पूर्वाधार विकासका निम्ति वित्तीय, मौद्रिक र नियामकीय नीतिहरु अझ अनुकूल बनाउँछौं: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समृद्ध नेपालको मूल आधार दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार भएको बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पाँचौं नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको चौथो सत्रअन्तर्गत ‘वित्तीय, मौद्रिक र नियमन नीतिहरु’ विषयमा बोल्दै यस्तो बताएका हुने । कार्यक्रममा उनले समृद्धिका लागि पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य भएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पूर्वाधार सम्मेलनले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयामहरुमा छलफल गर्न अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु, नीति निर्माताहरु, विज्ञ, सरोकारवालाहरु एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको बताए । उनले भने, ‘यो सम्मेलनले एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता अनुरुपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्गचित्र कोर्न ठोस योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ सम्मेलनले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना एवम् गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारी क्षेत्रका साथै नवीन उपकरणहरुको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको बताए । ‘हामी वर्तमानका चुनौतीहरुको सामना गर्दै भावी सम्भावनाहरुलाई उजागर गर्न आफ्ना नीति, योजना एवम् कार्यक्रमहरु तय गर्दै पूर्वाधार विकासको अभियानमा समाहित हुन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारी आवश्यक छ । सरकार आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य उपयोग गरेर एक्काईसांै शताब्दी अनुकूल एवम् नागरिकको चाहनाबमोजिम पूर्वाधार विकास र निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छ ।’

सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको काम पूरा गर्न सम्भव नरहेको भन्दै उनले यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवम् विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहने बताए । उनले सरकार आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवम् वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवम् उपयोग गर्ने पक्षमा रहेको धारणा राखे ।

सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासका निम्ति वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकूल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरुबीचको अन्तरआवद्धतालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको बताउँदै उहाँले यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गरे ।

‘पूर्वाधार संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवम् जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्नेछ,’ उनले भने ।

एकीकृत एवम् समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहने उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरुबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न समेत वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको बताए ।

सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन भन्दै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।
सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रित वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएको जानकारी गराए ।

वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको बताउँदै उनले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रकृयागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे । उनले पूर्वाधार विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहने भन्दै मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकूल नीति अबलम्वन गर्दै आएको बताए ।

ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको र फलस्वरुप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीत पुँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको उनले बताए ।

‘पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छौं । पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरुमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको छ । यसको काम सम्पन्न भएपछि लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा समेत मैले गरेको छु ।’