जनता र संसदलाई झुट बोलेर वर्षमानले ल्याए ‘विस्तारकारी’ बजेट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा र अर्थशास्त्रीहरुको चेतावनीलाई लत्याउँदै स्रोतले नधान्ने किसिमले बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नागरिक र सार्वभौम संसदलाई ‘झुठो आस्वासन’ दिएका छन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड राजस्व उठ्ने बताए । तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुन डेढ महिनामात्रै बाँकी हुँदा यो स्तरमा राजस्व बढ्ने कुनै आधार देखिँदैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १४ जेठसम्म जम्मा ८ खर्ब ६३ अर्ब ६० करोडभन्दा कम राजस्व उठेको छ । अब यो राजस्व मन्त्री पुनले भनेको स्तरमा उठ्न बाँकी डेढ महिनामा अर्को ३ खर्ब ९० अर्ब ( अहिलेसम्म उठेको रकमको ४५.१५ प्रतिशत) उठ्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको संशोधित अनुमानलाई वास्तविक हुनसक्ने मानियो भने वर्षभरीमा उठ्ने राजस्वमध्ये ३१.११ प्रतिशत रकम बाँकी डेढ महिनामा उठ्नुपर्ने हुन्छ । तर यस अघिका चार वर्षको अनुभवलाई नियाल्दा यो अवधिमा औसत १८.१३ प्रतिशत राजस्व उठेको देखिन्छ ।

यसरी अर्थमन्त्रीको संशोधित अनुमान ‘सफेद झुट’ हो । यो लक्ष्य पुरा हुन सक्ने कुनै आधार बजेटमा छैन । अघिल्ला वर्षको अनुभव हेर्दा २०८० मा १७.६३ प्रतिशत, २०७९ मा १५.९६ प्रतिशत, २०७८ मा १७ प्रतिशत र २०७७ मा २१.८४ प्रतिशत राजस्व यो डेढ महिनामा उठेको देखिन्छ ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको (चालु वर्षको संशोधित अनुमान सहित) राजस्व प्रबृत्ती (रकम रू. लाखमा) :

तसर्थ, विगत ४ वर्षको औसत दरमा राजस्व उठ्यो भने आगामी असार मसान्तसम्म १० खर्ब २० अर्ब राजस्व उठ्न सक्छ । यदी २०७७ कै अनुपातमा राजस्व उठ्यो भने पनि १० खर्ब ५२ अर्बमात्रै राजस्व जम्मा हुने संभावना छ ।

यस्तोमा सरकारले साढे १२ खर्बभन्दा बढी पैसा ढुकुटीमा भित्र्याउने ‘झुठो’ विवरण संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । संविधानमा जेठ १५ मा बजेठ प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेसँगै केही वर्ष यता अर्थ मन्त्रीहरुले यसै गरी जनतालाई झुक्याउँदै आएका थिए । अहिले पुनले पनि त्यही गरेका छन् ।

आगामी वर्षको बजेटको आकारलाई अस्वाभाविक रुपमा ‘ठूलो’ पार्न चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको संशोधित अनुमान कृत्रिम रुपले बढाइने अभ्यास मौलाएको अर्थ मन्त्रालयकै पूर्व अधिकारीहरु बताउँछन् । लामो समय बजेट निर्माण प्रक्रियामा काम गरेका पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले केही दिन अघि यस प्रकारको गलत अभ्यास बढ्दै गएको भनेर पत्रकारमाझ सुनाएका थिए ।

यस्तो छ बजेट वक्तव्य :

उनले भनेजस्तै अर्थमन्त्रीले अस्वाभाविक रुपमा राजस्वको संशोधित अनुमान बढाएर बजेट ल्याएका छन् । यस्तो ‘झुठो विवरण’मा खेल्दै जाने परिपाटीले राज्यप्रतिको विस्वसनीयता र उत्तरदायित्व नै संकटमा परेको विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

संसदमा पनि यस किसिमले चर्चा गर्ने सांसदहरुको अभाव हुने गरेका कारण अहिले सरकारले लापर्बाही हिसाबमा तथ्यांकमा छेडखानी गरिरहेको जानकार बताउँछन् ।

गत फागुन अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका पुनले पदभार ग्रहण गर्दा निकै उत्साही तर्क गरेका थिए । उनले त्यस बखत यही आर्थिक वर्षमा राजस्वको बृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारीसम्म ‘सजिलै पुर्याउन सकिने’ भनेका थिए ।

तर तथ्यांकले उनको यो तर्क ‘बतासे कुरा’ रहेछ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । पुनले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दासम्म अर्थात् फागुन मसान्तसम्म राजस्वको बृद्धिदर ९.६६ प्रतिशत थियो । तर उनले अर्थ मन्त्रालय हाँक्न थालेयताको साढे २ महिनामा औसत ९.६४ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ ।

केही दिन अघिसम्म बजेट पूर्वको छलफलमा सहभागि हुँदा मन्त्री पुनले आफ्ना पूर्ववर्ती मन्त्रीले राजस्वको लक्ष्य बढी राखेको भनेर आलोचना गरिरहेका थिए । उनको बजेटमा राजस्व लक्ष्यको बृद्धिदर संशोधित अनुमानको तुलनामा कम देखिन्छ । तर उनले संशोधित अनुमान अस्वाभाविक रुपमा बढाएर सदनलाई ‘गलत आस्वासन’ दिएका छन् ।

यस प्रकारको ‘जानाजान गल्ति’ले सरकारका लक्ष्य र उसले अघि सार्ने कार्यक्रमहरुको समेत विस्वसनीयतामा संकट उत्पन्न हुने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो नेतृत्व र प्रशासन यन्त्रको पनि कार्यदक्षतामाथि सन्देह उत्पन्न हुने विज्ञ बताउँछन् ।