निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन : चुनौति तथा पूर्व सावधानीका उपायहरु (राजनविक्रम थापाको लेख)

• राजनबिक्रम थापा,
  निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

विषय प्रवेश

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातको सम्पत्ति पक्षतर्फ सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगट्ने शीर्षक नै कर्जा तथा सापटी हो । वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानीको प्रमुख हिस्सा पनि कर्जा लगानीमा प्राप्त व्याज नै हो। अतः वित्तीय संस्थाहरूको समग्र कार्य सम्पादन प्रभावकारिता नै कर्जा व्यवस्थापन र यसको गुणस्तरमा निहित हुन्छ । मूलतः कर्जाको गुणस्तरलाई सक्रिय र निष्क्रिय कर्जा गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । सामान्यतया बैंक र ऋणीबिच भएको सम्झौताबमोजिम बक्यौता रकम नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको कर्जालाई सक्रिय कर्जा र जुनसुकै कारणले सर्तबमोजिम भुक्तानी गर्न असमर्थ कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा भनिन्छ । कर्जाको गुणस्तरलाई मापन गर्ने एकै तरिका वा विधि भने छैनन् । विभिन्न देशमा निष्क्रिय सम्पत्तिलाई मापन वा गणना गर्ने भिन्न तरिका र व्यवस्थापन विधिहरू प्रयोगमा रहेका देखिन्छन्।

आईएमएफ र युरोपियन केन्द्रीय बैंक लगायत संस्थाहरूले ऋणी तथा परियोजनालाई प्रदान गरिएको भुक्तानी अवधि वा ऋणको भाखा नाघेका आधारमा असल कर्जा र निष्क्रिय कर्जा छुट्ट्याउने विधि प्रस्तुत गरेको देखिन्छ भने अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले मूलतः यस्तै मापदण्डलाई अनुसरण गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानी वर्गका बाहेक अन्य सबै कर्जाहरू निष्क्रिय कर्जाअन्तर्गत पर्दछन् । खास गरी ९० दिन भाखा नाघेका, पुनर्संरचना गरिएका र कुनै पनि कारणले खराब कर्जामा परिणत कर्जाहरूलाई यसअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी तथा परियोजनाको वास्तविक अवस्था, पुँजीगत क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता, भविष्यको नगद प्रवाह, बजार विस्तार क्षमता, आय क्षमता, तिर्न सक्ने क्षमता, धितो सुरक्षण लगायतका विभिन्न पक्षको विश्लेषण गरी उपयुक्त देखिएमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । तर, जति नै होसियारी अपनाए पनि बाह्य वातवरणीय तत्त्वमा आउने परिवर्तन वा अनिश्चित कारणले कर्जा फिर्ता नहुन सक्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ। जुनसुकै कारणले पनि तोकिएको समयमा कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी हुन नसक्दा लगानी गर्ने संस्थाको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्दछ। जसका कारण संस्थाको प्रतिष्ठा जोखिम बढ्न गई संस्था धराशायी हुने अवस्था आउँछ। यस्तो रकम संस्थाले कमाएको नाफाको रकमभन्दा अधिक हुन गयो भने संस्थाको पुँजी कोष क्षय भई नियामकीय कारबाहीसमेत बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाको काबु बाहिरको परिस्थितिबाट कर्जा लगानीमा रहेको रकमको ठुलो हिस्सा खराब कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा उक्त कर्जाका लागि शतप्रतिशत रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा संस्थाको पुँजीगत क्षमतामा निकै ह्रास आउन सक्छ। सर्वसाधारणबाट निश्चित सर्तमा सङ्कलित निक्षेप रकम कर्जा लगानी गर्दा तोकिएको समयमा फिर्ता हुन सकेन भने दायित्व फिर्ता गर्ने नगद प्रवाहको अभावमा संस्थाले वित्तीय दुर्घटनाको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक संस्थामात्र होइन, यसको अन्तर्निहित असर अन्य संस्थाहरूमा पर्न गई वित्तीय प्रणालीलाई नै धक्का पुग्न सक्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको पछिल्लो अवस्था

बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका उतारचढाव भइरहन्छन् । व्यापारचक्रमा परिवर्तन, मौद्रिक र वित्त नीतिमा परिवर्तन, सूचना प्रविधि, माग र आपूर्तिबिचको असन्तुलन लगायतका कारण बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि उतारचढाव हुने गर्दछ । सन् १९९७ र २००८ को एसियन वित्तीय सङ्कट अमेरिकाको सबप्राइम सङ्कटले निम्त्याएको विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट (२००८ देखि २०१० ) लगायतका उदाहरणहरू हुन् भने पछिल्लो पटक विश्वले भोगेको कोराना महामारीको त्रासादी र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा पारिरहेको असर पछिल्लो उदाहरण हो । विश्व बैंक समूहले कोरानाको समयमा पूर्वी एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा गुणस्तरका सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार अधिकांश मुलकहरूमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा चीनको निष्क्रिय कर्जा अनुपात सामान्य रूपमा बढेको भए तापनि फिलिपिन्स, सिङ्गापुर थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूको यस्तो कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार मार्च २०२१ मा भारतको निष्क्रिय कर्जा ७.३ प्रतिशत (ग्रस) रहेको देखिन्छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गरी चार प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाहेक बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप तथा कर्जाको करिब ८८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो पाँच वर्षका केही वित्तीय परिसूचकसहितको निष्क्रिय कर्जाको अवस्था तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

फोटो
स्रोत नेपाल राष्ट्र बैंक

तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा भने विगत लामो समयदेखि उल्लेख्य परिवर्तन भएको देखिँदैन । विगतमा समस्यामा परेका वित्त कम्पनी र विकास बैंकहरूको अन्य वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढी रहे तापनि वाणिज्य बैंकहरूको सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार निष्क्रिय कर्जा निकै कम रहेको देखिन्छ । बाह्य वातावरणमा हुने विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निकै न्यून निष्क्रिय कर्जा हुनु सकारात्मक विषय हो । तर अधिकांश लगानी भएका क्षेत्र एवम् ऋणी र परियोजनाको वास्तविक अवस्थाहरूलाई अवलोकन गर्दा उनीहरूले आफ्नो नियमित आम्दानीबाट ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेका होलान् भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

विगत एक दशक अघि घरजग्गा र सेयरको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले थलिएको वित्तीय बजार तग्रिनै लाग्दा लामो समयको लोडसेडिङ भूकम्प र अझ पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमणको विश्वव्यापी असरले उद्योग व्यवसाय र जनताको आयस्रोतमा पारेको प्रतिकूल असरसमेत निष्क्रिय कर्जामा नदेखिँदा सरोकारवालाहरूद्वारा यसको मापन विधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रिपोर्टिङको यथार्थता माथि पनि शंका गर्ने गरिएको छ । माथि तालिकामा प्रस्तुत गरिएअनुसार यो पाँच वर्षको अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको पुँजीकोष, निक्षेप र कर्जा विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा रु. २१०९ अर्बबाट ठिक दोब्बर भई २०७९ असोजमा रु. ४२२० अर्ब पुगेको देखिन्छ। तर निष्क्रिय कर्जा भने सबै अवधिमा स्थिर नै देखिन्छ । अझ रोचक पक्ष त कोरोनाको कहरपछि झन् यस्तो अनुपात घट्दै गएर २०७९ असारमा १.२० प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ भने पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा एक्कासी बढेर १.८० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा रहेका बैंकहरूको आकार, लगानी नीति र अवस्था निजी बैंकको भन्दा पृथक् रहेका कारणले ती बैंकहरूको अलगै समीक्षा गर्दा निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तुलनामा यस्तो अनुपात केही उच्च रहेको देखिन्छ ।

किन नबढेको होला त निष्क्रिय कर्जा अनुपात ?

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात नबढ्नु वा तथ्याङ्कमा कम नै चित्रण हुनुका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, जसमध्ये केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारण छन् भने बैंकिङ क्षेत्रका प्रवृत्तिजन्य कारणहरू पनि छन्, जसमध्ये प्रमुख निम्नअनुसार रहेका छन्ः

ड्ड सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी वृद्धि गरी व्यवसाय विस्तारको रणनीति अख्तियार गर्दा ग्राहक तथा ऋणीहरूलाई बैंक सार्ने र कमजोर धितो र परियोजनामा सौदाबाजी गरी कर्जा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भएका कारण वास्तविक रूपमा कर्जा निष्क्रिय हुने अवस्था नदेखिएको हुन सक्छ ।

• पछिल्लो अवधिमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा उल्लेख्य विस्तार हुँदा निष्क्रिय कर्जाको रकम बढेता पनि कुल कर्जाको आकारका कारण गणितीय रूपमा पनि अनुपात घट्ने अवस्था देखिन्छ ।

• बैंकहरूले खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेपश्चात् उक्त कर्जा असुली हुन ढिलाई भएको खण्डमा वा राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट पनि खराब वर्गमा वर्गीकरण गरेको पाँच वर्षसम्म पनि कर्जा असुली हुन नसकेमा गैरबैंकिङ् सम्पत्तिमा सार्ने तथा कर्जा अपलेखन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले प्रकाशित गरेको निष्क्रिय कर्जा कम रहेको मान्न सकिन्छ ।

• लेखापरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा कुल कर्जा फाइलहरूमध्ये छनौटका आधारमा निकै कम सङ्ख्या मात्र परिक्षण गरी कैफियतहरू लेखिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुपरिवेक्षक वा लेखापरीक्षकले औँल्याएका कैफियतपछि केही कर्जा फाइलमा मात्र प्रतिकूल वर्गीकरण गर्ने गरेका कारण यस्तो अनुपात कम देखिन सक्छ ।

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबिच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण एक वित्तीय संस्थामा भाखा नाघेका कर्जाहरू पनि अन्य नयाँ बैंकहरूले स्वाप गरी लिने वा प्रक्रिया मिलाएर असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सक्ने अवस्थाका कारण प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा कम देखिएको हुन सक्छ ।

• यसका अलवा जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि लाभांश दर वृद्धि गर्नुपर्ने बैंक व्यवस्थापनको सोचका कारण पनि कर्जाको वास्तविक वर्गीकरणमा समस्या देखिएको हुन सक्छ ।

बैंकिङ् क्षेत्रमा किन र कसरी बढ्छ निष्क्रिय कर्जा ?

कर्जा व्यवस्थापन आफैमा जटिल र अनिश्चित प्रकृया हो। ऋणी तथा परियोजनाको वर्तमान अवस्थाका आधारमा भविष्यको समेत विश्लेषण गरी ठुलो परिमाणमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले यसको असुलीमा विविध समस्या र जोखिमहरू सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वा खराब कर्जामा रूपान्तरण हुनुका पछाडि अनेक कारणहरू हुन सक्छन्, जसमध्ये केही प्रमुख कारणहरुलाई निम्न बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

क) उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्न नसक्नु : देशमा विद्यमान राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता, बजार पूर्वाधारको अभाव, उच्च उत्पादन लागत, भूकम्प, कोरोना लगायत विभिन्न अवस्थाका कारण मुलुकमा उद्योगधन्दाहरू खुल्ने र सोका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग पनि बढ्न सकेको देखिँदैन, जसले गर्दा बैंकहरूले चाहेर पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। सर्वसाधारणहरूले कुनै पनि पेसा व्यवसायबाट प्रतिफल पाउन नसकेका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउनु तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम् पनि परियोजनामुखी लगानीभन्दा धितोमुखी लगानीमा सीमित हुन खोज्नु र विशेष गरी घरजग्गा, सेयर, सवारी साधन आदिमा बढी केन्द्रित रहेकाले कर्जा असुलीमा समस्या सृजना भई निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै जान सक्ने देखिन्छ ।

ख) कमजोर तथा एकै प्रकारको कर्जा नीतिः नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तयार गरी लागू गरेका कर्जा तथा लगानी नीति एकै किसिमका र कमजोर पनि देखिन्छन् । जति नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भए तापनि एउटै प्रकृतिका क्षेत्र, वर्ग तथा व्यवसायमा केन्द्रित रहेका कारण परम्परागत कर्जा र लगानीमा नै जोड दिने गरेको र विशेष अध्ययन तथा अनुसन्धानको अभावमा नयाँ र सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्दा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुन सक्ने देखिन्छ ।

ग) कमजोर तथा अवैज्ञानिक कर्जा मूल्याङ्कन तथा अनुगमन पद्धतिः नेपालमा स्थायी प्रकृतिका र दिगो परियोजना पर्याप्त मात्रामा छैनन्। साथै बैंकहरूले ऋणी तथा परियोजनाको वास्तविक माग र आवश्यकतालाई यथार्थ रूपमा परीक्षण गर्न सक्ने वैज्ञानिक तरिकाको कर्जा मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गर्न नसकेका कारण पनि निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्न सक्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा रकम भुक्तानी गरेपश्चात् कर्जाको सदुपयोगिता निरीक्षण एवम् परियोजनाको कार्यसम्पादनका बारेमा विशेष अनुगमन नगर्ने कारण पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्छ ।

(घ) घरजग्गा तथा सेयरको मूल्यमा हुने अप्रत्यासित गिरावट: विभिन्न कारणले घरजग्गा तथा सेयरको मूल्यमा हुने व्यापक गिरावटका कारण कारोबारमा देखिने मन्दी र धितो सुरक्षणको रकमले कर्जा असुलीमा समस्या सृजना भई निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

ङ) बढ्दो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क: बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जामा लिइने औसत व्याजदर तथा सेवा शुल्कमा निरन्तर हुने वृद्धि र सोही अवधिमा मुद्रास्फीतिको दर पनि निकै अस्थिर र तुलनात्मक रूपमा बढ्न जाने र ऋणीहरूको खर्चयोग्य आयमा कमी आई ऋणको सावाँ तथा ब्याज असुलीमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

च) मल्टिबैकिङ कारोबारको पहिचानमा समस्याः एकै ऋणी, समूह तथा परियोजनामा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्ने प्रचलन नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सामान्य र कतिपय अवस्थामा आवश्यक पनि देखिन्छ । त, ऋणीहरूबाट प्राप्त हुने अपर्याप्त जानकारी तथा सूचनाका आधारमा ऋणीले आफ्नो तिर्न सक्ने हैसियतभन्दा बढी कर्जा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेका कारण पनि निष्क्रिय कर्जाको मात्र बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

छ) कमजोर कर्जा संस्कृति र कजांमा आन्तिरक पक्षको संलग्नता एवम् हस्तक्षेप : नेपालमा पछिल्लो समयमा जति पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वित्तीय संस्थाहरू देखिए, त्यसको कारण मुख्यतः कमजोर संस्थागत सुशासन नै देखियो । नियमनकारी निकायबाट स्पष्ट निर्देशन जारी गरिएकै अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकार प्राप्त पक्षहरूले विशेष गरी उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिमा पहुँच बढाई अप्राकृतिक तवरबाट संस्थाबाट कर्जा लिई दुरुपयोग गरेको अवस्थामा निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्न सक्ने देदिन्छ।

(ज) अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा : जति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थपिँदै गएका छन्, त्यति नै मात्रामा बैंकिइ प्रणालीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था मुख्यतया सहरी तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहने र उक्त क्षेत्रमा हुने कारोबारलाई आफ्नो पक्षमा लिन नीति, नियम एवम् वित्तीय अनुशासनको परिधि बाहिर गई कर्जा कारोबार गर्ने गरेको अवस्थामा पनि कर्जा असुलीमा समस्या सृजना हुने देखिन्छ ।

झ) कानुनी उपचारमा ढिलाई: ऋणी र बैंकका बिच विवाद उत्पन्न भएमा शीघ्र मध्यस्थता गरिदिने तथा कानुनी उपचार प्रदान गर्ने निकाय (कर्जा असुली न्यायाधीकरण) पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अदालती प्रक्रियामा पुगेका कतिपय केसहरू पनि अन्य प्रकृतिकै मुद्दाहरू सरह नै प्रक्रियामा रहने भएकाले कर्जा असुलीमा निकै कठिनाइ पुगेको देखिन्छ, जसका कारण समयमा नै खराब कर्जाको छिनोफानो गरी निष्क्रिय कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ।

ञ) अन्य बाह्य तत्वहरुः नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, कानुनी व्यवस्था र सरकारी नीतिमा शीघ्र परिवर्तन, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक मन्दी लगायतका विभिन्न बाह्य र त्यसले व्यापार व्यवसायमा पारेको नकारात्मक असर, सर्वसाधारणमा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास लगायतका कारणले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ ।

निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि पूर्व सावधानीका उपायहरू :

कर्जाको गुणस्तर कमजोर वा समस्याग्रस्त बन्नुमा एउटै मात्र कारण र घटनाहरू जिम्मेवार हुँदैनन् । नियमित आयस्रोत र नगद प्रवाह भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवसरको विकास नगरी सम्पत्तिको मूल्यमा आधारित कर्जा लगानीमा मात्रै निर्भर रहँदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ढिलोचाँडो निष्क्रिय कर्जा बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रद्वारा विशेषगरी घरजग्गाको बजार मूल्यमा केन्द्रित भई गरिएको धितोमुखी कर्जा लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहजै पहुँच भएका सीमित व्यक्ति वा समूहद्वारा सञ्चालित परियोजनामा गरिएको अधिकेन्द्रीकरणका कारण कुनै पनि समयमा निष्क्रिय कर्जाको मात्रा र अनुपात बढ्न सक्ने भएकाले यस्तो अवस्था र चुनौतीको सामना गर्न तयार रहनु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि मुख्यतया निम्न पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

• नेपालको वित्तीय क्षेत्रद्वारा विशेष गरी घरजग्गा तथा सेयरको बजार मूल्यमा केन्द्रित भई गर्ने गरिएको धितोमुखी कर्जा लगानीलाई विस्तारै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सार्दै लैजानु आवश्यक छ । यसका लागि कृषि, जलविद्युत, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा देखिएका अवरोधहरूलाई हटाउँदै उक्त क्षेत्रमा कर्जाको माग र आपूर्ति बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।

• विगतमा ऋणी र परियोजनाका लागि वास्तविक आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गराई वित्तीय स्रोतमाथि कब्जा जमाउने उद्देश्य र नियतले प्रवाह भएका कर्जाहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरी कर्जा असुलितर्फ जोड दिनुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सधै र सबैले समान प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै उद्यमशीलता र सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्ने, खोज तथा अनुसन्धानतर्फ पनि खर्च गरी नयाँ प्रोडक्टहरू बजारमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

• कर्जा प्रवाह गर्नुअघि गरिने कर्जा विश्लेषण, धितो मूल्याङ्कन, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण तथा अनुगमनलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी तुल्याउँदै सीमित व्यक्ति वा समूहको पहुँच र प्रभावमा कर्जा दिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ। खास गरी बैंकमा मुख्य सेयरधनीका रूपमा पनि रहने र बैंकिङ क्षेत्रकै कर्जा उल्लेख्य परिमाणमा उपयोग गर्ने व्यावसायिक समूहलाई निगरानीमा राखी अवाञ्छित कर्जा प्रवाहलाई रोक्नुपर्दछ ।

• केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिएका कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जा निक्षेप अनुपात, प्रतिग्राहक कर्जा सीमा, क्षेत्रगत कर्जा सीमा लगायतका निर्देशनहरूको पालनामा कडाइ तथा उलङ्घन गर्नेलाई कडाइ गर्नुका साथै कर्जा सदुपयोगिता निरीक्षण कार्यलाई चुस्त पारदर्शी तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।

• नेपालको बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने संस्थागत कर्जाका ऋणी तथा परियोजनाको तिर्न सक्ने क्षमता र नेटवर्थको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने निकाय अर्थात् कर्जा मूल्याङ्कन निकायको कार्यलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

• बहुबैंकिङ्ग कारोबारको यथार्थ पहिचान र सीमा कायम हुने व्यवस्था गरी ठूला ऋणीहरूको नियमित सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

• धितो विवाद तथा ऋणी र संस्थाबिचका विवादका विषयहरूलाई निश्चित समयावधिमा छिनोफानो हुने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ । खराब कर्जा तथा सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनको असन्तुलनका कारण सृजना हुने तरलता समस्या र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा भोग्नुपरेको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न स्पेशल प्रपोज भइकलका रूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ ।

अन्तमा,

निष्क्रिय कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि डर लाग्दो भाइरस हो । यसको समयमा पहिचान र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लामो कालखण्डदेखि विभिन्न समस्या र त्यसको असर सञ्चित हुँदै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ऋणी तथ परियोजनाको नगद प्रवाह र तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा भन्दा पनि धितो राखिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन के आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रचलन निकै पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो। यसका अलावा एकैसाथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा भएको वृद्धि, छोटो समयमा गरिएको अत्यधिक पुँजी वृद्धि, राजनीतिक परिदृश्यमा हुने अप्रत्यासित परिवर्तन, सीमित पक्षको वित्तीय स्रोतमा अधिक पहुँच लगायतका कारणबाट प्रणालीमा कम समयको अन्तरालमा तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर लगायतका समस्या सृजना हुने गरेको देखिन्छ । झन् पछिल्लो पटक विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको र हालसम्म पनि नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको कोरोना सङ्क्रमणले बैंकिङ् क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जाको गुणस्तरमा निकै शङ्का उब्जिएको छ ।
बाह्य क्षेत्र असन्तुलन, विप्रेषण आप्रवाहमा न्यून वृद्धि, विदेशी सञ्चितिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असर सबै बैकिङ् क्षेत्र र कर्जा असुलिमा निकै चुनौती बनेर ठडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिलेखमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखिए पनि केन्द्रीय बैंक तथा स्वयम् वित्तीय संस्थाहरू ढुक्कसँग बस्न मिल्ने अवस्था भने छैन । एक पटक बिग्रिएको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ ।

अतः वास्तविकता र परिस्थितिलाई सही विश्लेषण गरी विनापूर्वाग्रही ढङ्गबाट सबै सरोकारवालाहरूले पहल गरेको खण्डमा पछिल्लो अवस्थामा देखिएको तरलता र ब्याजदर समस्यालाई निकास दिन सकिन्छ । यसका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा रहेका सबै सरोकारवालाहरूबिच समन्वय र तालमेल मिल्नु अति आवश्यक छ ।

अल्पकालीन समाधानका रूपमा तत्काल देखिएको समस्याको पहिचान र त्यसले पार्ने असरको विश्लेषण गरी मौद्रिक तथा लेखाकङ्कनको विधि अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ भने भविष्यमा यस्तो समस्या बढ्न तथा दोहोरिन नदिनका लागि दीर्घकालीन उपायहरू नै खोजी अवलम्बन गर्नुपर्दछ। बैंकिङ् क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा तथा समस्याग्रस्त बैंकिङ् सम्पत्ति बढ्न सक्नेतर्फ सचेत भई समयमा नै सोको उचित व्यवस्थापन गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउन पारदर्शी र प्रभावकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न भने ढिला भइसकेको देखिन्छ ।