निर्वाचन गर्न कति चाहिन्छ बजेट ? आगामी आवमा स्थानिय तह र प्रतिनिधिसभाको लागी बजेट छुट्याइने

काठमाडौं । सरकारले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन घोष्णा गरेको छ । शुक्रबार राती सरकारले संसद विघटन गर्दै मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । ५ वर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभा आफ्नो कार्यकालनै पुरा नगरी विघटन भएपछि संविधान अनुसार ६ मनिहाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

देशमा कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ । जनताले बाच्नाको लागी अक्सिजन र खोप पाइरहेका छैनन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्न उपयुक्त छ छैन त्यो सरकारको कुरा हो । संसद नभएको अवस्थामा सरकारले यही जेठ १५ गतेभित्र अध्यादेशबाट निती कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

चार वर्षअघि ०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको संघ र प्रदेश चुनावमा सरकारले मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस वर्ष तीनै तहका सरकारको निर्वाचनका लागि सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि पर्याप्त भएन । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चको मात्रै हिसाब हेर्ने हो भने पनि ०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको तुलनामा ०७४ को चुनावमा दोब्बर खर्च भएको थियो ।

चार वर्षअघिको प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा चुनावमा कति खर्च भयो भन्ने आँकडा खासै उपलब्ध छैन । तर त्यही वर्ष असोजमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन पर्यवेक्षक समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये राज्य कोषबाट १८ अर्ब ४६ करोड र उमेदवार तथा तिनका समर्थकबाट ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राज्य कोषबाट भएको खर्चमा पनि सुरक्षा निकायतर्फ करीब १० अर्ब र बाँकी निर्वाचन आयोगतर्फबाट खर्च भएको थियो । त्यस बेला प्रतिमतदान ५ हजार रुपैयाँको हाराहारी खर्च भएको उक्त अध्ययनमा संलग्न अर्थविद् विनोद सिजापतीले बताएका थिए । अझै सानातिना भोजभतेर र अरु फाटफुट खर्च यसमा जोडिएकै थिएन । सो निर्वाचनमा बदर भएका १७ लाख मतका भागमा मात्रै ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०४८ सालमा एउटा सिंगो पार्टीले गर्नेजति चुनावी खर्च अहिले एउटै उमेदवारको भागमा परेको छ । २०४८ सालको चुनावमा निर्वाचन आयोगले प्रतिमतदान खर्च १० रुपैयाँमा बजेट पुर्याएको थियो । चार वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मतपत्र छाप्नै साढे ११ रुपैयाँ खर्च भयो ।

पछिल्ला चुनावलाई हेर्ने हो भने २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा राज्यकोषबाट २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसबेला सुरक्षा खर्च धेरै नपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले लगभग बराबरजस्तो बजेट खर्चेका थिए ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भने सुरक्षा निकायको खर्च आयोगभन्दा दोब्बर हुन पुग्यो । त्यसबेला जम्मा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएकोमा सुरक्षा निकायलेमात्रै झण्डै ५ खर्ब खर्चेको थियो ।

०७० सालको निर्वाचनमा सरकारी खाताबाट कुल ११ अर्ब १० करोड खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सुरक्षा निकायबाट खर्च भएको थियो । लोकतन्त्र र निर्वाचन पर्यवेक्षण (ईयू–नेपाल) ले जारी गरेको ‘विस्तृत निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन’ मा ०७० को निर्वाचनमा कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । यो सरकारी र उमेदवारको खर्चसमेत जोडेर गरिएको हिसाब हो ।

आगामी वर्ष बैंसाखमा स्थानिय तहको पनि निर्वाचन हुनेछ । सो निर्वाचनको लागी सरकारले उसैपनि बजेको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यसबाहेक सरकारले आगामी कात्तिक मंसिरमा तोकिएको निर्वाचनको लागीसमेत गरेर करिव २० अर्व बजेट छुट्याउनुपर्ने छ ।