सहायताको ‘तरिका बदल्न’ ट्रम्प प्रशासनको निर्देशन, नेपालमा कस–कसलाई लाग्यो झड्का ? « Arthapath.com
१४ माघ २०८१, सोमबार

सहायताको ‘तरिका बदल्न’ ट्रम्प प्रशासनको निर्देशन, नेपालमा कस–कसलाई लाग्यो झड्का ?



काठमाडौँ । ट्रम्प प्रशासनले यु.एस. एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (युएस–एड) का कर्मचारीलाई ‘अमेरिका फस्ट’ नीति अनुसार विश्वभर हुने सहायता परिचालनको ‘तरिका बदल्न’ निर्देशन दिएको छ ।

गत शुक्रबार विश्वभर अमेरिकाले प्रदान गर्ने सबै अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई अस्थायी रोक लगाएपछि शनिबार युएस–एडले यस प्रकारको आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको हो ।

आफ्ना कर्मचारीहरुलाई युएस–एडको नेतृत्वले पठाएको लामो सन्देशमा प्रशासनको आदेशलाई नजरअन्दाज गर्ने विरुद्ध कानूनी कारबाही हुने धम्की दिइएको भनेर रोयटर्स लगायत पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।

युएस–एडका १० हजारभन्दा धेरै कर्मचारीलाई शनिबार पठाइएको उक्त मेमो (निर्देशन)मा तीखा शब्दहरुको प्रयोग गरिएको र त्यसमार्फत् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघिसारेको लक्ष्यहरु हासिल हुने गरी कर्मचारीसँग ‘अपेक्षा’ राखिएको उल्लेख छ ।

‘म्यासेज एण्ड एक्सपेक्टेशन टु द वर्कफोर्स’ अर्थात् कर्मचारीका लागि सन्देश र अपेक्षा शीर्षक दिइएको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आगामी दशकहरुमा विदेशी सहायतालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बदल्नका निम्ति राष्ट्रपतिले अहिले एक अद्भूत अवसर प्रदान गर्नुभएको छ ।’

गत सोमबार पदभार ग्रहण गरेको केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्पूर्ण विदेशी सहायताहरु ९० दिनका लागि रोक लगाउन आदेश दिएका थिए । यसबीच उनले आफ्नो विदेश नीतिको प्राथमिकता अनुसार सहायता परिचालन भएको छ की छैन भनेर समीक्षा गर्ने बताइएको छ ।

त्यसै अनुसार गत शुक्रबार अमेरिकी विदेश विभाग (मन्त्रालय)ले संसारभर जारी एवम् विनियोजित सबै सहायताहरु तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको थियो । यही आदेशको कार्यान्वयनका निम्ति युएस–एडले आफ्ना कर्मचारीलाई मेमो पठाएको हो ।

अमेरिका संसारकै सबैभन्दा ठूलो एकल दाता हो । आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा उसले विश्वभर ७२ अर्ब डलर (करिब ९४ खर्ब रुपैयाँ) सहायता प्रदान गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले जुटाएको आँकडा अनुसार विश्वभर प्रदान गरिएको कुल मानवीय सहायताको ४२ प्रतिशत अमेरिका एक्लैले दिएको थियो ।

शनिबार दिइएको निर्देशनले ‘आपतकालिन मानवीय खाद्य सहायता’ का लागि मात्रै छुट दिइएको छ । यसबाहेक कुनै छुट चाहिएमा युएस–एड र अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले दुई स्तरमा स्वीकृत गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी छुट माग्नका लागि उक्त सहायता ‘जीवन रक्षाका निम्ति जरूरी’ भएको पुष्टि गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस बाहेकका कार्यक्रमहरु यो तीन महिना पूर्णतः बन्द गरिएका छन् । यसबीचमा सबै कार्यक्रमहरुको ‘व्यापक समीक्षा’ र ‘गम्भीर जाँच’ गर्ने भनिएको छ । यसले ३ महिना पछि पनि कुन कुन कार्यक्रममा पैसा आउँछ र कुनमा आउँदैन भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन ।

नेपालमा के फरक पर्छ ?

अमेरिकी संस्थाहरुले सन् २०२४ मा नेपालका लागि १९ करोड ६२ लाख डलर (करीब २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसमध्ये १९ करोड २६ लाख डलरभन्दा बढी अर्थात् ९८ प्रतिशत रकम युएस–एडमार्फत् विनियोजन भएको छ ।

यो भनेको दक्षिण तथा मध्ये एसियाका १२ देशमा तेस्रो ठूलो रकम हो भने न्यून आय भएका विश्वका २९ देशमध्ये १७ औं धेरै पैसा हो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा र त्यसपछि कृषिमा खर्च हुने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गर्भावस्था, शिशु स्वास्थ्य एवम् परिवार योजनामा ३ करोड ५० लाख डलर छुट्याइएको छ । त्यसपछि आधारभूत पोषणमा १ करोड १० लाखसहित संक्रामक रोग नियन्त्रण र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा गरी जम्मा १ करोड ५० लाख डलर छुट्याइएको छ ।

एचआईभी एड्ससँग जुध्न १ करोड ३० लाख तथा जल आपूर्ति तथा सरसफाइमा ४६ लाख डलर छुट्याइएको छ ।

दोस्रो ठूलो विनियोजन कृषि क्षेत्रमा छ, जसका निम्ति ४ करोड ७० लाख डलर छुट्याइएको छ । प्रशासनिक खर्च भनेर ३ करोड १० लाख डलर बजेट राखिएको छ । सुशासनको क्षेत्रमा खर्च गर्न १ करोड ५० लाख, शिक्षामा १ करोड ३० लाख, पूर्वाधारमा ७५ लाख, मानवीय सहायतामा ४९ लाख र आर्थिक बृद्धिमा सघाउन भनेर १२ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन भएको छ ।

यस बाहेक अर्को ४० लाख डलर चाहीँ अन्य कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने भनिएको छ ।

यसरी युएस–एडले नेपालका लागि छुट्याएको १९ करोड २६ लाखमध्ये १२ करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर निकासा भइसकेको अमेरिकी विदेशी सहायता सम्बन्धि डेटाबेसमा देखिन्छ । तर अहिले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ आदेशले ठेकदार वा साझेदार संस्थाहरुको खातामा भुक्तानी भइसकेको रकम बाहेक थप पैसा खर्च गर्न रोक लगाएको छ ।

कसको हातमा गइरहेको थियो पैसा ?

युएस–एडले नेपालमा गरिने कुल खर्चमध्ये यो साल सबैभन्दा धेरै पैसा ‘विनरक इन्टरनेशनल’ नामक अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत् खर्च गर्ने भनेको थियो । ऊसको हातमा २ करोड ५० लाख ७० हजार अमेरिकी डलर पर्ने गरी भाग लगाइएको थियो ।

तर अहिलेसम्म जम्मा ९३ लाख ५० हजार डलरमात्रै भुक्तानी पाएको छ । त्यस्तै, हेलेन केलर इन्टरनेशनल नामक अर्को आईएनजीओले २ करोड २९ लाख ७० हजार डलर पाउने भनेकोमा अहिलेसम्म खासै धेरै पैसा पाउन सकेको छैन ।

यी दुई संस्थाले नेपाल सरकारभन्दा निकै बढी पैसा पाउने भएका थिए । नेपाल सरकारमार्फत् चाहीँ साल २०२४ मा जम्मा २ करोड ११ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना युएस–एडले बनाएको थियो । त्यसपछिधेरै पैसा विश्वकै ठूलो अडिट फर्महरुमध्येको एक डिलोइटको हातमा जाँदै थियो ।

तर पैसा पाइसक्नेहरुको सूची हेर्दा योभन्दा केही भिन्न देखिन्छ । यो साल युएस–एडबाट सर्वाधिक १ करोड ६७ लाख ९० हजार डलर (करीब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) ‘डेभलपमेन्ट अल्टरनेटिभ्स इन्क’ नामक अमेरिकी निजी कम्पनीले पाएको छ ।

यो कम्पनीले नेपालमा नविकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम ब्रिटेनको सहायतामा सञ्चालन गरिरहेको छ भने अमेरिकी सहायतामा दुईटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ‘जल जङ्गल’ भनिने युएस–एड बायोडाइभर्सिटी कार्यक्रम र कर्णाली वाटर सेक्युरिटी एक्टिभिटी कार्यक्रम हुन् ।

त्यसपछि अमेरिकी सरकार र उसका एजेन्सीहरुले सीधै नेपालमा १ करोड ३२ लाख ६० हजार डलर खर्च गरेको जनाएको छ । अडिट फर्म डिलोइटले १ करोड २६ लाख ९० हजार र विनरक इन्टरनेशनलले ९३ लाख ५० हजार डलर भुक्तानी पाएका छन् ।

अन्य विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत् ८२ लाख डलर, केयर इन्टरनेशनलले ६७ लाख ३५ हजार डलर, पपुलेशन सर्भिस इन्टरनेशनलले ४० लाख ९८ हजार र प्याक्ट वल्डले ३१ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर २०२४ मा खर्च गरिसकेको उक्त डेटाबेसमा देखिन्छ ।

प्याक्टले नेपालमा सर्वसाधारण तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि लगानी गरेको छ । आम सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर उसले युएस–एडको कार्यक्रम चलाएको छ । यस बाहेक ‘मोमेन्टम कन्ट्री एण्ड ग्लोबल लिडरशिस’ भनिएको अर्को एक परियोजना चाहीँ नेपालसहित विभिन्न ११ देशमा सञ्चालित छ ।

विनियोजन र खर्चको यो तथ्यांक गएको डिसेम्बर १९ (पुस ४)सम्मको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्