अर्थमन्त्री महतको प्रष्टोक्तिः ‘रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विष्णु पौडेलले नियुक्त गरेका हुन्’
काठमाडौं । केही सञ्चार माध्यमले बजेट निर्माणका चरणमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बारे समाचार सम्प्रेषण गरेपछि संसदमा यसबारे प्रश्न उठेको थियो । जवाफमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले करका दरहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया प्रष्ट पार्दै आरोपित व्यक्ति ‘रामकृष्ण श्रेष्ठ’लाई निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै पालामा नियुक्ति दिएको बताएका छन् ।
उनले हार्मोनाइज्ड (एचएस) कोडबारेको दक्षता र विज्ञता भएको व्यक्ति बजेट निर्माण प्रक्रियामा आवस्यक हुने देखेर नै आफूभन्दा अघिल्लो अर्थमन्त्रीले श्रेष्ठलाई आधिकारिक कर्मचारीको रुपमा नियुक्त गरेको प्रष्टिकरण संसदमा दिएका छन् । ‘उहाँ (श्रेष्ठ) कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुन्न, निर्णय गरिसकेपछि निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीकै निर्देशनमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने जिम्मेवारीमात्रै उहाँले पुरा गर्नुभएको हो’, उनले भने ।
महतअघि दुई महिनाका लागि विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री थिए । यद्यपि, श्रेष्ठको नियुक्ति गत फागुन २५ देखि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि भएको देखिन्छ । जबकी, फागुन १५ मै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर नियुक्ति लिनुअघि पनि छलफल हुने र त्यसको प्रक्रिया हुने भएका कारण विष्णु पौडेल मन्त्रालयमै रहँदा उनलाई नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
दुई वर्षअघि नायब सुब्बाबाट अवकाशप्राप्त श्रेष्ठलाई मासिक ३४ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ तलव पाउने गरी करीब ४ महिनाका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा नियुक्त गरिएको छ ।
यसरी बन्छ बजेट
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५, आठौं संशोधनले ‘राजस्वका दरहरु परिवर्तन, खारेजी तथा नयाँ दरहरु प्रस्ताव गरी आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन संलग्न हुने पदाधिकारी’बारे व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री महतले संसदमा जानकारी गराए । उक्त दिग्दर्शनले अर्थमन्त्री, राजस्व सचिव, राजस्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग हेर्ने महाशाखा (मन्त्रालयको) प्रमुख, राजस्व महाशाखाका उपसचिवहरु रहने व्यवस्था गरेको छ ।
‘हामीले यिनै उल्लेखित पदाधिकारीहरु बसेर करका विषयहरुमा छलफल गर्यौं’, उनले भने । त्यसपछि कानून मन्त्रालयका पदाधिकारी समेत सहभागि भएर प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा चेकजाँच हुन्छ । सबै कुरा ठीक छ भने अन्तिममा राजस्व सचिव र अर्थसचिवले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ ।
जेठ १४ गते राति ११ बजेपछि सबैको मोबाइल अफ गरेर बन्द कोठामा छलफल हुन्छ । यसबारे निर्णय भइसके पछि १५ गते विहानै आर्थिक विधेयक छपाइमा लानुुपर्छ । त्यसपछि १५ गते दिउँसो संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा ५ सय पृष्ठभन्दा लामो आर्थिक विधेयकको दस्तावेज संसद भवनमा वितरण हुन्छ ।
यति छोटो समयमा दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने र अत्यन्त कठीन गणितको काम भएकाले अलग्गै दक्ष जनशक्तिको आवस्यकता हुन्छ । तीन दशकदेखि यही काम गरिरहेका श्रेष्ठले अवकाश पाए पनि अर्को व्यक्ति तयार नभएको भन्ने अर्थ प्रशासनको सुझावकै आधारमा श्रेष्ठलाई विस्वास गरेको मन्त्री महतले जवाफ दिएका छन् ।
त्यसरी आधिकारिक पदाधिकारीले गरिसकेका निर्णयहरु टाइप गर्ने, तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने कामका लागि सहयोगी आवस्यक हुने मन्त्री महतले बताएका छन् । ‘त्यही सहयोग लिने क्रममा म आउनुभन्दा अगाडी नै रामकृष्ण श्रेष्ठले नियुक्ति प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो’ उनले भने, ‘उहाँले ३० औं वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनु भएको र यसमा उहाँ दक्ष, अनुभवि र इमानदार भनेर परिचित हुनुहुँदो रहेछ ।’ उनले निजी स्वार्थ भएका मानिसहरु आफ्नो पछि लागेको सदनमा बताएका छन् । निजी स्वार्थ पुरा नभएपछि इमानदार भएर प्रयास गर्दा पनि हिलो छ्याप्ने कोसिस भएको उनको दाबी छ ।
यसअघि संसदमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले अनधिकृत व्यक्तिको उपस्थितिलाई लिएर अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । संसदमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरिले बजेट आउन केही दिनअघि ११ सयभन्दा धेरै संख्यामा कम क्षमताका विद्युतीय गाडीहरु नेपाल भित्रिएको र तिनै गाडीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाइएको पाइएको बताए । यसले गम्भीर आशंका जन्माएको र यसबाट करीब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णीम वाग्लेले ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ३० वर्षसम्म हार्मोनाइज्ड (एचएस) कोडका दरहरु टाइप गर्नसक्ने जनशक्ति १–२ जनामात्रै हुन् ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले पनि विद्युतीय सवारीमा भन्सार महशुल बढाउने सूचना बजेटअघि चुहाएर सीमित व्यवसायीलाई लाभ पुर्याएको बारे अर्थमन्त्रीबाट जवाफ मागेका थिए ।
