विकासोन्मुख मुलुकमा वित्त नीति र राजस्व परिचालनको संरचनाः सन्दर्भ नेपाल

परिचय
समष्टिगत आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरू हासिल गर्न वित्त नीतिको प्रयोग गरिन्छ । सरकारी कर, खर्च र सापटीसँग सम्बन्धित नीतिका रूपमा परिचित वित्त नीतिका माध्यमबाट सरकारले जनताको हातमा रहेको धनराशि आफ्नो हातमा र आफ्नो हातमा भएको धनराशि जनताको हातमा हस्तान्तरण गरी आर्थिक विकास र आर्थिक स्थिरतालाई प्रभावित पार्दछ ।

सन् १९३० को महामन्दीबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई मुक्ति दिलाउन अर्थशास्त्री प्रो. किन्सले सर्वप्रथम वित्त नीतिको वकालत गरेका थिए । ज्यादातर आर्थिक स्थिरीकरण प्रयासहरू सरकारी खर्च कटौती गरेर बजेटरी सन्तुलन हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित भएका देखिन्छन् । तर अत्यावश्यक सरकारी विकास प्रयासका लागि आवश्यक वित्त परिचालन गर्ने भार भने राजस्व परिचालनमा निहित हुने गर्दछ ।

आन्तरिक एवम् बाह्य ऋण परिचालनको माध्यमबाट केही लगानी बचत ग्याप पूरा गर्न त सकिन्छ, तर दीर्घकालमा सरकारले आफ्ना विकासका अभिलाषालाई प्रभावकारी एवम् न्यायपूणर् कर सङ्कलनमा नै आधारित गराउनुपर्ने हुन्छ । सुसङ्गठित एवम् प्रभावकारी मुद्रा बजारको अभावमा अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकहरूले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न र अर्थव्यवस्थालाई स्थिरीकरण गर्न प्रारम्भिक रूपमा वित्त उपायमा नै भर परेको देखिन्छ । यसका लागि विकासोन्मुख मुलुकको राजस्व संरचना, कर प्रणालीको विश्लेषण हुनु जरुरी हुन्छ ।

विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणालीका दुई मुख्य उद्देश्यहरू हुन्छन् । पहिलो, सरकारी विकास प्रयास धान्न आवश्यक पर्ने राजस्व परिचालन मुलुकस्थित बहुराष्ट्रिय निगमहरू वा केही निश्चित उद्योगहरू वा विदेशी निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि दिइने कर सहुलियत । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकास धेरै हदसम्म सरकारको पर्याप्त राजस्व परिचालन गर्ने क्षमतामा नै भर पर्दछ ।

आर्थिक विकासको खड्किँदो आवश्यकता भएका विकासोन्मुख मुलुकमा निजी क्षेत्रको पर्याप्त विकास भइनसकेको एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण एवम अन्य लगानीका ् क्षेत्रमा सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अलावा शान्ति सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरू, जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा पनि सरकारले विशेष योगदान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसको अतिरिक्त अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकका सरकारहरू सार्वजनिक संस्थानमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने गर्दछन् ।

यस्ता संस्थानहरू (जुन अधिकांश घाटामा सञ्चालित हुन्छन्) को खर्च पनि सरकारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको रूपमा प्राप्त राजस्वबाट नै पूरा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान समयमा अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकले राजस्वको तुलनामा बढ्दो सरकारी खर्चका कारण जनित बढ्दो वित्त घाटा, बढ्दो ऋण भार, घट्दो वस्तुको मूल्य, बढ्दो व्यापार असन्तुलन, घट्दो वैदेशिक निजी एवम् सार्वजनिक लगानी आदि जस्ता समस्याहरू भोगिरहका छन् ।

ती मुलुकका अर्थव्यवस्थालाई स्थिर राख्नका लागि एकातिर सरकारी खर्च (त्यसमा पनि मुख्य रूपमा सामाजिक सेवामा) कटौती गर्ने र प्रभावकारी कर प्रणालीका माध्यमबाट पर्याप्त राजस्व सङ्कलन गर्ने जस्ता उपायमा विशेष जोड दिन थालिएको छ । सामान्यतः एउटा मुलुकको कर सम्भाव्यता देहायका पक्षमा निर्भर रहन्छ ।

• प्रतिव्यक्ति वास्तविक आयको स्तर,
• आयको वितरणमा असमानताको स्तर,
• अर्थव्यवस्थाको औद्योगिक संरचना,
• सामाजिक, राजनैतिक, संस्थागत संरचना,
• प्रतिस्पर्धी, इमान्दार र एकीकृत कर प्रशासन,

राजस्व परिचालनको संरचना
जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने सार्वजनिक आयलाई सामान्य अर्थमा राजस्व भनिन्छ । सरकारी राजस्वका स्रोतहरू म्ूालतः दुई प्रकारका हुन्छन् ः कर राजस्व र गैरकर राजस्व ।

(क) कर राजस्वः कर जनकल्याणकारी कार्यका निम्ति जनताले सरकारलाई गर्ने अनिवार्य अंशदान हो, यसवापत करदाताले कुनै प्रत्यक्ष लाभको आशा राख्दैन । कर राजस्व सरकारले ऐन पारित गरी त्यसको आधारमा उठाउने गर्दछ । यसरी ऐनको आधारमा सरकारले कर लगाएपछि सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले सो कर तिर्नु उनीहरूको कर्तव्य र दायित्व दुवै हुन आउँछ ।

(ख) गैरकर राजस्वः सरकारको प्रमुख उद्देश्य मुनाफा कमाउने नभई सेवा प्रदान गर्नु हो, जुन क्रममा उसलाई केही आय पनि प्राप्त हुन्छ । यस्तो आय नै गैरकर राजस्व हो । गैरकर राजस्वहरू सरकारले राजस्व आम्दानी प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष उद्देश्यले विकास गरेको नभई आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक सेवाहरू र शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने सिलसिलामा सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानी हुन् । सरकारले सामाजिक लाभको लागि केही कार्यहरू गर्दछ ।

सरकारले गरेको सो कार्यको उपयोग गरेवापत जनतासँग केही शुल्क लिन्छ । जस्तैः न्यायिक वा प्रशासनिक सेवाको भुक्तानी । यसका अतिरिक्त लाइसेन्स शुल्क, सरकारी संस्थानले गरेको मुनाफाबाट प्राप्त लाभांश, सरकारी लगानीमा प्राप्त भएको ब्याज आदि गैरकर राजस्वका मुख्य स्रोत हुन् । त्यस्तै मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने उद्देश्यले सरकारी नियम उल्लंघन गर्नेहरूसँग सरकारले दण्ड जरिवाना पनि असुल गर्दछ ।

यसबाट पनि सरकारलाई केही आय प्राप्त हुन्छ । तर सरकारी आयको यो भरपर्दो स्रोत भने होइन । यस्तो स्रोतबाट बढी आय प्राप्त हुनु पनि राम्रो कुरा होइन । यसले मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो छैन भन्ने सङ्केत गर्दछ । खनिजजन्य सम्पदाहरू जस्तैः सुन, कोइला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास जस्ता स्रोतहरू धेरै भएका मुलुकमा गैरकर राजस्व पनि धेरै परिचालन हुन्छ । तर नेपालमा यस्ता स्रोतको अभाव भएको हुँदा ती स्रोतबाट राजस्व परिचालनको सम्भावना न्यून छ ।

कर राजस्वको संरचना
विकासोन्मुख मुलुकहरूको राजस्व संरचनामा कर राजस्वको ज्यादै ठूलो अंश समेटिएको हुनाले ‘कर राजस्व’ नै राजस्व परिचालनको मुख्य आधार हो । कर राजस्वलाई पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष कर भन्नाले करको भार स्वयम् कर तिर्नेले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसअन्तर्गत व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर, सम्पत्ति कर, वाहन कर आदि पर्दछन् ।

अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा यस्तो करले कुल कर राजस्वको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । कुल राष्ट्रिय आयमा यी करहरूको अंश १२ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ । अप्रत्यक्ष कर राजस्व भन्नाले करको भार क्रमशः सर्दै गएर अन्तिम करदातामा गएर टुङ्गिने किसिमको कर भन्ने बुझिन्छ । विकासोन्मुख मुलुकमा राजस्वको भरपर्दो स्रोत यही हो ।

यसअन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातमा लाग्ने भन्सार महसुल, उत्पादनदेखि बिक्री वितरणका विभिन्न तहमा हुने मूल्य वृद्धिमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, निश्चित प्रकृतिका वस्तुको उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क कर आदि । अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकको कर प्रणाली प्रगतिशील नरहेको पाइन्छ । न्यून आय वर्गले धेरै कर तिर्नुपर्ने विवशता यस्ता मुलुकमा छ । जहाँ अप्रत्यक्ष करको अंश ज्यादा हुन्छ, त्यहाँ गरिबले ज्यादा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायपूणर् कर प्रणालीको विशेषता होइन ।

प्रत्यक्ष कर
व्यक्तिगत आय र सम्पत्ति कर
विकसित मुलुकको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा व्यक्तिगत आयकरको अंश न्यून हुन्छ । विकसित मुलुकमा आयकर संरचना प्रगतिशील किसिमको हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा धेरै आय हुने व्यक्तिले आफ्नो आयको धेरै प्रतिशत कर तिर्छ । तर विकासशील मुलुकहरूमा त्यसो हुँदैन । ठूलो परिमाणको कर छुट, कर प्रणालीमा रहेका छिद्रहरू, न्यून आयमा न्यून दर, कमजोर कर प्रशासन, कर छल्ने प्रवृत्ति, उपयुक्त कर शिक्षाको अभाव जस्ता कारणहरूले कुल जनसंख्याको मुस्किलले तीन प्रतिशतले मात्रै आयकर कर तिर्दछन् ।

विकसित मुलुकमा यस्तो आयकर तिर्ने जनसंख्याको प्रतिशत ६० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ । गरिबसँग ठूलो परिमाणमा आयकर असुल्ने कार्य प्रशासनिक रूपमा अत्यन्त महँगो र आर्थिक रूपमा अधोगतिशील हुन्छ । तर धनीसँग आयकर उल्लेखनीय परिमाणमा असुलउपर गर्ने कार्य पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा हुन सकेको छैन ।

ज्यादा सम्पत्ति ओगटेर बसेका, पैत्रिक सम्पत्ति धेरै भएका व्यक्तिहरू (जुन कुराले आर्थिक असमानता बढाउन प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ) बाट उल्लेखनीय एवम् प्रभावकारी रूपमा कर सङ्कलन गर्न सकिन्छ र यो आयको असमानता हटाउने एउटा प्रभावकारी उपाय पनि हो । तर विश्व बंैकले गरेको एउटा सर्वेक्षणअनुसार, सर्वेक्षण गरिएका २२ मुलुकमध्ये एउटाले मात्र कुल राजस्वको ४.२ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति कर उठाउन सकेको देखिन्छ ।

यसो हुनमा ठूला जग्गाधनीहरू, सामन्तहरू र पुँजीपति वर्गको राजनैतिक एवम् आर्थिक शक्ति र प्रभावका कारण सरकारले प्रभावकारी रूपमा कर सङ्कलन गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको छ । जसले गर्दा सरकार सजिलै कर उठाउन सकिने (अप्रत्यक्ष) स्रोतबाट कर उठाउनतिर लाग्ने प्रवृत्ति यस्ता मुलुकहरूमा पाइएको छ ।

संस्थागत आयकर
विकासोन्मुख मुलुकमा आन्तरिक एवम् बहुराष्ट्रिय निगमहरूको संस्थागत आयमा लाग्ने कर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशभन्दा कम नै रहेको पाइएको छ । विकसित मुलुकमा यस्तो प्रतिशत छ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अल्पविकसित मुलुकको सरकारले उत्पादनशील र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि धेरै किसिमका कर छुटहरू दिएको हुन्छ । यसबाट सरकारलाई संस्थागत आयकर न्यून परिमाणमा मात्र प्राप्त हुने गर्दछ । यसका अतिरिक्त मुलुकस्थित बहुराष्ट्रिय निगमले मुनाफा बढी कर लाग्ने क्षेत्रबाट कम कर लाग्ने क्षेत्रतर्फ हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनाले पनि सरकारले उल्लेख्य परिमाणमा संस्थागत आयकर प्राप्त गर्न सक्दैन ।

अप्रत्यक्ष कर
विकासोन्मुख मुलुकहरूमा करको सबैभन्दा महत्वपूणर् ठूलो र एकल स्रोत नै अप्रत्यक्ष कर हो, जसअन्तर्गत आयात निर्यातमा लाग्ने भन्सार, केही निश्चित वस्तुहरूको उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क, उत्पादनदेखि बिक्री वितरणका विभिन्न चरणमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमुख छन् ।

व्यक्ति तथा संस्थाहरूले वस्तु तथा सेवाको खरिदमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने यस्तो कर असुल गर्न सजिलो हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको वैदेशिक व्यापारमा त यो झनै लागू हुने गर्दछ । तसर्थ यस्ता मुलुकहरूमा वस्तुको पैठारी र निकासीमा लाग्ने करबाट उल्लेख्य परिमाणमा राजस्व सङ्कलन हुने गर्दछ । अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको हकमा पनि यो लागू हुन्छ ।

अप्रत्यक्ष कर लाग्ने वस्तुको छनोट गर्दा न्यून लागतमा अधिकतम राजस्व सङ्कलन गर्नका लागि केही सामान्य आर्थिक एवम् प्रशासनिक सिद्धान्तलाइ अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, वस्तुहरू सानो संख्यामा रहेका दर्तावाल फर्मबाट आयात वा उत्पादन गर्नुपर्छ । यसले कर छल्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्दछ ।

दोस्रो, त्यस्ता वस्तुहरूको मागको मूल्यलोच कम हुनुपर्छ, ता कि करको रूपमा लगाइएको थप भारले वस्तुको मागमा कमी नआओस् । तेस्रो, त्यस्ता वस्तुको आय लोच बढी हुनुपर्दछ, ता कि करदाताको आयमा वृद्धि हुँदा कर पनि बढी उठाउन सकियोस् । चौथो, कर प्रणालीलाई न्यायपूणर् बनाउन, कार, रेफ्रिजरेटर, आयातित फेन्सी वस्तुहरू र धनाढ्य वर्गले प्रयोग गर्ने घरायसी सामानमा यस्ता करहरू बढी लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

तर सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने आधारभूत खाद्य पदार्थ, आङ ढाक्ने कपडा र अति आवश्यक घरायसी सामग्रीमा यस्ता कर लगाइनु हुँदैन । हालका वर्षहरूमा कर प्रणालीमा पभावकारिता ल्याउन र कर छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न व्यापक दायरा भएको मूल्य अभिवृद्धि करको सुरुआत भएको छ र धेरै विकासोन्मुख मुलुकमा यो राजस्वको मुख्य स्रोतको रूपमा विकास पनि भएको छ, तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यताको कारण प्रभावकारी रूपमा सबै वस्तुहरू करको दायरामा नआउने बाध्यताले कर राजस्वको प्रभावकारी परिचालनमा विसङ्गति देखिने गरेका छन् ।

कर प्रशासन सम्बन्धमा
सरकारी खर्च पूर्ति गर्नका लागि पर्याप्त कर सङ्कलन गर्ने कार्य होस् वा आयको न्यायपूर्ण वितरणलाई सफल पार्ने कार्य होस्, केवल प्रभावकारी कर कानुन र ऐनको व्यवस्था गर्नुमा मात्र भर पर्दैन, अपितु त्यस्ता नीतिको कार्यान्वयन गर्ने कर अधिकारीको क्षमता र एकाग्रतामा ज्यादा तर भर पर्ने गर्दछ । यस सन्दर्भमा जोइल स्लेमरोडले भने झैं हामीले ‘आदर्शतम कर’ भन्नुको सट्टा ‘आदर्शतम कर प्रणाली’ मा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले कर प्रशासनको लागतलाई कम गर्ने, प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र कर पालनाको व्यावहारिक प्रत्याभूति गराउन सक्ने कर सङ्कलन प्रविधिलाई सर्वथा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भः नेपालमा राजस्व परिचालनको वर्तमान स्थिति र संरचना
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा राजस्व परिचालन उत्साहप्रद रहेको देखिएन । यस वर्ष राजस्व परिचालन ०.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । कोभिड-१९ का कारण बन्दाबन्दी भएको, आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएको, सीमा नाकाहरू बन्द भएको, आयात घटेको, उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, मानिसको आय घटेको लगायतका कारणले राजस्व परिचालनसमेत प्रभावित भएको हो ।

कुल राजस्वमा सबैभन्दा बढी अंश आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मूल्य अभिवृद्धि करको (२६.६ प्रतिशत), त्यसपछि भन्सारको (१६.४ प्रतिशत) र आयकरको २६.१ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष ती अनुपातहरू क्रमशः २८.८ प्रतिशत, १८.५ प्रतिशत र २३.१ प्रतिशत थिए । राजस्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातलाई विचार गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२.३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सो अनुपात २४.३ प्रतिशत रहेको थियो । यसमध्ये मूल्य अभिवृद्धि दर ५.९ प्रतिशत, भन्सार महसूल ३.७ प्रतिशत र आयकर ५.८ प्रतिशत रहेका छन् । गैरकर राजस्व भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशत रहेको छ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य रहेको नेपालमा भावी दिनमा भन्सार राजस्व, राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहन नसक्ने देखिएको र जनताको प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्त कम रहेको, मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि त्यति नफस्टाएको अवस्थामा आयकर पनि राजस्वको प्रमुख स्रोत हुनसक्ने देखिँदैन । तसर्थ मूल्य अभिवृद्धि करलाई सरकारले राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

सोहीअनुरुप यसले कर राजस्व र समग्र राजस्वकै उल्लेख्य अंश ओगटेको छ । नेपाल पनि अन्य विकासोन्मुख मुलुकसँग राजस्व परिचालनको मामलामा समता राख्छ । कुल राजस्व परिचालनको तुलनामा सरकारी खर्च बढी हुने प्रवृत्ति, वित्त घाटाको बढ्दो प्रवृत्ति, कुल राजस्व परिचालनमा कर राजस्वमाथिको अत्यधिक निर्भरता, कुल कर राजस्वमध्ये अप्रत्यक्ष कर राजस्वको ज्यादा वर्चस्व, कर प्रगतिशीलताको अभाव, प्रभावकारी, कुशल कर प्रशासनको कमी, करको दायरा विस्तार हुन नसक्नु, कर शिक्षाको अभाव, करदातामा स्वेच्छिक तवरले कर तिर्ने बानीको अभाव, न्यून प्रभावकारी करको दर, विभिन्न किसिमका कर छुटको व्यवस्था, कर सङ्कलनमा आम धनी वर्गहरूको दवाब आदि विकासोन्मुख मुलुकका कर प्रणालीका विशेषताहरू नेपालको कर प्रणालीमा पनि विद्यमान देखिन्छन् ।

मुलुकको कर प्रणालीमा सुधार गरिएको भनिए तापनि विद्यमान समस्याहरूले राजस्व परिचालन औसतमा प्रभावकारी हुनसकेको छैन । राजस्व परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा सरकारका विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको विश्वास गुम्ने, पूर्वाधारको अभावमा निजी क्षेत्रको लगानी धरासायी हुने, बजेट घाटा बढ्ने, मुलुक आन्तरिक एवम् बाह्य ऋणको बोझमा पर्ने र अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन सक्छ । तसर्थ समयमै यस्ता समस्याहरूको निराकरण गरी राजस्व परिचालन बढाउन अति आवश्यक छ ।

यसका लागि धनीबाट धेरै कर र गरिबबाट कम कर उठाउने प्रगतिशील र दिगो कर प्रणालीको क्रमिक सुरुआत, राजनैतिक स्वार्थ एवम् धनाढ्य वर्गको प्रभावबाट कर प्रणालीलाई मुक्त राख्ने प्रयासको थालनी, करदातामैत्री कर प्रणाली, सक्षम र प्रभावकारी कर प्रशासन, कर शिक्षाको व्यवस्था, स्वेच्छाले कर तिर्ने प्रवृत्तिको विकास, कर सम्बन्धमा बेलाबखतमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति, करको दायरा विस्तार, विल लिनेदिने प्रवृत्तिको विकास, कर छुटमा कमी, कर कट्टी, कर फिर्ता व्यवस्था विश्वासिलो हुनुपर्ने, बढीभन्दा बढी वस्तुलाई अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइनुपर्ने, राजस्व सुशासन कायम गर्नुपर्ने, कर पालना सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण हुने खालका कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने, न्यून बीजकीकरणको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सूचीको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने, राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई निरन्तर स्वदेशी एवम् वैदेशिक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने, उपर्युक्त पदस्थापन हुनुपर्ने, अति शीघ्र सरुवा गर्न नहुने जस्ता पक्षमा तत्काल तदारुकता देखाउन जरुरी भइसकेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणालीको सम्बन्धमा
हाल नेपालमा विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर (१३ प्रतिशत) उपयुक्त, न्यायपूणर्, कुशल नभएको, यसबाट पर्याप्त राजस्व परिचालन हुन नसकेको, कर छली बढेको, अनौपचारिक व्यापार बढेको आदि कारणबाट यसको सट्टा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भन्ने सुझावहरू विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूबाट बेलाबेलामा प्राप्त भइरहेको भए तापनि यो अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।

विभिन्न क्षेत्रहरूबाट १, ४ र १३ प्रतिशतका दरहरू लागू हुनुपर्ने भन्ने सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । तर यस सम्बन्धमा हतारमा निणर्य गरेर बहुदर प्रणाली सुरु गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने प्रशासनिक जटिलताहरू र चुनौतीको बारेमा गम्भीर विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । पहिलो त एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर अधोगामी हुन्छ र यो प्रवृत्तिलाई बहुदरले हटाउँछ भन्ने कुरा पूणर् सत्य होइन । किनकि गरिबले आफ्नो आयको धेरै अंश खाद्यान्नमा खर्च गरे तापनि निरपेक्ष मौद्रिक रूपमा धनीले गरिबको भन्दा धेरै गुणा बढी खाद्यान्नमा खर्च गर्छ । तसर्थ खाद्यान्नमा दिइएको करछुटले धनीलाई नै बढी फाइदा पुर्‍याउँछ ।

दोस्रो, बहुदर लगाउँदा वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट, विस्तृत र विश्वसनीय परिभाषा हुन नसकेमा कर छलीको सम्भावना अधिक रहन्छ । तेस्रो बहुदरमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि करले कर प्रणालीलाई महँगो र जटिल बनाउँछ । एक अध्ययनअनुसार एकबाट दुई दरमा जाने वित्तिकै कर प्रशासनको लागत पाँच गुणा र तीन दरमा जाने वित्तिकै दश गुणा बढ्छ । चौथो, १३ प्रतिशत लाग्ने कतिपय वस्तुहरू एक र चार प्रतिशतमा झर्ने हुँदा सरकारको उठ्दै गरेको राजस्व पनि घटेर चौपट हुन सक्छ । दुई वर्षअघि २०६२ माघमा भन्सार दरमा हचुवाको भरमा परिवर्तन गर्दा राजस्व अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको तथ्यबाट पनि यस्तो स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।

पाचौं, बहुदर लगाउँदा अनौपचारिक व्यापार, कर छली कम हुन्छ भन्ने कुरा पनि पूणर् सत्य छैन । सामान्यतयाः करदाताको उद्देश्य कर छल्ने नै हुनाले जतिसुकै दरको कर पनि उसले छल्न नै खोज्दछ । तसर्थ, बहुदर लगाउने भन्दा पनि कर पालना, कर शिक्षा, कर चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । मुख्य कुरा के भने मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोगमा आधारित कर हो । यसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय अभिवृद्धि गर्ने र औद्योगिक नीतिको उपाय नभई, अधिक राजस्व परिचालन गर्नु हो । सामाजिक न्याय, कर प्रगतिशीलतालाई त आयकर र सामाजिक सुरक्षा योगदानमार्फत दिनेतर्पm सरकारले सोच्नुपर्छ ।

उपसंहार
वित्त नीति सरकारी कर, खर्च र सापटीसम्बन्धी नीति हो । राजस्व परिचालन यसको एउटा मुख्य उपकरण हो । विश्वका विकासोन्मुख मुलुकमा आर्थिक विकासको खड्किँदो आवश्यकता हुने, निजी क्षेत्रको विकास भइनसकेको हुने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता तीव्र हुने एवम् सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा समेत धेरै अपेक्षाहरू हुने भएकोले सरकारी खर्चको चाप तीब्र हुन्छ ।

यस्तो सरकारी खर्च पूरा गर्ने दिगो एवम् भरपर्दो स्रोत भनेको राजस्व परिचालन नै हो । तर विकासोन्मुख मुलुकमा राजस्व परिचालन विसङ्गतिपूणर् र अप्रभावकारी हुन्छ । कुल राजस्व परिचालनमा कर राजस्वको बाहुल्यता, कर राजस्वमा पनि अप्रत्यक्ष कर राजस्वको उच्चतम अंश, प्रत्यक्ष करको नाजुक अवस्था, फलस्वरूप असमान र अधोगतिपूणर् कर प्रणाली, अदक्ष एवम् कमजोर कर प्रशासन विकासोन्मुख मुलुकका कर प्रणालीका विशेषताहरू हुन् ।

यी विशेषताहरू नेपालको कर प्रणालीका पनि विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताहरू नेपालको कर प्रणालीमा पनि पाइन्छ । कर प्रणालीमा विद्यमान यस्ता विसङ्गतिलाई क्रमशः निराकरण गर्दै प्रभावकारी राजस्व परिचालन हुन सकेमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लगाउँदा उत्पन्न हुनसक्ने प्रशासनिक झमेला र खर्चको पनि गहन विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गर्भनर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको यो लेख नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६ औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट लिइएको हो ।)