पञ्चेश्वरमा प्रचण्डको शंकास्पद चाल, ओलीले ल्याएको चुच्चे नक्सा मेट्ने प्रचण्डको कस्तो दाउ ?

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले निशान छापमा भएको नेपालको राजनीतिक नक्सा बदलेर कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधूरा समेटेको थियो । सुगौली सन्धीले महाकालीनदी र त्यसपूर्वको भाग नेपालको भएको उल्लेख गरे पनि पछि महाकाली सन्धी हुँदा उक्त नदीलाई ‘साझा सीमा नदी’को मान्यता दिइएको थियो । तर भारतले नै बनाएको नक्सामा महाकाली नदीको मूल प्रवाह लिम्पियाधूराबाट सुरु भएको देखिन्छ । यही आधारमा ओलीले भारतको कब्जामा रहेको उक्त नेपाली भूमिलाई समेत समावेश गरेर देशको राजनीतिक नक्सा जारी गरेका थिए ।

तर चार दिने भारत भ्रमण सकेर शनिबारमात्रै स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री एवम् माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त भूमि भारतलाई सुम्पिने र ओली सरकारले संशोधन गरेको नेपालको नक्साबाट पश्चिमको चुच्चो फाल्ने कदम अघि बढाएको पाइएको छ । यसका लागि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यिय परियोजनाको नाममा महाकाली सन्धीको पुरक सन्धी गर्ने समझदारी भएको विस्वस्त स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहानलाई दिल्लीमै दिएको अन्तरवार्तामा पनि भारतले पञ्चेश्वरलाई यसअघि भएको सबै प्रक्रिया टुंग्याएर फेरि नयाँ ढंगले अघि बढाउन चाहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा समस्या हल गर्ने कुरामा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूभन्दा अघि बढेर बोलेको उनले बताएका छन् । उता, बंगलादेशसँग भारतले विगतमा गरेजस्तै जमीनको साटफेर गर्ने योजना अघि सारिएको तर्क पनि दिएका छन् । यी सबै कुराहरु ‘चुच्चे नक्सामा भएको भूमि भारतलाई बैधानिक रुपमा सुम्पने र महाकाली नदी पनि भारतको हातमा जिम्मा लगाइदिने रणनीति’ भएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यस भ्रमणमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)तीन महिनाभित्र तयार पार्ने र एक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा टुंग्याउने समझदारी भएको छ । जबकी उक्त परियोजनाको डीपीआर एसअघि नै नेपाल र भारतले अलग अलग रुपमा टुंग्याइसकेका छन् । अब विगतमा भएका सबै लगानी र सबै उपलब्धीलाई टुंग्याएर जाने रणनीति भारतले अघि सारेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साथ दिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो उच्चस्तरीय द्वीपक्षीय भेटमा सरकारी अधिकारीहरु नराखी आफ्नै छोरीलाईमात्रै साथ लिएर गएको र धेरै विषयमा बाँकी सरकारी अधिकारीलाई अञ्जान राख्नुले पनि उनको व्यवहारमा शंक ागर्ने ठाउँ दिएको छ । तीन पटकसम्म दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गोप्य मन्त्रणा गरेपछिमात्रै ऊर्जा व्यापार लगायत विषयमा कुरा अघि बढेको जानकारीअरु आएकाले पनि प्रचण्डमाथि भारतीय हस्तक्षेपको स्तर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्ता संदेहास्पद घटनाले चुच्चे नक्सामा समेटिएको नेपाली भूमिमात्रै होइन, सिंगो महाकाली नदी नै भारतलाई सुम्पिने गरी कुनै सम्झौता भइसकेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्रीले भारत उड्नुअघि सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक राखेर सुझाव मागेका थिए । त्यसबेला उनले ‘निश्चित विषयमा सहमति गरेको’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्री फर्केपछि पनि राजनीतिक बृत्तमा उक्त विषयलाई खासै चासो नदिइनुले कतै यस कुरामा नयाँ राजनीतिक समझदारी (उच्च स्तरमा) बनेको त होइन ? भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ ।

करीब ९ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नै ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्ने घोषणा मोदीले गरेका थिए । पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमण जाँदा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याएर निर्माणको काम अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । यो आयोजनाको विकासक्रम झण्डै ७ दशक पुरानो हो ।

आजभन्दा ६७ वर्षअघि सन् १९५६ मा भारतीयहरुले नै यो आयोजना सर्वप्रथम पहिचान गरेका थिए । माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरुगर्नु ठीक अघि २०५२ साल माघ २९ मा भएको महाकाली सन्धीले पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने आधार तयार पारेको थियो । २०६६ सालमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने समझदारी बने पनि त्यसले मूर्त रुप पाउन ५ वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । अहिले आएर भारतले पञ्चेश्वरलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसका दुई कारण छन् । एक त, भारतले महाकाली नदीको पानी १८ सय ३५ किलोमिटर लामो नहर बनाएर जुगरातसम्म पुर्याउने ‘शारदा सावरमती लिंक परियोजना’ अघि सारेको छ । यस परियोजनाले पश्चेश्वरमा बाँध बाँधेर त्यहाँको पानीमा यमुनाको समेत पानी मिसाउने र उत्तराखण्डदेखि राजस्थान, हरियाणा र गुजरातसम्म सिंचाई गर्ने महाभिलाषा भारतले अघि सारेको छ । भारतले यही परियोजनामा नदी मोड्न खोजेपछि पानीको बाँडफाँटलाई लिएर कुरा नमिल्दा लामो समयदेखि डीपीआरको काम अड्किएको छ ।

यसको अर्को पाटो चाहीँ नेपालभारत सीमा बिबादसँग गाँसिएको छ । अहिले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधूराजस्ता क्षेत्र सीमा बिबादको केन्द्रमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई बंगलादेशसम्म जाने भूमि दिएमा यो विबादित क्षेत्र छोड्ने प्रस्ताव गरेको खबरहरु आइरहेका छन्् । यसअघि पनि २०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला दोधारा चाँदनीलाई नेपालको पक्षमा ल्याउन शारदा ब्यारेज वरपरको ठूलो क्षेत्र नेपालले छाडेको स्थानीय बताउँछन् ।

त्यहीकारण शारदा ब्यारेजको बीचभागमा फहराईरहेको नेपाली झण्डालाई हटाएर अहिले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले महाकालीदेखि निकै भित्रसम्म सुरक्षा पोस्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । अब फेरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने नाममा नेपालले आफ्नो निशान छापमा अंकित गरिसकेको नक्सामा समेटिएका भूभाग भारतको हातमा जिम्मा लगाउने प्रयासमा दाहाललाई नै प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने आशंका बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पञ्चेश्वर र विगतको महाकाली सन्धीलाई लिएर के कस्ता समझदारी गरे भन्ने कुराहरु दुबै पक्षका सरकारले खुलस्त बाहिर ल्याएका छैनन् । सीमा बिबाद सुल्झाउने छोटो कुरा भए पनि यसबारे स्पष्ट धारणा आइनसकेका कारण यस मुद्दामा बेग्लै खिचडी पाकिरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो ।

३२ वर्षअघि स्थापित पञ्चेश्वर कन्सोर्टियमले पश्चेश्वरमा ३ सय १५ मिटर अग्लो उच्च बाँध बाँधेर ६४ सय ८० मेगावाट र रुपालिगाडमा ८३ मिटर अग्लो अर्को बाँध बाँधेर २ सय ४० मेगावाट गरी कुल ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावको आधारमा नेपालले २८ वर्षअघि नै यसको डीपीआर तयार पारेको थियो । यस अनुसार भारतमा १६ लाख हेक्टर र नेपालमा जम्मा ९३ हजार हेक्टर सिंचाई गर्ने भनिएको छ ।

तर अब पञ्चेश्वर नयाँ भूराजनीतिक विन्दुमा प्रवेश गरेको छ । अर्को वर्ष भारतमा लोकसभाको निर्वाचन छ । उक्त चुनावमा अति राष्ट्रबादी छबिलाई चुनावी हतियार बनाउने पुरानै रणनीति बमोजिम मोदी सरकार नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई बैधानिक रुपमै भारतमा विलय गराउन उद्धत देखिएको छ । भारत सरकारका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग प्रधानमन्त्रीको भेटले पनि उसको विस्तारबादी नीतिलाई इंगित गर्छ । खुफिया पृष्ठभूमिका डोभल कमजोर शक्तिहरुलाई झुकाएर आफ्नो बसमा पार्ने चर्चित खेलाडी हुन् ।

उक्त अतिक्रमित भूमि छाड्न नेपालले बंगलादेशसम्म जोड्ने भूमि मागेको खबरहरु आईरहेका छन् । यो भाारतको सुरक्षा रणनीतिका निम्ति लिपुलेख–लिम्पियाधूराभन्दा हजारौं गुणा बढी महत्वपूर्ण हो । बंगलादेश र नेपालबीच करीब २७ किलोमिटरको भूमि सिंगो भारतको ‘चिकेन नेक’ हो । यसले ‘सेभेन सिस्टर्स’ भनिने उत्तरपूर्वी सात राज्यलाई भारतको मूलभूमिबाट अलग गरिदिन्छ । मेघालयजस्तो कुनै बेलाको हिन्दु तीर्थस्थल अहिले ईसाईहरुको रंगमैदान बनेको छ । त्यहाँ अहिले नै हिन्दु मठमन्दीरमा भ्रमण गर्न पाइन्छ, तर पूजा, प्रार्थना गर्न प्रतिबन्ध छ ।

चिकेन नेक अर्थात् कुखुराको घाँटी काटिनु भनेको ती राज्यहरु स्वतन्त्रताको अभियानमा जुट्ने मौका प्रदान गर्नु हो । भारतको सुरक्षा छातामै रहेको भुटानले हालैमात्र चीन र भारतसँगको त्रिपक्षीय साझा सीमाको समस्यामा आफूलाई अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ । यसले भुटान भारतको पञ्जाबाट फुत्किन थालेको संकेत गरेको छ ।

ब्रह्मपुत्र बेसिनको सेभेन सिस्टर्समध्येको अरुणाचल प्रदेश अहिले पनि चीनले आफ्नो भूमि भन्न छाडेको छैन । भुटानदेखि पूर्व करीब आधा नेपाल बराबरको यो भूमिमाथि चीनको दाबी झन चर्किँदै छ । चीनले ब्रह्मपुत्रमा अरुणाचल नजिकै विशाल विशाल बाँध बनाउने र विद्युत् तथा पानीको बहुआयामिक प्रयोग गर्ने कोसिस निकै अघि बढाइसकेको छ ।

भुटान पनि प्राचिन तिब्बतकै भाग मान्ने चीनले अरुणाचलमाथिको दाबी बढाउँदै जाँदाको अवस्थामा भूमिमार्गबाट त्यहाँसम्म पुग्ने दिल्लीको बाटो नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ला भनेर सोच्नु पनि बेकार छ । त्यसमाथि इन्दिरा गान्धीले कब्जा गरेको सिक्किम र दार्जिलिङ लगायतका नेपाली भाषि क्षेत्रमा गोर्खाल्याण्डको माग पुरानै हो । अहिले सरकारले उक्त माग दबाउन खोजेको छ । तर यदी नेपाललाई बंगलादेश जाने बाटो दिएर पश्चिम बंगाललाई भौगोलिक रुपमा दुई टुक्रा पार्ने वित्तिकै गोर्खाल्याण्डको माग पुनः बढ्ने पक्का छ ।

यस्ता अनेकौं कारणले भारत नेपाललाई पूर्वमा जमीन दिनसक्ने अवस्थामै छैन । यी सबै कुरा जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जमीन सट्टापट्टा गर्ने कुरा गर्नुले नयाँ षडयन्त्रको छनक दिएको कतिपय जानकार बताउँछन् । यी सबै घटना त्यतिबेला भएका छन्, जतिबेला भारतले नयाँ संसद भवनमा ‘अखण्ड भारत’भन्दै पौराणिक कालको भारतवर्षको नक्सा स्थापित गरेको छ ।