विकास प्रविधि मैत्री कानून नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्याः मन्त्री पहाडी
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकास प्रविधि मैत्री कानून नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका धेरै कार्यहरु सहज रूपमा गर्न नसकिएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र सम्बृध्दि हासिल हुने उनले बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई बुधबार भेट्दै मन्त्री पहाडीले व्यवसायी मैत्री ऐन कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जनाएका छन् । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पहाडी समक्ष आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ ।
निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने महासंघकाे जिकिर छ । कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघकाे तर्क छ ।
विकास निर्माण कार्यमा अग्रपंक्तिमा रही खटिने निर्माण व्यवसायी र कमादार तथा श्रमिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
