चेम्बरको सझुाव–‘पुस भित्र सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्नु’
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षाका लागि चेम्बर अफ कमर्स (चेम्बर) ले राष्ट्र बैंकलाई ९ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
चेम्बरले दिइएको सुझावमा पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थपको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो ।
ब्याजदर सम्बन्धमा चेम्बरले २०७९ पुस भित्रमा सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि २०८० असाढ मसान्तसम्म म्याद थप गरी पुर्नतालिकीकरण गरिनुपर्ने माग राखेको छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरको भनाई छ ।
बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुबै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पु¥याइ उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। ’बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने।’ –राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ ।
रेमिटेन्सलाई बैकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याइनुपर्ने, आयात निर्यात हुने वस्तुको मूल्यांकन सम्बन्धी विश्लेषण बैंकिङ क्षेत्रको दायराबाट हटाईनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
