अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रः सरकारी ऋण बढ्दा भविष्य जोखिममा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधी सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक श्वेतपत्रमा बढ्दो सरकारी ऋणले भविष्यमा विकासका लागि पैसा जुटाउनै नसक्ने जोखिम औंल्याइएको छ । उक्त दस्तावेजलाई उनले ‘श्वेतपत्र’ नभनेर ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ भनेका छन् । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले सार्वजनि ऋणको मात्रा निकै उच्च दरमा बढाएपछि यसको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले भविष्यमा विकास निर्माणका लागि पर्याप्त पैसा नै नजुट्ने र जुटेको पैसामा पनि निकै महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने संभावना औल्याएका छन् ।

देशभित्रैबाट पनि सरकारले ठूलो आकारमा ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार समेत अबरुद्ध हुने उल्लेख छ । सरकारले आफ्नै बजारबाट धेरै पैसा उठाइदिँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कम हुन पुग्छ । जसले उद्यमशीलता, मूल्यबृद्धि र रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक गतिविधीलाई अवरोध पुर्याउने अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋणको अर्को जोखिम भने त्यो ऋण तिर्नका लागि हाम्रो थाप्लामा पर्ने भार हो । अहिले सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण उठाएर फजुल खर्च गर्न थाल्यो भने भविष्यमा सरकारले जनतामाथि अहिलेभन्दा बढी कर लगाएरै भए पनि ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एकातिर जनताले बढी कर तिर्नुपर्ने, अर्कातिर करको प्रतिफल नपाउने अवस्था आउँछ ।

सरकारले जनतासँग कर उठाएबापत सडक, ढल, बत्ती, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई अर्थशास्त्रमा करको प्रतिफल वा पुनर्वितरण भन्ने गरिन्छ । राज्यले कर लिने, तर यस्ता सार्वजनिक सुविधामा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था बन्यो भने जनताले विकास निर्माणको प्रत्याभूति पाउन सक्दैनन् । अहिले गाडी किन्न, मन्त्रालयका सोफा र दराज फेर्न, तालिम वा बृत्ती विकासको नाममा फजुल भोज गरेर पैसा सिध्याउन सरकारले बढी ऋण लिनु भविष्यका लागि निकै घातक हुन सक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो ४ वर्षमा सरकारको ऋण साढे २ गुणा बढेको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको नेपाल सरकारले अहिले १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ ऋणको भारी बोकिरहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रको आधारमा पनि ऋणको अनुपात भारी मात्रामा बढेको छ । अर्थतन्त्र ठूलो हुँदै जाँदा ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढ्ने गर्छ । तर अर्थतन्त्रभन्दा ऋणको आकार निकै चाँडो बढेका कारण अहिले जोखिम देखिएको हो । सरकारले चार वर्षअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.७ प्रतिशतमात्रै ऋण लिएको थियो । अहिले यस्तो अनुपात ४०.५ प्रतिशत पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।