घाटैघाटामा चलेको सरकारमाथि थप दायित्व बढाउँदै प्रचण्ड, नयाँ बजेटमा के गर्ने ? « Arthapath.com
९ चैत्र २०७९, बिहीबार

घाटैघाटामा चलेको सरकारमाथि थप दायित्व बढाउँदै प्रचण्ड, नयाँ बजेटमा के गर्ने ?



काठमाडौं । संघीय सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब ६० अर्ब हाराहारी पुगेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा डेढ खर्ब बढी खर्च भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । यो वर्ष सरकारले अघिल्लो सालको बराबर पनि राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्था ५५ वर्षपछि पहिलो पटक देखिएको छ ।

स्रोतले नधान्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयले केही अघिमात्रै सबै निकायको चालू खर्च २० प्रतिशत कटौटी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सवारी साधनलगायत थुप्रै सामान नकिन्ने, भ्रमण तथा तालिममा खर्च नगर्नेजस्ता गतिविधीबाट दायित्व घटाउने कोसिस भएको छ । यो हिसाब घटाउने हो भने संघीय सञ्चित कोषको घाटाको आकार त साँघुरिने छ, तर खाडल भरिने छैन ।

यति गर्दा समेत राजस्वले तलवभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र अनुदानको भार थेग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार भने निरन्तर दायित्व थप्ने कोसिसमा छ । रसायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटाएर (पछि यो निर्णय उल्टिसकेको छ।) कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नेमा प्रधनमन्त्री प्रचण्डको ध्यान गएको छ । गत फागुन ३० को मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावबाटै अति आवश्यक बाहेकका विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय भयो । तर, त्यही बैठकबाट भएको एक अर्को निर्णयले संघीय सरकारको ढुकुटीमाथि थप अर्बैं रकमको भार पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना ४८ सय ‘अयोग्य’ पूर्वलडाकुलाई जनही २ लाखका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय गराएको खुलेको छ । जसबाट सरकारी ढुकुटीमा ९६ करोडभन्दा धेरै (प्रशासनिक खर्चसमेत गरेर)को भार थपिने भएकोे छ । उसै दिनको बैठकले ८ हजार २ सय ९९ शहीद थप्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि शहीद घोषणा भएकाको परिवारलाई १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराएको प्रचण्ड सरकारले त्यही सुविधा थप ८३ सयलाई बाँड्ने हो भने अर्को ८ अर्ब ३० करोड नयाँ दायित्व सिर्जना हुने छ ।

हाल अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यसरी दायित्व बढाउने निर्णय गर्दै गए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्रोतको जोहो कहाँबाट गर्ने भन्ने तनावमा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले यसरी पूर्व लगाकु र कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न दाताका अनेकौं शर्त स्वीकारेर नीतिगत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘यदी विदेशीको यस्ता खराब शर्त स्वीकारेर ऋण लिने हो भने प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई देखाएको क्रान्तिको सपनाकै अपमान हुने छ’ उनले भने ।

नयाँ बजेटको चटारो सुरु

यो सालको बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो असफलता हात लागेको अर्थ मन्त्रालय अब नयाँ बजेटको तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएर ल्याउने तयारी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि उनका योजनाहरु समेट्दा बजेटको आकार उस्तै हुन पनि सक्छ । यद्यपि, अब खर्च संरचनामा ब्यापक बदलाव नगर्ने हो भने देशमा विकास निर्माणका योजना अघि बढ्नु त कता हो कता, कर्मचारीको भरण पोषण गर्ने हैसियत पनि राज्यसँग नरहने अवस्था बनेको छ ।

सरकारी ढुुकुटीलाई यो संकटबाट बाहिर ल्याउन केही दीर्घकालिन उपाय अघि सार्न सकिने भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले सुझाव दिएका छन् । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आफूसँग भएको वास्तविक स्रोत थाहा पाउनु पर्ने छ । त्यो रकमले देश विकासको आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा भूमिका खेल्ने गरी कसरी खर्च गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

अहिलेको विषम आर्थिक समस्याबाट बाहिर निस्कन केही गम्भीर र क्रान्तिकारी नीतिगत बदलाव लिनु जरुरी छ । तर सबैभन्दा पहिला सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्छ । आयोगले २०७५ सालमा २१ वटा संघीय मन्त्राललाई १६ झार्ने, ५७ वटा संघीय विभागलाई ३५ मा झार्ने र मन्त्रालय तथा विभागमा भएको कर्मचारी संख्या ६० प्रतिशत कटौति गर्ने राय दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले खानेपानी, शहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, कृषि तथा पशुपंछी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने सुझाव दिएको थियो । थुप्रै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्ड लगायतका संरचना खारेज गर्न सुझाएको थियो । निजामति, प्रहरी, सेना, शिक्षक सबै कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निबृत्तिभरण लागू गर्न भनेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा व्यक्ति र संस्थालाई दिइने आर्थिक सहायतालाई ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्नु उल्लेख छ । अहिले नेता तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिको उपचारका लागि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च भइएरहेको छ । यस्ता खर्चलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत् व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भौतिक पुर्वाधारको निर्माणमा पनि पुनःविचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सडक विभागका अनुसार नेपालभर करीब ७५ हजार किलोमिटर सडक रहेको अनुमान छ । यति धेरै सडक बनाउन र मर्मत गर्न हरेक वर्ष अर्बैं रकम खर्च भइरहेको छ । विकासे मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा ठूलो रकम भौतिक मन्त्रालयमा जान्छ, जोसँग ठूला सडक आयोजनाहरु निर्माण गर्ने अख्तियारी छ ।

तर अझै पनि देशभर ठूलो प्राकृतिक एवम् आर्थिक लागतमा तयार पारिएका साना ठूला सडकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । १ हजार ८० किलोमिटरको महेन्द्र राजमार्गले अर्थतन्त्रमा जुन तहको योगदान गरेको छ, अरु दशौं हजार टुक्रे सडकले त्यसको बराबर प्रतिफल दिँदैनन् । यसकारण सहरी पुर्वाधारमा नयाँ ढर्राबाट विनियोजन गर्नुपर्ने आवस्यकता बढेको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षामा पनि उस्तै समस्या छ । ‘लोक कल्याण’को मर्म ‘कमजोर’लाई सहायता गर्नु हो । तर हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले खासगरी आर्थिक हैसियतमा को कमजोर हो र को बलियो भनेर छुट्याउन सकेको छैन । यसले राज्यमाथिको भार बढ्दै गएको छ । कतिपय सरकारी कर्मचारीले दोहोरो, तेहेरो सामाजिक सुरक्षाको लाभ लिँदै आएका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थ साँध्न नयाँ नयाँ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गरिनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नयाँ संकट सिर्जना गर्ने कारण बन्दै छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर निम्छरो वर्गका नागरिकको हातमामात्रै सामाजिक सुरक्षा पुग्ने गरी प्रबन्ध गर्न हतारो भइसकेको अर्थशास्त्रीहरु पनि बताउँछन् ।

अर्कातिर अहिले संसारका धेरै देशले सैन्य खर्च घटाउने रणनीति लिएका छन् । तर नेपालमा २०५८ सालपछि द्वन्द्वका बेला दोब्बर बढाइएको सुरक्षा बलको आकारबारे बहस भएको छैन । अव भने राज्य नै आर्थिक संकटको चपेटामा आएकाले सेना तथा प्रहरीको आकारबारे पुनरर्विचार गर्ने समय आएको छ ।

राज्यकोषबाट तलव खाने करीब ५ लाख कर्मचारीमध्ये २ लाख १० हजार सुरक्षा बलमा मात्रै भएको विवरण सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ५ वर्षअघि नै स्पष्ट पारेको थियो । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट भुक्तानी हुने कुल तलवको ४२ प्रतिशत यिनै सुरक्षा बलको हातमा जान्छ । उनीहरुको भरण पोषण र ब्यारेकको लागत अलग्गै छ । आगामी वर्ष पनि कयौं विकास आयोजनाको बजेट घटाएर गृह मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ८१ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड बजेट बढाउन योजना आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

अविकास र गरिबीसँग जुधिरहेको हाम्रोजस्तो देशका लागि यति ठूलो सुरक्षाबल आवस्यक हो की होइन ? कयौं कमजोर देशले सैन्य खर्च घटाइरहेका बेला हामीले पनि यसबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको सशक्तिकरण पनि राज्यकोष माथिको अर्को दोहन हो । सीमा सुरक्षाको नाममा यो संरचनाको आकार बढाउँदै लानु अर्को जोखिमपूर्ण भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्