आरजु र ओलीले भेटेपछि भारत सरकार नेपालप्रति नरम, वर्षौँदेखि रोकिएका परियोजना अघि बढे

काठमाडौँ । गत भदौ ३ मा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भारत भ्रमणका दौरान त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभलसमेतलाई भेटिन् । उक्त भ्रमणमा भारतले देउवालाई ‘प्रधानमन्त्री सरहकै’ सम्मान दिएको भन्दै चर्चा भएको थियो ।

त्यसपछि नेपाली पक्षको निकै प्रयासपश्चात् अमेरिकाको न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भयो । ७ असोजमा भएको ओली–मोदीको यो भेटलाई नेपालमा राजनीतिक रुपमा निकै महत्व दिइएको थियो । कतिपयले उक्त भेट तय गर्नमा नेपाली पक्षले गरेको ‘अति धेरै’ पहललाई ‘कूटनीतिक मर्यादा विपरित’ भनेर पनि टिप्पणी गरेका थिए ।

उक्त भेटमा पनि परराष्ट्र मन्त्री देउवा सँगै थिइन् । यी दुई भेटपछि वर्तमान गठबन्धन सरकार तत्काल नटुट्ने अड्कलबाजी गरिएका छन् । त्यसमा बल पुग्ने गरी कामले पनि गति लिएको देखिएको छ । भारत एकाएक नेपालप्रति ‘लचक’ देखिन थालेको छ ।

बिहीबार एकसाथ आएका दुई भिन्न खबरहरुले भारतीय संस्थापन वर्तमान नेपाल सरकारप्रति आफ्नो ‘कठोर धारणालाई बदल्न तयार भएजस्तो’ देखिएको छ । बिहीबार नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबीच एक सम्झौता भयो । जस अनुसार भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छ्याउने उल्लेख छ ।

उक्त कामका निम्ति भारतले करीब १७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । चार वर्षअघि भएको अध्ययन अनुसार अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाईन परियोजनाको लागत ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । सिलिगुडी–चारआली पाइपलाइनको लागत पनि ४ अर्ब ६० करोड हाराहारी रहने अनुमान गरिएको छ ।

यसबाहेक भारतले अनुदानमै चारआलीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल पनि निर्माण गरिदिने भनेको छ । १८ हजार ९०० किलोवाट क्षमताको उक्त टर्मिनलको लागत ८ अर्ब ३ करोड हाराहारी हुने अनुमान छ । लोथरमा पनि यस्तै टर्मिनल बन्ने छ । तर ९१ हजार ९०० किलोलिटर क्षमताको उक्त विशाल टर्मिनलको लागत भने नेपालले नै व्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।

भारतले पहिलो चरणमा मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाईन बनाइदिएको थियो । यही पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर लोथर पुर्याउन लागिएको हो । २०७६ मा यो आयोजना बनेपछि पेट्रोलियम पाइनपाइन विस्तार योजना अवरुद्ध थियो ।

पछिल्लो चोटी २०८० जेठ १८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी मोदीबीच पाइपलाइन विस्तारमा दोस्रो चरणको काम अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । डेढ वर्षदेखि रोकिएको यही काम अब मूर्त रुप लिने अवस्थामा पुगेको छ ।

यससँगै बिहीबार नै अर्को महत्वपूर्ण ‘आइसब्रेक’ भएको छ । ६ वर्षदेखिको माथापच्चिसी पश्चात् नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् ब्यापार गर्नमा भारत सहयोगी बन्ने खेमामा उभिएको छ । यसका लागि भारतीय विद्युत् प्रशारणलाइन उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतले त्रिपक्षीय सम्झौता टार्दै आएको थियो ।

तर बिहीबार नै नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच यस प्रकारको विद्युत् ब्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ । बंगलादेशले पहिलो चरणमा नेपालबाट ४० मेगावाट विजुली किन्न चाहेको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभेलपमेण्ट बोर्ड र भारतको विद्युत ब्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।

यस सम्झौता अनुसार वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक साल १५ जुनदेखि १५ नोभम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत् नेपालले बंगलादेशलाई बेच्ने छ । यसरी बिजुली बेचेबापत नेपालले प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट (करीब ८.५ रुपैयाँ) पाउने छ ।

यस सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विजुली बंगलादेशलाई बेच्ने भएको छ । ५ वर्षसम्म हरेक साल ६ महिना विजुली निर्यात गर्ने यो सम्झौता अब कार्यान्वयनमा जाने देखिएको छ ।

बंगलादेशमा समेत सत्तापलट भएको अवस्थामा भारतले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न तत्पर भएको हो । यसले दक्षिण एसियामा बहुपक्षीय ऊर्जा ब्यापारको बाटो खुलेको छ ।