधन पनि गर्न सहज छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चाहना विपरित पार्टी निर्णय मान्नका लागी गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय सहजै कार्यन्वयन गरेका हुन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा छ की गौतमलाई ल्याएर मन्त्री बनाउन नमिल्ने भएपछि सांसद बनाएका हुन । त्यसमा पनि मन्त्री क–कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । आफ्ना प्रतिस्प्रर्धी गौतमलाई संविधाननै संसोधन गरेर ल्याउनुपर्ने ओलीको लागी जरुरी पनि छैन ।
